esakal | यंदाची सीईटी परीक्षा रद्द करा; पाहा कोणी केलीय ही मागणी!
sakal

बोलून बातमी शोधा

HSC-MHT-CET

सरकारने सीईटीशिवाय प्रवेश दिला जाणार नाही, अशी भूमिका ठेवल्यास बारावीचे अनेक विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका आहे.

यंदाची सीईटी परीक्षा रद्द करा; पाहा कोणी केलीय ही मागणी!

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पुणे : ''कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर येत्या शैक्षणिक वर्षात (2020-21) सरकारने प्रवेश प्रक्रियेत काहीसा बदल करावा. दरवर्षीप्रमाणे राज्य सरकारने यंदाही सीईटीशिवाय प्रवेश दिले जाणार नाहीत, अशी भूमिका ठेवल्यास बारावी उत्तीर्ण झालेले अनेक विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षणापासून वंचित राहतील. त्यामुळे यंदा सीईटी रद्द करण्यात यावी,'' अशी मागणी शिक्षण संस्था चालक आणि प्राचार्य यांनी केली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

असोसिएशन ऑफ द मॅनेजमेंट ऑफ अन-एडेड इन्स्टिट्युटस्‌ इन रूरल एरिया यांच्या वतीने कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीतील अडचणींबाबत शिक्षण संस्था चालक आणि प्राचार्या यांची ऑनलाईन बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत जवळपास 216 संस्था चालक आणि प्राचार्य सहभागी झाले होते.

- पुणे : शहराच्या 'या' भागातील पाणीपुरवठा उद्या बंद राहणार!

''सरकारने सीईटीशिवाय प्रवेश दिला जाणार नाही, अशी भूमिका ठेवल्यास बारावीचे अनेक विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका आहे. त्यामुळे या वर्षात सरकारने सीईटीची परीक्षा रद्द करावी. तसेच लॉकडाऊनमुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेशाकरिता आवश्‍यक अधिवास, उत्पन्न, नॉन क्रिमीलेयर, जात पडताळणी प्रमाणपत्र अशी विविध प्रमाणपत्रे घेणे शक्‍य झालेले नाही.

याची दखल घेत सरकारने यंदा विद्यार्थ्यांकडे उपलब्ध असणारी कागदपत्रे आणि उरलेल्या कागदपत्रांचे हमीपत्र घेऊन विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत, अशी मागणीही या बैठकीत करण्यात आली. ''राज्यात अन्य राज्यातून शिक्षणासाठी अनेक विद्यार्थी येतात. या विद्यार्थ्यांना अधिवास प्रमाणपत्राची अट रद्द करण्याची मागणी डॉ. संजय सावंत यांनी केली.

- उजनी धरण गेले मायनसमध्ये; पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा लागणार!

प्रा. रामदास झोळ म्हणाले, ''राज्यात खासगी विद्यापीठांमध्ये अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमासाठी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) आणि औषधनिर्माणशास्त्रातील पदवी अभ्यासक्रमासाठी अखिल भारतीय औषधनिर्माण शास्त्र परिषदेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार प्रवेश दिले जातात. राज्य सरकारनेही बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना याच पद्धतीने प्रवेश द्यावेत.''

राजीव जगताप म्हणाले, 'सरकारने 2019-20 आणि त्यापुर्वीची थकलेली रक्कम शिक्षण संस्थांना द्यावी. तसेच येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी 90 टक्के उचल स्वरूपात रक्कम सर्व संस्थांना द्यावी,''

आणखी वाचा - पुणेकरांनो घरात औषधांचा पुरेसा साठा ठेवा; कारण...

''प्रवेशादरम्यान पसंती क्रमांक ठरविणे, अर्ज भरणे, जागा वाटप आणि विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाल्यानंतर संबंधित महाविद्यालयात शुल्क आणि कागदपत्रे जमा करणे हे प्रवेश प्रक्रियेतील टप्पे एकाच वेळी करण्यात यावेत. ''
- डॉ. संजय सावंत

संस्था चालक आणि प्राचार्य यांच्या मागण्या : 
- शिक्षण संस्थांनी कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेत द्यावा.
- शिक्षण संस्था आणि विद्यार्थ्यांना बिनव्याजी कर्ज द्यावे.
- बिहार राज्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांना स्टुडंट क्रेडिट कार्ड द्यावा.
- विद्यापीठ आणि शिक्षण मंडळातर्फे आकरण्यात येणारी संलग्नता शुल्क संस्थांना परत द्यावे.
- महाविद्यालयाची एआयसीटीईकडे असणाऱ्या मुदत ठेवीची रक्कम लवकरात लवकर द्यावी.

- पुण्याच्या बातम्यांसाठी येथे  क्लिक करा