पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढी विरोधात जनशक्ती शेतकरी संघटनेने पुकारला संप

बारामती : ऊस वाहतूकदार संघटना आजपासून संपावर पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढीचे प्रमाण हे ऊस वाहतूक दर वाढवून द्यावा अशी मागणी गोविंद बागेसमोर करणार ऊस वाहतूक ट्रॅक्टर सहित आंदोलन करण्यात आले.

राज्यात आजपासून ऊस गाळप सुरू होत आहे .ऊस वाहतूकदारना आता पेट्रोल परवडत नाही त्यामुळे कारखान्यांनी बिल वाढून दिले पाहिजे .ऊस वाहतूकदार पेट्रोल दर वाढला पाहिजे अन्यथा आंदोलन करू आज पासून वाहतूकदार संपावर जाणार आहेत .50 टक्के वाढ मिळाली पाहिजे .आंदोलन करून मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत आज पासून ऊस वाहतूकदार आज पासून संपवार गेले आहेत .आणि हे आंदोलन जर सरकारने मोडीत काढलं तर बारामती मध्ये आंदोलन उभा केल जाईल .एक ही ऊस वाहतूकदार ऊस वाहतूक करणार नाही असा इशारा अतुल खूपसे यांनी दिला असून ऊस वाहतूकदार संपावर गेले आहेत .

कारखानदारांकडून ऊस वाहतूकदारांची नेहमीच अडवणूक सुरू आहे. डिझेलचे दर, ड्रायव्हरच्या पगारी व वाहनांच्या स्पेअर पार्ट च्या किमती दुपटीने वाढल्या. मात्र वाहतुकीच्या दरामध्ये कारखानदारांनी कोणतीच वाढ केली नाही. शिवाय करार करून, कर्ज उचलून कारखानदारांकडून ऊस वाहतूक दारांवर व वाहन मालकांवर नेहमीच अन्याय आणि अत्याचार सुरू आहेत. याबाबत जनशक्ती संघटनेने आवाज उठविला आणि यासाठी पंढरपूर येथे न भूतो न भविष्यती ट्रॅक्टर आंदोलन केले. यानंतर साखर आयुक्तांची बैठक झाली. मात्र साखर आयुक्तांनी ऊस वाहतूक दारांसाठी  कोणताच कायदा नसल्याचे सांगितले.

पुढील १५ दिवसात गळीत हंगाम सुरू होणार आहे, तरी ऊस वाहतूकीसाठी विविध कारखान्यावर करार केले आहे. परंतू २०१६-१७ पासून वाहतूक दरांमध्ये कुठलीही वाढ झाली नाही. म्हणून कारखाने सुरू होण्याच्या अगोदर वाहतूक कायदा करून ऊस वाहतूकीचा दर जाहीर करावा, ३ वर्षालाडिझेलच्या पटीत दरवाढ मिळावी, ऊस तोडणीची टोळी न आल्यास एखादया वाहन मालकाला जबाबदार धरण्याऐवजी अर्धी जबाबदारी वाहनमालकाची व अर्धी कारखान्याची असावी. शेतकऱ्यांनी कारखान्यास ऊस घातल्यानंतर त्याचे पैसे किती दिवसात आणि किती टण्यात देणार हे कारखाना चालू होण्याच्या अगोदर जाहीर करावे.

ट्रॅकरचे ट्रेलर आरटीओचे पासिंग करणे बंद झाले आहे ते त्वरीत चालू करावे, ऊस तोडणीच्या मुकादमाने फसविल्यानंतर उलट वाहन मालकावरच गंभीर गुन्हे दाखल होतात. दाखल झालेले 'गुन्हे त्वरीत माघे घ्यावेत आणि इथुन वाहन मालकावर मुकादमाकडून खोटे गुन्हे दाखल होवू नयेत. यासाठी कायदा करण्यात यावा, ऊस तोडणी मशिनची हार्वेस्टर सबसीडी बंद केलेली आहे ती त्वरीत चालु करावी तसेचहार्वेस्टरसाठी ऊस तोडणीचा दर डिझेलच्या पटीत वाढवून मिळावा, जर कारखान्यावर दोन ते तीन दिवस जामींग झाले तर ड्रायव्हरचे जेवण कारखान्याकडूनमिळावे, ड्रायव्हरसाठी बाथरूम व राहण्यासाठी सोय असावी व वाहन मालकासाठी कारखान्याच्या मालकीचे विश्रामगृह असावे, काही कारखान्याने पाठीमागे अनेक वर्षाचे कमिशन डिपॉझिट दिलेले नाहीत ते त्वरीत दयावे, न देणाच्या कारखान्यावर फौजदारी कारवाई करावी, चालू हंगामाचे हंगाम संपल्यानंतर १ महिन्याच्या आत कारखान्याने वाहन धारकाचे कमिशनडिपॉझिट आणि सर्व हिशोब अदा करावा, वाहन मालकाला कुठुनही वजन काटा करून येण्यास परवानगी मिळावी.

प्रत्येक मस्टरला झालेल्या धंदयातून अर्धी रक्कम अँडव्हान्सपोटी कट करावी आणि अर्धीरक्कम रोख दयावी, ड्रायव्हर आणि मजूराच्या विम्यासाठी पैसे घेतले जातात परंतू विमा मिळत नाही, ऊस वाहतूकदारातून एक वाहन मालक प्रत्येक कारखान्यावर संचालक म्हणून नेमणूककरावी तसेच ऊस वाहतूकदारांच्या शासकिय कमेटीवर वाहन मालकांची नेमणूक करावी, जास्त ऊस भरून आल्यानंतर वाहन मालकाचे वाहतूक आणि तोडणी कट केली जाते आणि ते कारखान्याकडे वर्ग केली जाते जर ऊसाच्या शेतात वजन काटा नसेल तर त्यालावजन कसे समजणार? कारखान्यावर आल्यावर वजन काटा केला जातो आणि त्याचीतोडणी आणि वाहतूक कपात केली जाते हा अन्याय कारखानदाराने बंद करावा., त्यामुळे जी परिस्थिती उद्भवेल व त्याचे नुकसान होईल त्यास शासन जबाबदार राहील असा इशाराही खूपसे पाटील यांनी दिला आहे.