कोरोना गेलाय हाताबाहेर; आता हाताची घडी सोडा...

सकाळ वृत्तसेवा
Sunday, 6 September 2020

कोरोनाच्या प्रकोपानं आपल्या आरोग्य यंत्रणेचे तीनतेरा वाजले आहेत, हे लख्खपणे समोर आणलं आहे. ‘कोरोना को हराना है’पासून ‘कोरोना के साथ जीना है’ इथपर्यंतचा प्रवास झाला आहे. ज्यांना २१ दिवसांत कोरोनाचं युद्ध जिकू, असं वाटत होतं, ज्यांना कडेकोट लॉकडाउन केला की नियंत्रण मिळेल, असं वाटत होतं; त्या सगळ्यांना, ‘कोरोना आहे तो आणखी बराच काळ राहण्याची शक्‍यता आहे,’ याची जाणीव झाली. आता कोरोनासोबत जगायचं आहे, याचं शहाणपण आलं. तर, तसं जगताना पुरेशा आरोग्य सुविधा तयार करणं, हेच प्राधान्याचं असायला हवं.

कोरोनाच्या प्रकोपानं आपल्या आरोग्य यंत्रणेचे तीनतेरा वाजले आहेत, हे लख्खपणे समोर आणलं आहे. ‘कोरोना को हराना है’पासून ‘कोरोना के साथ जीना है’ इथपर्यंतचा प्रवास झाला आहे. ज्यांना २१ दिवसांत कोरोनाचं युद्ध जिकू, असं वाटत होतं, ज्यांना कडेकोट लॉकडाउन केला की नियंत्रण मिळेल, असं वाटत होतं; त्या सगळ्यांना, ‘कोरोना आहे तो आणखी बराच काळ राहण्याची शक्‍यता आहे,’ याची जाणीव झाली. आता कोरोनासोबत जगायचं आहे, याचं शहाणपण आलं. तर, तसं जगताना पुरेशा आरोग्य सुविधा तयार करणं, हेच प्राधान्याचं असायला हवं. शासन-प्रशासन यावर बोलतं. काही काही पावलं उचलतंही. मात्र, हा सारा खटाटोप कितीतरी त्रुटींनी भरलेला; म्हणून सामान्यांचे प्राण कंठाशी आणणारा ठरतो आहे, याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे पुण्यातील जम्बो कोविड सेंटरचा आणि एकूणच उपचार व्यवस्थेचा वाजलेला बँडबाजा. 

पुणेकरांनो, रक्तदानासाठी पुढे या!

इव्हेंटचा मांडव नव्हे 
राज्यात आणि देशात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण एकट्या पुणे शहरात आहेत. आत्तापर्यंत सव्वा चार हजारांवर नागरिकांचा जिल्ह्यात बळी गेलाय आणि शहरातल्या वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये आजघडीला ९०० नागरिक अत्यवस्थ आहेत. ही परिस्थिती असताना एखाद्या इव्हेंटसाठी मांडव सजवणं आणि जम्बो आरोग्य सुविधा तयार करणं, यातला फरक मंत्री, अधिकाऱ्यांना समजू नये, हे धक्कादायक वाटतं. मंत्र्यांच्या मनात आलं; आदेश सुटला की झालं काम, अशा पद्धतीनं आरोग्य यंत्रणा उभ्या होत नाहीत.
भोंगळपणा पुरे झाला 

