‘बीडीपी’तील बांधकामे धोक्यात; हरित लवादाने मागविला कारवाईचा अहवाल

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 13 January 2021

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत १९९७ मध्ये २३ गावे समाविष्ट करण्यात आली. या गावांतील ९७६ हेक्‍टरवरील टेकड्यांवर प्रारूप विकास आराखड्यात २००२ मध्ये महापालिकेकडून ‘बीडीपी’चे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले.

पुणे - जैववैविध्य पार्कच्या (बीडीपी) जागेवर बेकायदा झालेली बांधकामे पुन्हा एकदा चर्चेत येण्याची शक्‍यता आहे. या आरक्षित जागांची पाहणी करून सद्यःस्थिती आणि त्यावर काय कारवाई करणार, याबाबतचा अहवाल हरित लवादाने मागविला आहे. त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या सदस्यांनी नुकतीच या आरक्षणाच्या जागांची पाहणी केली.

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत १९९७ मध्ये २३ गावे समाविष्ट करण्यात आली. या गावांतील ९७६ हेक्‍टरवरील टेकड्यांवर प्रारूप विकास आराखड्यात २००२ मध्ये महापालिकेकडून ‘बीडीपी’चे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले. तेव्हापासून हे आरक्षण वादाचा मुद्दा ठरला आहे. या टेकड्या शहराचे फुफ्फुसे आहेत. पर्यावरणाचा गतीने होणारा ऱ्हास रोखण्यासाठी त्यांचे जतन आणि संवर्धन करण्याच्या हेतूने आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले होते. पुढे राज्य सरकारने हे आरक्षण कायम केले; परंतु या आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्याच्या बदल्यात देण्यात येणारा मोबदला अत्यल्प असल्यामुळे १८ वर्षानंतरही ‘बीडीपी’ आरक्षणाच्या जागा महापालिका ताब्यात घेऊ शकली नाही.

हे वाचा - किरीट सोमय्यांनी प्रताप सरनाईक यांच्यावर केला नवा आरोप

दरम्यानच्या कालावधीत या आरक्षणाच्या जागांवर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे झाली. मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली. एवढेच नव्हे, तर अनेक जागांवर राडारोडा टाकण्यात आला. त्यामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होत आहे. त्यावर हरित लवाद न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने पुणे महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे अधिकारी यांची एक समिती नेमण्याचे आदेश दिले. तसेच या समितीने ‘बीडीपी’ आरक्षणाच्या जागांची पाहणी करून सद्यःस्थिती आणि त्यावर काय उपाययोजना करणार, याचा सहा आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून महामंडळाची नियुक्ती करण्यात आली. मध्यंतरी कोरोनाच्या काळात हे काम ठप्प पडले होते. 

सुप्रिया सुळे म्हणतात, 'पुण्याचा महापौर आता राष्ट्रवादीचाच'

न्यायालयाच्या आदेशानुसार समितीच्या सदस्यांनी नुकतीच ‘बीडीपी’ आरक्षणाच्या जागांची पाहणी केली. सद्यःस्थिती आणि त्यावर काय कारवाई करणार, याबाबतचा अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यामुळे ही बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमणांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

हरित लवाद न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार समितीने नुकतीच ‘बीडीपी’ आरक्षणाच्या जागांची पाहणी केली आहे. नोडल एजन्सी म्हणून पाहणीनंतर सद्यःस्थिती आणि त्यावर काय कारवाई करणार, याचा अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच तो लवादापुढे सादर करण्यात येईल.
- नितीन शिंदे, प्रादेशिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ 

हे वाचा - रामदास आठवले यांच्या सुरक्षेत कपात केल्याने कार्यकर्ते संतप्त! मुख्यमंत्री निवासस्थानासमोर आंदोलनाचा इशारा


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Constructions in BDP in danger zone Green arbitration take report