Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल!

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 24 October 2020

मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा एसईबीसी कायदा प्रमाणित करताना 'आरक्षणास पात्र असलेल्या मराठा समाजाला चुकीच्या पद्धतीने सात दशके आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवले आहे. म्हणून विशेष परिस्थिती उद्भवली आहे,' असा निकाल दिला आहे.

पुणे : उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे राज्यातील ओबीसी आरक्षणाची तपासणी करून मराठा समाजाला 50 टक्के कोट्यातील आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारला आदेश द्यावा, अशी विनंती करणारी हस्तक्षेप याचिका शुक्रवारी (ता.23) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. एसईबीसी वेलफेअर असोसिएशनच्या वतीने पिवळे आणि केशरी रेशन कार्डधारक कुटुंबातील 825 सदस्यांमार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

Breaking : 'अंतिम'च्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा; नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणार फेरपरीक्षा!​

सर्वोच्च न्यायालयातील वकील श्रीराम पिंगळे यांनी ही याचिका तयार केली आहे. त्यात इंद्रा साहनी परिच्छेद 857 चा आधार घेण्यात आला आहे. एखादे कारण पुढे करून 40 वर्षे मोठ्या समूहाला आरक्षणापासून दूर ठेवले आहे. पुन्हा आरक्षणास विलंब होऊ नये, यासाठी हे प्रकरण पुन्हा पाच न्यायमूर्तींच्या पिठाकडे पाठविणे योग्य ठरणार नाही. मुळात हे 27 टक्‍के आरक्षण देताना राज्यात पूर्वीच लागू असलेल्या याद्या ग्राह्य धरल्या आहेत.

या 27 टक्‍के आरक्षणाशी मंडल आयोगाचा संबंध जोडणे चुकीचे आहे. राज्यातील याद्यांमधील जातींचे मागासलेपण तपासले नसल्यास नवीन मागासवर्ग आयोगाकडून ते करून घेता येईल, असे निर्देश नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिलेला आहे. याचा अर्थ घटनाबाह्य कारणाने एखाद्या पात्र वर्गाला आरक्षणापासून दूर ठेवल्यास विशेष परिस्थिती म्हणून ताबडतोब आरक्षणाचे लाभ दिले पाहिजेत, अशी इंद्रा साहनी प्रकरणी कायद्याची व्याख्या केलेली आहे. 

खरेदीदारांनो, दसऱ्याला दस्त नोंदणी सुरूच राहणार; नोंदणी महानिरीक्षकांच्या सूचना​

मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा एसईबीसी कायदा प्रमाणित करताना "आरक्षणास पात्र असलेल्या मराठा समाजाला चुकीच्या पद्धतीने सात दशके आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवले आहे. म्हणून विशेष परिस्थिती उद्भवली आहे,' असा निकाल दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी निकालाचा आदर ठेवून 50 टक्‍क्‍यांवरील आरक्षण फार काळ देता येणार नाही अशी भूमिका मांडली आहे; पण मराठा समाज विधिवत आरक्षणास पात्र ठरल्यामुळे त्यास आरक्षणाचे लाभ त्वरित दिले पाहिजेत म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात 50 टक्‍क्‍यांवरील आरक्षण दिलेले आहे; पण त्याचबरोबर परिच्छेद 176 अन्वये "विद्यमान 32 टक्‍के ओबीसी आरक्षणाची पुन्हा तपासणी करून अनेक वर्षे लाभ घेऊन प्रगत झालेल्या जातींना आरक्षणातून बाहेर काढून 50 टक्‍क्‍यांत एसईबीसी आरक्षण समायोजित करावे, असा स्पष्ट आदेश राज्य सरकारला दिला आहे.

पुणेकरांनो, सोनं लुटण्यासाठी छत्री घेऊन बाहेर पडा; दसऱ्याला वरुणराजा बरसणार!​

मराठा आरक्षणाचे प्रकरण केवळ 50 टक्‍क्‍यांवर आरक्षण देण्याचे नसून, त्यासाठी विशेष परिस्थिती उद्भवल्याचे सरकारने दाखवून दिलेले नाही, असे अंतरिम आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. परंतु पाच ऑगस्ट 2020 च्या जनहित अभियानाच्या याचिकेत ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले आहे. त्यात 50 टक्‍क्‍यांवरील आरक्षण देण्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्यासाठी विशेष परिस्थिती होती की नव्हती, याचा निर्णय करणे हे महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले आहे. तोच न्याय मराठा आरक्षणासाठी लागू होतो. म्हणजे विशेष अपवादात्मक परिस्थितीचा निर्णय विभागीय खंडपीठ देऊ शकत नाही, म्हणून हा विषय मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करणे अनिवार्य आहे. ही याचिका कमी उत्पन्न असलेल्या रेशन कार्डधारक कुटुंबांतील सदस्यांनी दाखल केल्याचे एसईबीसी वेलफेअर असोसिएशनचे निमंत्रक डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी सांगितले.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Intervention petition for Maratha reservation filed in the Supreme Court