मराठा क्रांती मोर्चाने विद्यार्थ्यांबाबत राज्य सरकारकडे केल्या 'या' मागण्या; वाचा सविस्तर

सकाळ वृत्तसेवा
Monday, 14 September 2020

सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीचा निर्णय न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर आलेला नसतानाही शिक्षण विभागाने मराठा प्रवेशावर लगेच स्थगिती दिली.

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेशाचा पर्याय न स्वीकारता अंतरिम सुनावणीसाठी प्रयत्न करावेत. न्यायालयाचा स्थगिती आदेश येण्यापूर्वी ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आणि नियुक्‍त्या झाल्या आहेत, त्या संरक्षित करण्यात याव्यात. तसेच, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, याबाबत खबरदारी घ्यावी, अशा मागण्या पुणे जिल्हा मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने करण्यात आल्या. 

मोठी बातमी : पुणे जिल्ह्यातील सर्व संशयितांची कोरोना चाचणी होणार; जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली माहिती​

पुणे जिल्हा मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे यांनी सोमवारी (ता.१४) पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. राजेंद्र कुंजीर, तुषार काकडे, धनंजय जाधव, सचिन आडेकर, हनुमंत मोटे, रघुनाथ चित्रे-पाटील, अमर पवार, बाळासाहेब अमराळे, युवराज दिसले, श्रुतीका पाडळे, मीना जाधव या वेळी उपस्थित होते. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीचा निर्णय न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर आलेला नसतानाही शिक्षण विभागाने मराठा प्रवेशावर लगेच स्थगिती दिली. यावरून सरकार दुजाभाव करीत असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला. राज्य सरकारने आरक्षणाबाबत गांभीर्याने पावले उचलावीत. अन्यथा तीव्र प्रतिक्रिया उमटतील, असा इशारा पुणे जिल्हा मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने देण्यात आला. 

पैसे घेऊन मार्क वाढविणारा अधिकारी पोलिसांच्या ताब्यात; साथीदारांचा शोध सुरू​

मराठा क्रांती मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या - 
- राज्य सरकारने घटना तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन स्थगिती उठविण्यासाठी कायदेशीर बाबींचा अवलंब करावा. त्यासाठी मुख्य न्यायमूर्तीकडे अर्ज करून घटनापीठाची स्थापना करून स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. 
- न्यायालयाचा स्थगिती आदेश येण्यापूर्वी ज्या प्रवेश आणि नियुक्‍त्या जाहीर झालेल्या आहेत, त्या संरक्षित करण्यात याव्यात. स्थगितीमुळे विद्यार्थ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ देऊ नये. 
- स्थगिती उठविण्याचा निर्णय येईपर्यंत एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आरक्षण सोडून इतर सवलती सुरू ठेवाव्यात. 
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून बॅंकांनी कर्जाच्या व्याज परतावा योजनेसाठी सरकारने तरतूद करावी. 
- मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनात दाखल 43 गुन्हे त्वरित मागे घ्यावेत.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited By : Ashish N. Kadam)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Maratha Kranti Morcha demanded that students will not be harmed