पुणे : सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्राधिकरणे यांनी बांधकामांना दिलेली परवानगी, ना हरकत प्रमाणपत्रे, बांधकाम सुरु करण्याचे प्रमाणपत्र, भोगवटा प्रमाणपत्रे आणि जमा करावयाचे विविध प्रकारचे शुल्क यांची मुदत नऊ महिन्यांकरिता वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या महिन्यांच्या कालावधीत कोणतेही अतिरिक्त शुल्क अथवा व्याज आकारू नये, असे आदेश नगर विकास विभागाचे सहसचिव श्रीरंग लांडगे यांनी काढले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउन लागू करण्यात आले. लॉकडाउनचा परिणाम इतर क्षेत्राबरोबरच बांधकाम क्षेत्रावरसुध्दा झाला आहे. मजूर गावाकडे परतणे, बांधकाम साहित्य पुरविण्याची साखळी खंडीत झाली आहे, अशा बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. यापार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून हे आदेश देण्यात आले आहेत.
या आदेशानुसार परवानगी पत्रात नमूद करण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी आपोआप नऊ महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. तसेच हे आदेश 25 मार्च 2020 रोजी किंवा त्यानंतरच्या टाळेबंदीच्या कालावधीत मुदत समाप्त होणाऱ्या प्रकल्पांना सुद्धा लागू राहणार असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे.
पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे- क्लिक करा
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.