पुणे: तेवीस गावांच्या डीपीचा वाद; शासनाच्या डावावर भाजपचा प्रतिडाव

पुणे : महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर करण्याचा प्रस्ताव काल झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर मंजूर करुन घेतला. राज्य सरकारने या सभेपूर्वी पीएमआरडीएची प्लॅनिंग अथॉरिटी म्हणून नेमणूक करुन भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, भाजपने प्लॅनिंग अथॉरिटी ही महापालिकाच असल्याचे कायद्यावर बोट ठेवत सांगत हा प्रस्ताव मंजूर करुन घेतला.

राज्य शासनाने पुणे महापालिकेत असलेल्या सत्ताधारी भाजपवर कुरघोडी करत महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांसाठी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ (एसपीव्ही) म्हणून बुधवारी नियुक्ती केली. या २३ गावांचा विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाने सुरू केलेल्या प्रयत्नाला राज्य सरकारने हे आदेश काढून दणका दिला असल्याची चर्चा होती. मात्र, काल झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी पक्षाचे गटनेते गणेश बिडकर यांनी महापालिका कायद्यातल्या कलमांचाच आधार घेत सरकारने याबाबत केलेल्या चुका दाखवून दिल्या.

या विशेष सभेत पालिकेतील सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी राज्यशासनाला धारेवर धरले. बीपीएमसी अॅक्टमधील कलम ४० चा अधिकार घेत ज्या दिवशी ही गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाली त्याच्या तीन दिवसांच्या आत भाजपने विशेष सर्वसाधारण सभा लावून घेतली. यात बिडकरांनी पुढाकार घेतला होता. कालही महापालिकेच्या विशेष सभेत बिडकरांनी सरकारला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला लक्ष्य केले.

यावेळी बिडकर म्हणाले की, हा विषय वीस वर्षांपूर्वीच संपला असता त्या वेळेच्या युती सरकारने ३४ गावे शहरात घेतली. त्यांची अंतिम सुचना जाहीर केली. त्यानंतर २००० साली जेव्हा नवं सरकार आलं त्यांनी आणि आज जे सो कॉल्ड बैठका घेत आणि सभा घेत फिरत आहेत त्यांनी ही गावे घ्यायला विरोध केला होता. त्यानंतर सरकार बदलल्यानंतर ३४ गावे पुण्यातून वगळण्यात आली आणि ही गावे बकाल झाली. आता ही गावे बकाल झाल्यानंतर या विषयावर बोलण्यात काहीच अर्थ नाही, असे बिडकर यांनी स्पष्ट केले. आज वीस वर्षानंतर जे या विषयावर भाषणं करत आहेत त्यांना ती चूक उमगली आहे, असाही चिमटा बिडकर यांनी काढला.

ही गावे घेण्याच्या निर्णयाबद्दल बिडकर म्हणाले, "ही गावे घेण्यासाठी ३० जून तारीखच का ठरवण्यात आली, याचं खरं कारण म्हणजे १ जुलैच्या आधी गी गावे पालिकेच्या हद्दीत आली नसती तर तर ती गावे निवडणूक आयोगाने मान्य केली नसती. याय कारणास्तव सरकारने याबाबतचा राजकीय निर्णय सरकारने घेतला. आम्ही राज्यसरकारचा हा निर्णय मान्य केला. कारण हा सर्वस्वी राज्य़ सरकारचा अधिकार आहे,'' ही गावे महापालिका हद्दीत आल्यानंतर ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार याचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिकेच्या मुख्य सभेचाच अधिकार आहे, हे देखिल बिडकर यांनी निदर्शनाला आणून दिले....

- कचरा महापालिकेने उचलायचा आणि डेव्हलपमेंट चार्जेच पीएमआरडीने घ्यायचे हा कुठला न्याय

- ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांवर कुणीच गदा आणू शकत नाही

- या गावांमध्ये गेल्या वीस वर्षांत अनेक बेकायदा बांधकामे झाली आहेत ते कोण निस्तरणार?

- गेल्या २० वर्षांत ही गावे बकाल झाली त्याची जबाबदारी कुणाची?

- पूर्वी या गावांना वगळणारे तत्कालिन सत्ताधारीच आज त्यांच्या बाजूने बोलताहेत

- २०११ च्या जनगणनेनुसार आज त्या २३ गावांमध्य़े अडीच ते पावणेतीन लाख लोकसंख्या दाखवण्यात आली आहे

- प्रत्यक्षात याच्या दहा पट लोकसंख्या या गावात आहे

- या गावांचे मायक्रो प्लॅनिंग महापालिकेला करायचे आहे

- महापालिकेला ही जबाबदारी झटकता येणार नाही.

- राज्य शासनाने काढलेल्या नोटिफिकेशनमध्ये प्लॅनिंग अॅथाॅरिटीचा उल्लेख नाही

- पीएमआरडीएला केवळ रिजनल प्लॅनिंगचे अधिकार, मायक्रो प्लॅनिंगचे नाहीत

....असे मुद्दे उपस्थित करत बिडकर यांनी या गावांचा विकासाची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारण्याचा सत्ताधारी भाजपचा इरादा याद्वारे स्पष्ट केला. आता या मुद्द्यावर राज्य सरकार व महापालिका आयुक्त काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पण तरीही या विशेष सभेत बिडकर यांच्या माध्यमातून भाजप आपली बाजू कागदावर आणण्यात यशस्वी झाला, असे बोलले जात आहे.