esakal | बारामती :..तर ग्रामीण भागातील हॉटेल, ढाब्यांना कुलूपे लावावी लागणार
sakal

बोलून बातमी शोधा

बारामती :..तर ग्रामीण भागातील हॉटेल, ढाब्यांना कुलूपे लावावी लागणार

गेल्या शंभर दिवसांपासून बंद असलेली ग्रामीण भागातील छोटी-मोठी हॉटेल्स् आणि ढाबे कायमचेच बंद करावे लागणार अशी भीती

बारामती :..तर ग्रामीण भागातील हॉटेल, ढाब्यांना कुलूपे लावावी लागणार

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

बारामती : गेल्या शंभर दिवसांपासून बंद असलेली ग्रामीण भागातील छोटी-मोठी हॉटेल्स् आणि ढाबे कायमचेच बंद करावे लागणार अशी भीती आज बारामतीत हॉटेल व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे. आजही हॉटेल व्यावसायिकांना दिलासा देण्यास राज्य सरकारने नकार दिल्याने हॉटेल व्यावसायिकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. 

आणखी वाचा - पवार कुटुंबात सध्या कोण काय करतंय?

गेल्या शंभर दिवसांपासून हॉटेल व्यवसाय ठप्प असल्याने या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कर्मचा-यांसह मालकांवरही आता उपासमारीची पाळी आली आहे. पार्सल सुविधेला शासनाने परवानगी दिली असली तरी एकूण व्यवसायाच्या दहा टक्केही पार्सलचा व्यवसाय नसल्याचे व्यावसायिकांनी नमूद केले. 
बारामती पंचक्रोशीमध्ये छोटी मोठी हॉटेल व ढाबे यांची संख्या दोनशेवर आहे. 

गूगलवर आणखी एक आरोप

बहुसंख्य व्यावसायिकांनी जागा भाडेतत्त्वावर घेऊन हॉटेल्स सुरु केलेली आहेत. वीजेचे बिल, जीएसटी, पगार यांचा विचार करता उत्पन्न काहीच नाही पण खर्च मात्र सुरुच अशी विचित्र अवस्था या व्यावसायिकांची बनली आहे. 

आमच्यावरच अन्याय का...

गर्दी होऊन कोरोनाचा संसर्ग वाढेल या भीतीपोटी हॉटेलला शासनाने परवानगी नाकारली आहे. वास्तविक सर्वच बाबी सुरु झालेल्या असताना फक्त हॉटेल व्यावसायिकांवरच का अन्याय होतो आहे, अशी या व्यावसायिकांची भावना झाली आहे. अनेक ठिकाणी आता गर्दी होते आहे, सर्व बाबींना परवानगी दिली असताना व शासकीय नियमांचे पालन करण्याची ग्वाही दिलेली असतानाही शासन या मागणीचा विचार का करत नाही, असा व्यावसायिकांचा सवाल आहे. 

तीन वर्षांनी व्यावसायिक पिछाडीवर...

शंभर दिवस व्यवसाय बंद असल्याने हॉटेल व्यावसायिक तीन वर्षांनी पिछाडीवर गेले आहेत. हे नुकसान भरुन काढून व्यवसाय सुरळीत होण्यासाठी किमान तीन वर्षांचा कालावधी जाईल. परवानगी दिल्यावरही लगेच लोक हॉटेलमध्ये येतील ही शक्यताही धूसर आहे. 

मदतीचा हात द्यावा...

या शंभर दिवसात किमान प्रत्येकी पाच लाखांहून अधिकचे नुकसान झाले असून या व्यावसायिकांचा जीएसटी माफ करावा व त्यांना मदतीचा हात शासनाने द्यावा.

– गिरीश कुलकर्णी, हॉटेल व्यावसायिक, बारामती.