विद्यापीठ कायद्यात होणार बदल; १३ सदस्यांची समिती नियुक्त!

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 20 October 2020

राज्यपाल, लोकप्रतिनिधी व विद्यार्थी संघटनांकडून विद्यापीठाच्या अधिनियमात दुरुस्तीची मागणी केली जात होती. त्यामुळे 2016च्या विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी समिती नियुक्त केल्याचा आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने काढला आहे.

पुणे : महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा केली जाणार असून, त्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखालील 13 सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीच्या सर्व खर्च करण्याची जबाबदारी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठावर टाकण्यात आली आहे.

झेप्टोसेकंद : वेळेचा सर्वात लहान भाग मोजण्यात शास्त्रज्ञांना यश!​

बदलत्या काळानुसार उच्च शिक्षणातील दर्जा वाढणे आवश्‍यक आहे. त्याच सोबत विद्यापीठ कायद्यानुसार शिक्षण देणाऱ्या विविध शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालये विद्यापीठात विद्यार्थी हाच केंद्रबिंदू मानून नियोजन करणे आवश्‍यक आहे. तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत "यूजीसी', अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद यांच्यातर्फे सुधारणा करण्यात आलेल्या तरतुदी तपासून घेणे गरजेचे आहे. राज्यपाल, लोकप्रतिनिधी व विद्यार्थी संघटनांकडून विद्यापीठाच्या अधिनियमात दुरुस्तीची मागणी केली जात होती. त्यामुळे 2016च्या विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी समिती नियुक्त केल्याचा आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने काढला आहे.

'त्यांच्या मैत्रीला सलाम!'; कोरोना रुग्णांना ऑक्सिजन मशिनची सुविधा देतात एकदम फ्री!

डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. उद्धव भोसले, मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजन वेळूकर, डॉ. विजय खोले, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. बी. टी. साबळे, मुंबई विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू डॉ. नरेशचंद्र, उच्च न्यायालयाचे ऍड. हर्षद भडभडे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विधी अधिकारी परवीन सय्यद, शासकीय विधी महाविद्यालयातील डॉ. रचिता एस. राथो, सिनेट सदस्य शीतल देवरूखकर शेठ, दत्ता मेघे अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्रा. प्रसाद दोडे, तंत्रशिक्षण संचालक, मुंबई आणि उच्च शिक्षण संचालक हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.

समिती कार्यकक्षा
- अस्तित्वाला असलेल्या कलमांचा अभ्यास करून सुधारणा करावी.
- नवीन शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत बदल सुचवावेत.
- राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अधिनियमाचा विचार करावा.
- अधिनियमातील कलम स्पष्ट व सुटसुटीत असावीत.
- समितीचा अहवाल तीन महिन्यात सादर करावा.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Department of Higher and Technical Education appointing committee to amend the 2016 University Act