बांधकाम क्षेत्राला रूळावर आणण्यासाठी क्रेडाई नॅशनलची पंतप्रधानांकडे मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 25 मे 2020

कोरोनाची आपत्ती व टाळेबंदीमुळे देशी अर्थव्यवस्था महामंदीचा सामना करीत आहेत. त्यावर उपाययोजना म्हणून दोन आठवड्यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन आणि भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्वतंत्ररित्या पॅकेजची घोषणा केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर क्रेडाई - नॅशनल कार्यकारिणीने पंतप्रधानांना पत्र देऊन या क्षेत्राच्या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. 
 

पुणे :" कोरोनाशी सामना करण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशी अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. अशा कठीण परिस्थितीत बांधकाम क्षेत्रास रूळावर आणण्यासाठी सहा कलमी उपाययोजना तातडीने राबावाव्यात,' अशी मागणी क्रेडाई नॅशनलने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राव्दारे केली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

कोरोनाची आपत्ती व टाळेबंदीमुळे देशी अर्थव्यवस्था महामंदीचा सामना करीत आहेत. त्यावर उपाययोजना म्हणून दोन आठवड्यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन आणि भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्वतंत्ररित्या पॅकेजची घोषणा केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर क्रेडाई - नॅशनल कार्यकारिणीने पंतप्रधानांना पत्र देऊन या क्षेत्राच्या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. 

पुणेकरांनो, घरातच बसा...सूर्य ओकतोय आग  

बांधकाम क्षेत्र हे देशी अर्थव्यवस्थेला गती देणारे क्रमांक दोनचे क्षेत्र आहे. देशभरात सुमारे 20 हजारांहून अधिक नोंदणीकृत विकसकांच्या माध्यमातून सुमारे 53 लाखांहून अधिक जणांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे रोजगार उपलब्ध करून देते आहे. या क्षेत्रावर सिमेंट व स्टील उद्योग या प्रमुख उद्योगांसह सुमारे अडीचशे उद्योग- व्यवसाय सोबत कार्यरत आहेत. त्यामुळे या व्यवसायाला रूळावर आणण्यासाठी खालील उपयोजना तातडीने कराव्यात, असेही या पत्रात म्हंटले आहे.

- विद्यार्थ्यांनो, रोजगार निर्मितीसाठी पुणे विद्यापीठाचा घेतला 'हा' निर्णय
 
कर्ज पुनर्रचनेस मान्यता द्यावी भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी मार्च आणि मे मध्ये जाहीर केलेल्या उपाययोजनांमध्ये 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंतच्या थकबाकी असलेल्या घरकर्जाच्या हप्त्यांच्या देयकासाठी मुदतवाढ दिली आहे. दरम्यान भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने घरकर्जदारांना घरकर्जाच्या "वन टाईम रिस्टक्‍चरिंग"ची परवानगी द्यावी. 
संस्थांसाठी अतिरिक्त निधीची उपलब्धता स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाप्रमाणे गृह वित्त कंपन्या व बिगर वित्तीय संस्थांनी विकसकांच्या प्रकल्पासाठी भांडवल निधी म्हणून उपलब्ध करून देताना प्रकल्पनिधीच्या 20 टक्के समांतर निधी आगाऊ स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावा जेणेकरून विकसकांकडे प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी पुरेसा निधी जमा होईल. तसेच हा निधी कर्ज स्वरूपात देताना भांडवल पर्याप्ततेची अट न ठेवता, शासनाच्या विस्तारीत हमी सह उपलब्ध करून देण्यात यावा.

- पुण्यावरून 'या' आठ शहरांसाठी सुरु झाली विमानसेवा; लोहगाववरून टेक ऑफ
दंडात्मक व्याज माफी - 
सद्याची कोरोनामुळे निर्माण झालेली स्थिती लक्षात घेता बॅंका आणि वित्तीय संस्थांकडून आकारण्यात येणारे दंडात्मक व्याजावर एक वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा परिस्थिती आवाक्‍यात येईपर्यंत सवलत देण्यात यावी. 

इंद्रायणी घाटावर गुंडांची दहशत; रात्रीच्या काळोखात लुटतायेत नागरिकांना

ग्राहक मागणी वाढण्यासाठी पुढाकार 
गुंतवणूकदार व इच्छुक घरखरेदीरांकडून घरांची मागणी वाढावी, त्यातून बांधकाम क्षेत्रातील सकारात्मक गती वाढावी, यासाठी केंद्र शासनाने, नवी घरकर्जासाठी घरकर्ज व्याजदर पाच टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी करावेत. व पुढील पाच वर्षांसाठी घरकर्ज व्याजदरांवर सवलत द्यावी. तसेच प्राप्तीकर कायद्यातील 80सी च्या अंतर्गत घरकर्ज व्याजदासाठी देण्यात येणाऱ्या सवलतीची मर्यादा अडीच लाखांपर्यंत वाढविण्यात यावी. 

ऐकलतं का? आळंदीत लावले जातेय चोरून लग्न
 
कच्च्या मालांच्या किंमतींवर नियंत्रण 
कोरोनाची ही परिस्थितीतही सिमेंट व स्टीलच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आल्या आहेत. तेव्हा या परिस्थितीत तातडीने हस्तक्षेप करीत केंद्र शासनाने सिमेंट व स्टीलसह सर्व कच्च्या मालाच्या किंमती आवाक्‍यात राहतील याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. 

पुणेकरांनो, मार्केट यार्डातील भुसार बाजाराबाबत महत्त्वाची बातमी; वाचा सविस्तर

जीएसटी व प्राप्तीकर कायद्यातील सवलती - 
सद्यस्थितीत 45 लाख रूपयांपर्यंतच्या घरासाठी 1 टक्का जीएसटी आहे. मात्र उर्वरित बांधकाम सुरू असेलल्या घरांसाठी इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटशिवाय जीएसटीचा तो दर 5 टक्के इतका आहे. तर तयार घरखरेदीवर कोणताही जीएसटी नाही. यामुळे ग्राहकाचा तयार घर घेण्याकडे कल असलेला दिसतो. हे लक्षात घेऊन महानगरातील प्रकल्पांतील महानगरातील घर खरेदीदारांना एक टक्का जीएसटीचा लाभ 75 लाख किंमतीपर्यतच्या घरखरेदीसाठी देण्यात यावा. अर्थमंत्र्यांनी शासकीय कंत्राटदारांसाठी लागू केलेली जीएसटी व इनपूट क्रेडिट टॅक्‍स सवलत ही बांधकाम क्षेत्रासाठी देखील लागू करावी. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Credai National demand to the Prime Minister To Implement a six point plan to get the construction sector on track