मतमतांतरे, शुक्रवारसाठी

कर्जबाजारी करणारी रेवडी सिस्टम
सत्तेसाठी जनतेला वेगवेगळ्या सवलती व गोष्टी मोफत देण्याचे आमिष दाखवले जाते. यातील काही गोष्टी या राज्यांना व पर्यायाने देशाला घातक ठरत आहेत. याचे ताजे उदाहरण तमिळनाडूमध्ये महिलांना विवाहात आठ ग्रॅम सोने व रेशीम साडी दिली जाणार आहे. तसेच हज यात्रेकरूंना दिले जाणारे अनुदान २५ हजार रुयांवरून ३५ हजार रुपये करणार आहेत. घरगुती ग्राहकांना २०० युनिट मोफत वीज देण्याची योजना, अशा अनेक सवलती मोफत देण्याची ही रेवडी सिस्टम तमिळनाडू राज्याबरोबर इतर राज्यातही चालू आहे. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना सुरू केल्यानंतर हजारो कोटी रुपये खर्च केले जात आहे. दिल्ली व पंजाबमध्येसुद्धा अशा प्रकारची रेवडी सिस्टम सुरू असून त्याचा परिणाम त्या राज्यांना भोगावा लागत आहे. याचा परिणाम राज्याचे कर्ज वाढून कर्जाचा भला मोठा डोंगर वाढत आहे.
- विजय आकुर्डेकर, पुणे

हेल्मेट सक्तीच पुरेशी नाही
रस्ते अपघातांमध्ये मृत्यू कमी व्हावेत म्हणून हेल्मेट सक्ती करण्यात आली आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा उद्देश योग्यच आहे. परंतु मनात एक प्रश्न कायम आहे की, सरकारचा जीवित सुरक्षेचा विचार फक्त हेल्मेटपुरताच का मर्यादित आहे का? आज राज्यात अन्न व दुधातील भेसळ, बनावट औषधे, निकृष्ट रस्ते, उघडे खड्डे, वाहतूक कोंडी, बेजबाबदार वाहनचालक आणि इतर अनेक समस्या नागरिकांच्या जिवाशी खेळत आहेत. काही प्रकारच्या भेसळीमुळे गंभीर आजार उद्‍भवू शकतात. निकृष्ट रस्त्यांमुळे दरवर्षी अपघात होतात. या समस्यांवरही तितक्याच कडकपणे आणि सातत्याने कारवाई होणे आवश्यक आहे. नागरिकांचा जीव केवळ रस्त्यावरच धोक्यात नसतो; तो अन्न, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासनाशीही जोडलेला असतो.
- नरेश विल्लेकर, अकोला
पुणे-नाशिक थेट रेल्वे असावी
पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे ही ‘जेएमआरटी’ला (महादुर्भीण प्रकल्प) अडथळा ठरत असल्याच्या कारणावरून तिचा मार्ग अहिल्यानगर, शिर्डी, नाशिक असा वाळवावा, असे रेल्वे मंत्रालयाने सूचित केले होते. ‘जेएमआरटी’ला विद्युत इंजिनामुळे चुंबकीय क्षेत्र तयार होत असल्याने तो मार्ग नारायणगावातून नेऊ नये, असे रेल्वे मंत्रालयाला कळविले होते. यावर उपाय म्हणजे केवळ नारायणगावपुरता हा मार्ग जमिनी खालून काढल्यास वरील अडचण दूर होऊ शकते. अहिल्यानगर, शिर्डी अशा मार्गामुळे खर्चात मोठी वाढ होऊ शकते. मार्ग तयार करण्याचा कालावधी वाढू शकतो आणि महत्त्वाचे म्हणजे या मार्गामुळे प्रवासाचा वेळ वाढू शकतो. असे करण्याने ‘हायस्पीड’चा मूळ उद्देशच संपुष्टात येईल.
- श्रीकांत आडकर, पुणे

‘जेन झी’ हेही लक्षात घ्या
‘जेन झी’ने इतर मागण्यांबरोबरच आता प्रामुख्याने अशी मागणी केली पाहिजे की सत्तर वर्षे वयावरील सर्व नागरिकांना कुठल्याही सरकारी किंवा खासगी दवाखान्यात सर्व प्रकारचे औषधोपचार मोफत मिळतील, असा कायदा आणण्यासाठी आग्रह धरायला हवा. कारण येत्या काही वर्षांत देशात ज्येष्ठांची संख्या लक्षणीय वाढणार आहे. त्यांच्या आरोग्यविषयक समस्यासुद्धा अत्यंत खर्चिक ठरणार आहेत. ज्येष्ठांची काळजी घेणे हे तरुणांचे कर्तव्य आहेच, पण त्यासाठी लागणारी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी त्यांना अहोरात्र काम करावे लागेल. याची ‘जेन झी’नेच नव्हे तर सर्व समाजानेच सरकारकडे मागणी लावून धरली पाहिजे. अन्यथा येणारा काळ सर्वांसाठी जगणे कठीण करणारा ठरेल अशी भीती वाटते.
- मोहन गद्रे, कांदिवली

‘सीजेपी’ने पक्ष स्थापन करावा
कॉक्रोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) चिन्ह हे ‘पुस्तक’ असावे. ‘जेन झी’च्या आशा आकांक्षांचा विचार करून त्यांनी नवा पक्ष स्थापन करावी. ‘जेन झी’ला त्यांच्याकडून पुष्कळ अपेक्षा आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व विद्यार्थ्यांना माफ केले, परंतु एक महिना अगोदर हा निर्णय घेतला असता तर विद्यार्थ्यांचे आणि पोलिसांचे जे हाल झाले ते झाले नसते. ‘जो बुंदसे गई वो हौदसे ना आएगी’.
- अनिल गुप्ते, पुणे