खुद्द शिक्षण विभागाचाच 'मराठी'वर घाला; वाचा सविस्तर बातमी

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 25 मे 2020

सरकारने काही महिन्यांपूर्वी सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठीचा विषय सक्तीचा करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे मराठी शिकविणाऱ्या शिक्षकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असे बोलले जात होते.

पुणे : राज्य सरकार एकीकडे शालेय शिक्षणात मराठी सक्तीची करत आहे, तर दुसरीकडे अनुदानित मराठी शाळांना पूर्णपणे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा बनविण्याचा घाट घातला जात आहे. 'मराठी भाषेला अभिजाततेचा दर्जा मिळावा, म्हणून आतोनात प्रयत्न होत असताना शिक्षण विभागाचा हा निर्णय 'मराठी'वर घाला घालणारा ठरत आहे.

- दहावी-बारावीच्या परीक्षा होणार; विद्यार्थ्यांना आपल्या शाळेतच परीक्षा देण्याची मिळणार संधी!

राज्यात सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी मराठी विषय सक्तीचा करण्याचा  निर्णय सरकारतर्फे घेतला जात असतानाच शिक्षण आयुक्त कार्यालयातून मात्र राज्यातील अनुदानित शाळांचे 'अनुदानाचे स्वरूप' कायम ठेवून या शाळांना इंग्रजी माध्यमांमध्ये परावर्तित करण्याबाबत पत्रव्यवहार होत आहे. तसेच राज्याच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिकसह प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून यासंदर्भात प्रस्ताव मागविला जात आहे.

सरकारने काही महिन्यांपूर्वी सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठीचा विषय सक्तीचा करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे मराठी शिकविणाऱ्या शिक्षकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असे बोलले जात होते.

- Video : श्रीकृष्ण मालिकेतला 'भीम' आहे पुणेकर; मराठमोळ्या महेंद्र घुलेंशी खास बातचीत

परंतु,' राज्यात तसेच देशात जागतिकीकरणाची परिस्थिती विचारात घेता पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे असल्याने अनुदानित शाळांची पटसंख्या कमी होत आहे. त्यामुळे हजारो शिक्षक दरवर्षी अतिरिक्त होत असून भौतिक सुविधा आणि उपलब्ध मनुष्यबळ निरुपयोगी ठरत आहे. काळानुरूप बदल करणे क्रमप्राप्त असल्याने अनुदानित शाळांना अनुदानाचे स्वरूप कायम ठेवून पूर्ण इंग्रजी माध्यमात परावर्तित केल्यास पटसंख्या वाढल्याने अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्‍न कायम स्वरूपी सुटू शकतो.

- Big Breaking : आता कॉलेजही भरणार शिफ्टमध्ये; केंद्रीय मंत्र्यांचे वक्तव्य!

पटसंख्या वाढल्याने बेरोजगार युवकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो,' अशा आशयाचा प्रस्ताव नागपूर येथील भारतीय जनता पक्षाच्या शिक्षक सेलचे विदर्भ सहसंयोजक अनिल शिवणकर यांनी शिक्षण विभागाकडे पत्रव्यवहाराद्वारे केला होता. त्यावर शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने राज्याच्या माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून याबाबत सर्व माहितीसह प्रस्ताव मागविला आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

याबाबत शिक्षण विभागाची बाजू जाणून घेण्यासाठी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांना संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही. तर प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांना संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: decision of education department is proving to be an attack on Marathi medium schools