कोरोनामुळे पुण्यातील नामांकित शिक्षण संस्थाही हतबल; संस्था प्रमुखांनी मांडली कैफीयत!

पुणे : 'कोरोना'मुळे यंदा अनेक शैक्षणिक संस्था अडणीत आलेल्या असताना आता पुण्यातील 100 वर्षापेक्षा जास्त काळ ज्ञानदान करणाऱ्या संस्थांनीही आपली कैफीयत मांडली आहे.

यंदा शैक्षणिक शुल्कात वाढ करता येणार नाही, त्याचसह कोट्यावधी रुपये अनुदान थकलेले आहे, पायाभूत सुविधांसह आता स्वच्छतेचा खर्च कोट्यावधी रुपयांमध्ये जाणार आहे. त्यामुळे प्रचंड आर्थीक कोंडींला तोंड द्यावे लागणार आहे. यातून सुटका करण्यासाठी राज्य सरकारने अनुदान लवकर द्यावेच पण त्यासह शिक्षण संस्थांना कर्ज उपलब्ध करून देऊन त्याचे व्याज सरकारने भरावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.

- वीज कंत्राटी कामगारांचा एल्गार; दिला बेमुदत आंदोलनाचा इशारा!

डेक्‍कन एज्युकेशन सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुंटे, शिक्षण प्रसारक मंडळी नियामक मंडळाचे अध्यक्ष ऍड. एस. के. जैन, महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष राजीव सहस्त्रबुद्धे, आणि महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष राजीव गोऱ्हे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन गऱ्हाने मांडले.

''कोरोनामुळे शाळा, महाविद्यालय कधी सुरू होईल याची शाश्‍वती नाही, यामुळे ऑनलाईन शिक्षण चालू केले. यातही अनेक अडचणी असून, घरात एकच मोबाईल असणे, इंटरनेटची उपलब्धता यामुळे सर्वांनाच हे शिक्षण सहज मुळू शकणार नाही. पहिले सत्र वाया जाणार असल्याने व त्यांतरही निम्मे दिवस निम्म्या विद्यार्थ्यांमध्ये शाळा, महाविद्यालये सुरू करावी लागणार आहेत. अशा काळात आमच्या समोर अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे,'' असे डीईएसचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुंटे यांनी सांगितले.

- बारामतीच्या नवीन वाहतूक आराखड्याला हिरवा कंदिल

''गेल्या 10 वर्षात नव्याने शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती करता आलेले नाहीत. कोरोनामुळे स्वच्छतेवरचा रोजचा खर्च लाखो रुपयांच्या घरात जाणारा आहे. त्यातच शुल्कवाढ न करण्याचे आदेशही सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे वेतन, पायाभूत सुविधांवरचा खर्च जमा होणाऱ्या शुल्कातूनच करावा लागणार आहे. त्यामुळे शिक्षण संस्थांची मोठी आर्थीक कोंडी होत आहे.

यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने थकलेले कोट्यावधी रुपयांचे अनुदान संस्थांना द्यावेत, शिष्यवृत्तीची रक्कम द्यावी त्यामुळे शिक्षण संस्थांना मदत होईल. तसेच राज्य सरकारने कमी व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून देऊन त्याचे व्याज सरकारने भरावे. या आर्थिक संकटातून सुटका करावी,'' अशी मागणी शिप्र मंडळीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष ऍड. एस. के. जैन यांनी केली.

- पन्नास जणांच्या उपस्थितीत आषाढी पालखी प्रस्थान सोहळा

''नवीन वर्ष सुरू होत असले तरी चारीही संस्थांच्या एकाही शाळेने पालकांना शुल्क भरा अशी सूचना केलेली नाही. कोणाचाही प्रवेश रोखलेला नाही. सध्या सर्वांचीच स्थिती गंभीर असल्याने आम्ही विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही.''
- राजन गोऱ्हे, अध्यक्ष, नियामक मंडळ, कर्वे संस्था.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा