पुणे झेडपीच्या पुरवणी बजेट मंजुरीबाबत घटनात्मक पेच; मार्ग काढण्याचे आव्हान

पुणे - पुणे जिल्हा परिषदेच्या विविध विषय समित्यांवरील सदस्यांच्या तब्बल २७ जागा वर्षभरापासून रिक्त आहेत. यामध्ये अर्थ समिती सदस्यांच्या सर्व जागांचा समावेश आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेचा पुरवणी अर्थसंकल्प मंजुरीबाबत घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेला आता कायदा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा लागणार आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

लॉकडाऊनमुळे विषय समिती सदस्यांच्या निवडी करण्यात अडसर निर्माण झाल्याने हा प्रसंग निर्माण झाला आहे. अशा पद्धतीचा पेच निर्माण होणारी पुणे ही राज्यातील पहिली जिल्हा परिषद ठरली आहे. झेडपीच्या स्थापनेनंतर यंदा पहिल्यांदाच असा पेच निर्माण झाला असल्याचे जिल्हा परिषदेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

Pune Rain:पुण्यात आज काय घडतंय? परीक्षा पुढे ढकलल्या, महापालिकेची हेल्पलाईन सुरू

जिल्हा परिषदेत स्थायी, जलव्यवस्थापन व स्वच्छता, अर्थ, शिक्षण, बांधकाम, आरोग्य, कृषी, पशूसंवर्धन व दुग्धशाळा, सामाजिक न्याय. आणि महिला व बालकल्याण या दहा विषय समित्या आहेत. या समित्यांवर किमान आठ आणि कमाल सोळा सदस्य कार्यरत असतात. या विषय समित्यांची दरमहा मासिक सभा होत असते. संबंधित समितीच्या मंजुरीनंतरच त्या त्या विषयाला जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ सभेत (उदा. स्थायी समिती किंवा सर्वसाधारण सभा) मंजुरी देण्यात येते. यानुसार पुरवणी अर्थसंकल्पाला पहिल्यांदा अर्थ समितीची मंजुरी मिळणे अनिवार्य असते. पण सध्या अर्थ समिती सदस्यांच्या सर्वच्या सर्व आठ जागा रिक्त आहेत. 

Breaking : मुसळधार पावसाचा फटका; पुणे विद्यापीठाचे आजचे पेपर पुढे ढकलले

सद्य: स्थितीत अर्थ समितीच्या - ८, कृषी व पशुसंवर्धन प्रत्येकी -४, बांधकाम व आरोग्य प्रत्येकी ३, स्थायी समिती - २, जलसंधारण, शिक्षण व सामाजिक न्याय प्रत्येकी - १ अशा एकूण २७ जागा रिक्त आहेत.  सर्व समित्यांचे मिळून एकूण ८८ सदस्य आहेत. योगायोगाने ७५ जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समित्यांचे १३ सभापती, याप्रमाणे सदस्य संख्या ही ८८ आहे. यामुळे प्रत्येकाला एक तरी समिती मिळतच असते. मात्र २७ सदस्यांना गेल्या १० महिन्यांपासून एकाही समितीचे सदस्यपद मिळू शकलेले नाही.

Video:पुण्यात दगडूशेठ हलवाई मंदिरासमोरून वाहत होतं पाणी; रात्री उशिरा पावसाची विश्रांती

विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची निवड जानेवारी महिन्यात झाली आहे. निवडीनंतर अडीच महिन्यानंतर लॉकडाउन सुरू झाले. त्यामुळे सर्वसाधारण सभा आयोजित करता आली नाही. या निवडी सर्वसाधारण सभेत कराव्या लागतात, असे जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले यांनी सांगितले.

पावसामुळे कोरोनाचे सर्वेक्षण स्थगित 

समिती मिळण्यापूर्वीच संपला सभापतींचा कार्यकाल
जिल्ह्यातील खेड आणि इंदापूर पंचायत समितीचे सभापतीपद वर्षभरासाठीच देण्यात येत आहे. यानुसार खेडचे तत्कालीन सभापती अंकुश राक्षे यांचा कार्यकाल दोन आठवड्यांपुर्वीच संपला आहे. त्यामुळे राक्षे यांना जिल्हा परिषदेच्या विषय समितीवर सदस्य म्हणून काम करण्याची संधीच मिळू शकली नाही. 

सदस्य उपस्थिती मोजायची कशी? 
जिल्हा परिषद कायद्यातील तरतुदीनुसार विषय समिती सभांच्या उपस्थितीपत्रकावरून सदस्यांची उपस्थिती मोजण्यात येते. सलग तीन सभांना अनुपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांचे सदस्यत्व धोक्यात येते. यामुळे समितीचे सदस्यत्व अद्याप न मिळालेल्या सदस्यांची उपस्थिती मोजायची कशी, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

तातडीने निवडी करा - बुटटे पाटील 
विषय समित्यांच्या सदस्यांच्या वर्षभर निवडी न करणे, ही गंभीर बाब आहे. यामुळे दरमहा जमा-खर्चाची मंजुरी, पुरवणी अर्थसंकल्प मंजुरी बाबत नवा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या रिक्त जागा तातडीने भरा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेतील भाजपचे गटनेते शरद बुट्टे पाटील यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांच्याकडे केली आहे.

Edited By - Prashant Patil