शहरांमधील बांधकाम व्यावसायिक सापडले नियमावलीच्या कात्रीत; वाचा सविस्तर बातमी

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 23 मे 2020

नवीन नियमावली प्रसिद्ध न होण्याच्या मागे विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता, नवीन सरकार स्थापनेसाठी गेलेला वेळ व आता कोव्हीड- 19 मुळे करावा लागलेला लॉकडाऊन आणि अधिकारी वर्गाच्या बदल्या ही प्रमुख कारणे आहेत.

une-news" target="_blank">पुणे : मुंबई शहर वगळता संपूर्ण राज्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या 'एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली'ला (युनिफाईड डिसीपीआर) त्वरीत मान्यता द्यावी, अशी मागणी क्रेडाई महाराष्ट्रने राज्य सरकारला एका पत्राद्वारे केली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सध्याची व्यवसायाची परिस्थिती पाहता बांधकाम व्यवसायिकांचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. बरेच नवीन प्रकल्प या नियमावलीच्या प्रतिक्षेमध्ये अडकून पडलेले आहेत. त्याच बरोबर सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या प्रकल्पांना देखील या नवीन नियमावलीनुसार फायदा होणार आहे. 'ड' वर्ग महानगरपालिकांमध्ये महाराष्ट्रातील प्रमुख 14 शहरांसाठी यापूर्वी सन 2017 मध्ये नवीन बांधकाम नियमावली प्रसिद्ध झालेली होती.

माळेगाव कारखान्यातील अपघाताची उपमुख्यमंत्र्यांकडून गंभीर दखल   

परंतु त्यामध्ये असलेल्या त्रुटीमुळे या नियमावलीमध्ये ते फेरफार करण्याचा प्रस्ताव नगर विकास खात्याकडे ऑक्‍टोबर-2018 पासून सादर झाला असून तो देखील मंजुरी करिता प्रलंबित आहे. त्याकडे देखील शासनाकडून दुर्लक्ष झाले आहे. या शहरांमधील बांधकाम व्यवसायिकांची अवस्था तर जुनी नियमावली वापरली तर बांधकाम योग्य पध्दतीने होऊ शकत नाही व सुधारित नियमावली प्रसिद्ध होत नाही अशी विचित्र कात्रीत सापडल्यासारखी झाली आहे. या संदर्भात क्रेडाई महाराष्ट्रतर्फे शासनाकडे व राज्यकर्त्यांच्याकडे ब-याच वेळा निवेदने दिलेली आहेत. 

शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना दणका  

नवीन नियमावली प्रसिद्ध न होण्याच्या मागे विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता, नवीन सरकार स्थापनेसाठी गेलेला वेळ व आता कोव्हीड- 19 मुळे करावा लागलेला लॉकडाऊन आणि अधिकारी वर्गाच्या बदल्या ही प्रमुख कारणे आहेत. नियमावली प्रसिद्ध करण्यात झालेल्या प्रचंड विलंबामुळे विकासकांचे होणारे प्रचंड नुकसान विचारात घेऊन शासनाने जलदगतीने विचार करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन क्रेडाई महाराष्ट्राचे अध्यक्ष राजीव परीख यांनी पत्रकात म्हंटले आहे. 

वीज ग्राहकांनो,आता घरबसल्या मांडा तक्रारी; महावितरणाने घेतला 'हा' महत्वाचा निर्णय 

बांधकाम व्यवसाय हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा व्यवसाय आहे. या व्यवसायावर जवळपास 150 ते 200 विविध व्यापार व मॅनुफॅक्‍चरिंग इंडस्ट्रीज अवलंबून असतात. या सर्वांचाच व्यवसाय ठप्प झाला आहे. शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करावा, असेही या पत्रात म्हंटले आहे.

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: CREDAI Maharashtra has demanded immediate approval of the Unified DCPR to State Government