पुणे : वॉटरमार्क सातबाराचाच आग्रह

पुणे : वॉटरमार्क असलेला आणि सेतूसह विविध केंद्रांतून ऑनलाइन काढून त्यावर शिक्‍का मारलेला सातबारा हा "केवळ माहितीसाठी'च आहे. तो कायदेशीर नाही, असे राज्य सरकारने आदेश दिले; परंतु त्या आदेशाला भूमी अभिलेख विभागाकडूनच हरताळ फासला जात आहे. मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर त्यासोबत हाच उतारा जोडावा, असा आग्रह धरला जात आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्य सरकारने ई-फेरफार हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्याअंतर्गत सातबारा उताराचे डिजिटायझेन करून तो ऑनलाइन दिला जातो. तो महासेवा केंद्र, सेतू; तसेच "आपले सरकार' या पोर्टलवरूनही मिळतो. मात्र या केंद्रातून मिळणाऱ्या सातबारा उताऱ्यावर "केवळ माहितीसाठी' असा शिक्का असतो. त्याचा कायदेशीर कामकाजासाठी वापर करता येणार नाही, असे यापूर्वी वारंवार भूमी अभिलेख विभागाकडून स्पष्ट केले होते. तरीदेखील काही केंद्र चालकांकडून अशा सातबारा उताऱ्यावर सही व शिक्का मारून ते वितरित केले जात आहेत; परंतु खरेदी-विक्री, कर्जासाठी ते वापरले जात आहेत. त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने आदेश काढून वॉटरमार्कचे सातबारा उतारे हे कायदेशीर कामकाजासाठी वापरता येणार नाहीत, ते केवळ माहितीसाठी असल्याचे म्हटले आहे.

संजय राऊत बोलले तरी, मीच पक्षाचा अध्यक्ष : शरद पवार 

प्रत्यक्षात मात्र भूमी अभिलेख विभागाकडून त्यास हरताळ फासला जात आहे. मोजणीसाठी अर्ज करण्यासाठी गेल्यानंतर अर्जासोबत डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा उतारा जोडल्यानंतर तो ग्राह्य धरला जात नाही. तसे नागरिकांना सांगून परत पाठविले जात आहे. 

बावधन येथील बिनशेती मोजणीसाठी पौड येथील मोजणी कार्यालयात सर्व कागदपत्रांसह मोजणी अर्ज केला होता. त्या अर्जासोबत डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा उतारादेखील जोडला होता. असे असताना हा सातबारा उतारा चालणार नाही, डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा उतारा चालणार नाही, सही आणि शिक्का असलेला सातबारा उताराच आणावा लागेल, असे सांगून अर्ज घेण्यास नकार देत होते. 

- प्रसाद हसबनीस, धायरी