'ईसीएस' मेसेजमुळे कर्जधारकामध्ये संभ्रम; रिझर्व बँकेच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष्य!

पुणे : रिझर्व बँकेने गृह, वाहन कर्जाचे हप्ते भरण्यास तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिल्यानंतरही कर्जधारकांना ईसीएसद्वारे हप्ता भरण्याबाबतचे मेसेज आल्यामुळे कर्जधारक संभ्रमात पडले आहेत.

- बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मात्र, रिझर्व बँकेने राष्ट्रीयकृत, नागरी सहकारी बँकासह इतर बँकांना केवळ आवाहन केले असून, धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार बँकांना असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, याबाबत रिझर्व बँकेने स्पष्ट आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली  जात आहे.

- Lockdown : 'होय, आपण संसर्गाच्या मोठ्या टप्प्यावर'; आरोग्य खात्याचा इशारा!

कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी देशभरात लॉकडाऊन आहे. त्यामुळे बहुतांश उद्योग, व्यवसाय बंद आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व बँकेने गृह, वाहन कर्जासह इतर कर्जांचे हप्ते भरण्यास बँकांनी कर्जदारांना 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ द्यावी अशा सूचना दिल्या होत्या. परंतु रिझर्व बँकेच्या आदेशात स्पष्टता नसल्यामुळे 1 एप्रिल उजाडण्यापूर्वीच ईसीएसद्वारे कर्जाचा हप्ता (ईएमआय) भरणार्‍या कर्जदारांना बँकांकडून दर महिन्याचा कर्जाचा हप्ता भरण्याबाबत मेसेज आणि ई-मेल प्राप्त झाले आहेत. 

- धक्कादायक:  कामगारांना केमिकलयुक्त पाण्याने घातली आंघोळ; योगी सरकारवर टीकेचा भडीमार!

या संदर्भात बँकिंग तज्ञ विद्याधर अनास्कर म्हणाले, रिझर्व्ह बँकेने याबाबत आदेश काढला नसून, केवळ बँकांना आवाहन केले आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे कर्जदारांकडून हप्ता प्राप्त न झाल्यास ते खाते एनपीएमध्ये (अनुत्पादक कर्ज) जाऊ नये किंवा सिबिल रेकॉर्ड खराब होऊ नये यासाठी बँकांना सवलत देण्यात आली आहे. कर्जदारांना सवलत कशाप्रकारे द्यायची, याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय बँकांनी घ्यायचा आहे.

- सकाळ ब्रेकिंग : एमएपीएसीसह विद्यापीठांच्या परीक्षा पुन्हा लांबणीवर 

काही उद्योग, व्यवसाय सध्या बंद आहेत. त्याबाबत बँका निर्णय घेऊ शकतात; परंतु कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुरू ठेवण्याबाबत सरकारचे निर्देश आहेत. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुरू असल्यास कर्जाचा हप्ता बँकांना मिळू शकतो. त्याबाबत बँका धोरणात्मक निर्णय घेतील.

रिझर्व बँकेने कर्जाचे हप्ते भरण्यास 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत बँकांना सूचना दिल्या आहेत. परंतु याबाबत धोरणात्मक निर्णय बँकांनी
घ्यायचा आहे. बँकांच्या संचालक मंडळाकडून धोरण निश्चित केले जाईल अशी अपेक्षा आहे.
- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव बँक्स फेडरेशन