विधायक बदलांच्या दिशेने

लोकप्रतिनिधींचा कळवळा समजण्यासारखा आहे. उपचार मिळू शकत नसलेल्या रुग्णांच्या नातेवाइकांचा तगादा याच मंडळींच्या भोवती असतो, हेही खरं. त्यामुळं त्यांनी लोकांना तातडीनं दिलासा देण्यासाठी घाई केली, तर समजण्यासारखं आहे. पण, लोकांच्या जगण्या-मरण्याचा मुद्दा असतो तिथंही शासन-प्रशासनाचे कर्ते-करविते ढिसाळपणे काम करणार असतील, तर लोकांनी कुणाच्या तोंडाकडं पाहायचं? प्रश्न केवळ जम्बो सेंटरचा नाही, पुण्यातील संपूर्ण व्यवस्था कोलमडते आहे. अशा वेळी लोकांचं प्रबोधन केलं पाहिजे, असले उपदेशाचे डोस पाजायची वेळ नाही. झाला तेवढा भोंगळपणा पुरे झाला. आता पुण्याची जबाबदारी असलेल्या सगळ्या कारभाऱ्यांनी झडझडून कामाला लागलं पाहिजे.  
कोरोनाचा दंश कसा होतो, झाला तर उपाययोजना काय, याचे प्रोटोकॉल यथास्थित ठरले आहेत. ते असूनही जम्बो कोविड सेंटरमध्ये जो असुविधांचा बाजार समोर आला, तो संतापजनक तर आहेच; पण कोरोनाविरोधातील लढाईत किती गलथानपणा असू शकतो, याचं जितंजागतं उदाहरणही आहे. हे पुण्यासारख्या शहरात घडावं, हे आणखी धक्कादायक. याच शहरात कोरोनाच्या साथीचा राज्यातील पहिला रुग्ण ९ मार्चला आढळला होता. त्याला आता सहा महिने होत आले. या सगळ्या काळात कोरोना संपेल, असं जे कोणी मानत असतील, त्यांचे पाय वास्तवापासून 
तुटलेले आहेत. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कागदावर कामं नकोत 
या साथीचं व्यवस्थापन करणाऱ्या सगळ्यांनाच जाणीव आहे की, कोरोना दीर्घकाळ चालणारं प्रकरण आहे. त्याची संसर्गक्षमता पाहता प्रसाराच्या अनेक लाटा येऊ शकतात आणि त्या रोखण्यासाठी सार्वत्रिक कुलूपबंदी हा काही उपाय असू शकत नाही. तेव्हा रुग्ण शोधणं, त्यासाठी टेस्ट वाढवणं, संपर्कात आलेल्यांना वेगळं करणं आणि उपचारांच्या सुविधा तयार करणं, हाच मार्ग उरतो. यातलं काय पुण्याच्या कारभाऱ्यांना माहीत नाही? किंबहुना हे समजत असल्यानंच जम्बो कोविड सेंटर उभे करण्यासारखे निर्णय तातडीनं झाले, असं म्हणता येईल. मग निर्णय घेतल्यानंतर त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी कोणी करायची? ती न करण्याचे परिणाम म्हणजे एका बाजूला मोठी सुविधा तयार असल्याचं कागदावर दिसतं; दुसरीकडं लोक उपचाराअभावी तडफडताहेत. जम्बो सेंटर जम्बो गलथानपणाचं प्रतीक बनलं ते 
या अनास्थेमुळं. 

पत्रकारांच्या विमा संरक्षणाबाबत उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले संकेत; अधिवेशनात मांडणार मुद्दा

पुण्यात असं का घडतं?
कोरोनाची साथ पुण्या-मुंबईत सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणात पसरली. त्याच वेळी दिल्ली, चेन्नईतही प्रकोप दिसला. दिल्लीसारख्या महानगरातही बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवता आलं. मग आपल्याकडं अडचण काय? बरं दिल्लीतले कारभारी सगळ्याला कुलपं लावा म्हणून बसलेले नाहीत, आपल्याच घरात कोंडूनही घेत नाहीत. व्यवहार खुले करत करत कोरोनाशी जगणं मॅनेज करायची धडपड करताहेत. मग पुण्यात असं का घडतं? पुण्यातील रुग्णवाढीचे अंदाज सातत्यानं मांडले जातात. त्यानुसार आरोग्यसेवेवर किती ताण येईल, आणखी किती यंत्रणा वाढवावी लागेल, याची गणितं मांडली जातात. त्यानुसार प्रत्यक्ष यंत्रणा का तयार होत नाही? वाढणाऱ्या रुग्णांची व्यवस्था करता येईल. अशी यंत्रणा उभी करण्यासाठी जगभरात लॉकडाउनचा वापर केला गेला. आपण नेमकं काय केलं? जे केलं ते पुरेसं का ठरलं नाही? सर्वाधिक अॅक्टिव्ह कोरोनाग्रस्त असलेलं शहर, असला नकोसा उच्चांक पुण्यात झाला. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

