Housing Society Redevelopment : पुनर्विकासातील मनमानीला चाप नव्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास पदाधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई

पुणे : महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासात सुरू असलेल्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण आणि सर्वसमावेशक सुधारित आदेश दिले आहेत. त्यावरून सहकार खात्याने काढलेल्या नव्या नियमांमुळे आता पुनर्विकास प्रक्रियेत सभासदांना विश्वासात घेणे बंधनकारक केले आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दोषी पदाधिकाऱ्यांवर व समिती सदस्यांवर थेट कायदेशीर कारवाईचा इशारा त्यामध्ये देण्यात आला आहे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या पुनर्विकास योजनांच्या संदर्भात शासकीय क्षेत्रीय व प्रादेशिक कार्यालयांकडे अनेक तक्रारी प्राप्त होत होत्या. समितीने एकतर्फी निर्णय घेणे, निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता नसणे, मनमानी पद्धतीने विकासक किंवा ठेकेदार नियुक्त करणे, सभासदांना कागदपत्रे उपलब्ध न करून देणे तसेच मुदत संपलेल्या समितीने पुनर्विकास राबवणे, अशा विविध प्रकारच्या तक्रारींचा त्यामध्ये समावेश आहे.

या तक्रारींची दखल घेऊन राज्य सरकारने चार जुलै २०१९ चे जुने आदेश रद्द करून नवीन सुधारित आदेश दिले होते. त्यानुसार सहकार विभागाकडून हे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. शासनाच्या या नव्या आदेशामुळे राज्यातील लाखो सदनिकाधारकांची फसवणूक टाळण्यास मदत होईल तसेच पुनर्विकास प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक व शिस्तबद्ध मार्गाने पार पडेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

"राज्य शासनाची नवी नियमावली गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासात पारदर्शकता आणून सभासदांचे हक्क बळकट करणारी आहे. पुनर्विकासासाठी ५१ टक्के बहुमताची आवश्यकता, विकासक निवडीसाठी किमान तीन निविदा मागविणे, निबंधक प्रतिनिधीच्या देखरेखीत होणारे गुप्त मतदान, यामुळे समितीच्या एकतर्फी कारभाराला चाप बसेल. विकासकांवर घालण्यात आलेले करारांचे आणि कालमर्यादेचे कडक नियम सभासदांचे आर्थिक व निवासाचे हित सुरक्षित करतील."

- ॲड. श्रेया घोरपडे

निबंधकाने नियुक्त केलेल्या प्राधिकृत अधिकारी किंवा प्रशासकाला हा निर्णय घेता येणार नाही. निबंधक प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत विकासकाची निवड होईल. विकासकाची निवड करण्यासाठी होणारी विशेष सर्वसाधारण सभा निबंधक कार्यालयाकडून नियुक्त केलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत घेणे बंधनकारक. स्पर्धात्मक निविदा प्राप्त होण्यासाठी किमान तीन निविदा असणे आवश्यक आहे. वास्तुविशारद अथवा प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराने चटई क्षेत्र (कार्पेट एरिया) किंवा कॉर्पस फंड यापैकी एक बाब कायम ठेवून इतर तांत्रिक बाबी निश्चित कराव्यात. पर्यायी निवासी करार हा ‘रजिस्ट्रेशन ॲक्ट’नुसार नोंदणीकृत करणे बंधनकारक आहे

नव्या परिपत्रकातील ठळक मुद्दे व तरतुदी

गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास : नवे पारदर्शक नियम महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासात होणारी फसवणूक आणि मनमानी कारभार रोखण्यासाठी सहकार विभागाने सुधारित आदेश दिले आहेत. या नव्या नियमांमुळे पुनर्विकास प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध होणार असून सभासदांच्या हक्कांचे संरक्षण होणार आहे.

सभासदांचे अधिकार व पारदर्शकता

५१%

सभासदांची मंजुरी अनिवार्य सभेसाठी ६७% कोरम आणि उपस्थित सदस्यांपैकी ५१% बहुमत असणे बंधनकारक.

निबंधक प्रतिनिधी व व्हिडिओ रेकॉर्डिंग विकासक निवडीसाठी निबंधक प्रतिनिधींची उपस्थिती, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि किमान ३ निविदा आवश्यक.

केवळ निवडून आलेल्या समितीलाच अधिकार : प्रशासक किंवा शासकीय प्राधिकृत अधिकाऱ्याला पुनर्विकासाचा निर्णय घेता येणार नाही.

कालावधी आणि कायदेशीर कारवाई

प्रकल्पाची कमाल मुदत २ वर्षे बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रापासून २ वर्षांत (अपवादात्मक स्थितीत ३ वर्षे) काम पूर्ण करणे बंधनकारक.

३ महिन्यांत करारनामा पूर्ण करणे विकासक निवडीनंतर ३ महिन्यांत करारनामा आणि पर्यायी निवासाचा नोंदणीकृत करार आवश्यक.

उल्लंघन केल्यास थेट कायदेशीर कारवाई : नियमांचे उल्लंघन किंवा फसवणूक केल्यास दोषी पदाधिकाऱ्यांवर थेट कायदेशीर कारवाई होणार.