जप्त केलेल्या वाहनांवर कोणत्याही प्रकारचा दंड न आकारता संबंधितांना समज देऊन नागरिकांना परत करावीत, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (आठवले) वकील आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
पुणे : सध्या जगभर कोरोनाचे संकट घोंघावत आहे. राज्यातही कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. या संकटाच्या काळात नियमभंग केल्याप्रकरणी पोलिसांनी अनेक नागरिकांची वाहने जप्त केली आहेत. कायद्याच्या दृष्टीने ही कारवाई योग्य असली, तरी लॉकडाऊनमुळे सर्वांचेच उत्पन्न थांबलेले आहे. लोकांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लोक जीवनावश्‍यक वस्तू आणि जगण्यासाठी धडपडत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन ही वाहने कोणत्याही प्रकारचा दंड न आकारता संबंधितांना समज देऊन नागरिकांना परत करावीत, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (आठवले) वकील आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
हेही वाचा > धक्कादायक! राजकीय संबंधाचा घेतला गैरफायदा...महिलेवर केला अत्याचार
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, परिवहन मंत्री अनिल परब यांना निवेदन पाठवून ही मागणी करण्यात आल्याचे 'रिपाइं'चे राष्ट्रीय निमंत्रक ऍड मंदार जोशी, पुणे 'रिपाइं' वकील आघाडीच्या अध्यक्षा ऍड. चित्रा जानुगडे, कार्याध्यक्ष ऍड. आनंद कांबळे यांनी सांगितले.
हेही वाचा > चोवीस तास बंदोबस्त असूनही 'त्याने' मारली शाळेतून दांडी?...धक्कादायक प्रकार
याबाबत ऍड. मंदार जोशी म्हणाले, "आधीच नागरिकांना उत्पन्न नाही, त्यात हा दंड आणि दंडासाठी रक्कम नसल्याने कामावर जाणे मुश्‍कील, अशी अनेकांची परिस्थिती आहे. त्यामुळे आमच्या मागणीचा सहानुभूती पूर्वक विचार होऊन जप्त वाहनांचा दंड माफ करून ती सोडण्याचा आदेश त्वरित काढण्यात यावा आणि नागरिकांना त्वरित दिलासा द्यावा.'