गंभीर बिघाड झालाय... 
हे कितीही त्रासदायक असलं, तरी त्याला भिडणं आवश्‍यक आहे. एका बाजूला खासगी यंत्रणेकडं रुग्णांचा ताण सहन करण्याच्या क्षमता संपल्या आहेत. अनेकदा रुग्ण एका हॉस्पिटलमधून दुसऱ्याच्या दारात फिरवत ठेवायची वेळ येते. हे पश्‍चिम महाराष्ट्रातलं सार्वत्रिक चित्र बनलं आहे. तिथला खर्च हा आणखी वेगळा मुद्दा. आजघडीला उपचार होणं महत्त्वाचं. त्यासाठी मुंबईत जम्बो कोविड सेंटरची कल्पना राबवली गेली. तिथं ती चाललीही चांगली. हीच कल्पना पुण्यात मात्र नापास का ठरते? कोरोनाग्रस्तांपैकी दोन- पाच टक्के रुग्णांना ऑक्‍सिजन किंवा व्हेंटिलेटरची गरज पडते. सध्याची पुण्यातील रुग्णांची संख्या पाहता अशी गरज असणारे रुग्णही लक्षणीय संख्येनं आहेत. त्यांना अशा जम्बो केंद्रात आधार मिळेल, ही अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात तिथली यंत्रणा किती ढिसाळ बनली होती, याचे नमुने गेले काही दिवस ‘सकाळ’नं मांडले आहेत. कोणाला रुग्णवाहिका मिळत नाही, कोणाला ऑक्‍सिजन बेड मिळत नाही; तर कोणाला आयसीयूची सुविधा. त्यापलीकडं वेळेवर आवश्‍यक इंजेक्‍शन मिळवणं, हे आणखी दिव्य. पुण्याच्या माजी महापौरांवर उपचारासाठी उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याच्या खासदारांना धावपळ करावी लागते. एका पत्रकाराचा वेळेवर रुग्णवाहिका न मिळाल्यानं मृत्यू होतो. तेव्हा काहीतरी गंभीर बिघाड झाला आहे, हे नक्की. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कारवाई कुणावर? 
जम्बो कोविड सेंटर एका संस्थेला चालवायला दिलं. ते देताना ज्या सुविधा देणं अभिप्रेत आहे त्या तिथं उपलब्ध आहेत का, हे पाहण्याची जबाबदारी कोणाची? सारे प्रशासकीय अधिकारी कंत्राट दिलेल्या कंपनीला जबाबदार धरत असतील, तर असल्या कंपनीला कंत्राट दिलं कसं? ते देणाऱ्यांना सध्याच्या दुरवस्थेचं किटाळ कसं झटकता येईल? त्या केंद्रात ठरल्याप्रमाणं बेड नाहीत, आयसीयूची युनिट नाहीत, रुग्णांना पुरेसं खाणपिणंही नाही, मृतदेह केवळ नोंदीसाठी कर्मचारी नसल्यानं पडून राहतात, अशा त्रुटींची जंत्रीच पुढं आली. तशी ती येताना या बेजबाबदारपणाची किंमत सामान्य माणूस भोगतो आहे, याची जाणीव तरी अधिकाऱ्यांना आहे काय? त्यांना नसेल तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार निदान त्यांना जाब विचारायची जबाबदारी तरी घेणार काय? आता शाब्दिक दिलासे आणि कोट्या पुरे झाल्या. थेट कामाचं बोलायला हवं आणि ते प्रत्येक रुग्णाला योग्य सेवा मिळण्याची हमी असेल अशी व्यवस्था उभी राहील तेव्हाच होईल. 
उद्धवजी... अजितदादा... स्वीकारा हे आव्हान. ते केवळ जम्बो सेंटर ताळ्यावर आणण्यापुरतं नाही, सारी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावण्याचं आहे. सुरुवात सगळे कर्मचारी कार्यालयात यायला लागतील इथपासून तरी करा. कोरोना हाताबाहेर गेलाय. आता हाताची घडी सोडा. सुजाण पुणेकरांच्या सहनशक्तीचा आणखी अंत पाहू नका.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Corona went out of hand