‘नीट’ पेपरफुटीची घटना हे यंत्रणेचे अपयश

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता.१३ ः ‘नीट-यूजी २०२६’ परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटण्याची घटना साधारण नसून ते संपूर्ण यंत्रणेचे अपयश आहे, असे नमूद करीत फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन (फाईमा) या डॉक्टरांच्या संघटनेने ही परीक्षा घेणारी राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (एनटीए) बरखास्त करण्याची मागणी आज सर्वोच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेद्वारे केली. 
‘‘देशातील २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने ३ मे २०२६ रोजी घेतलेली ‘नीट-यूजी २०२६’ परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे काल रद्द करण्यात आली. या गोंधळामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून देशाच्या परीक्षा पद्धतीवरील विश्वास उडाला आहे,’’ असा युक्तिवाद करत संघटनेने तातडीच्या सुधारणांची मागणी केली आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास ‘सीबीआय’ करीत असून, सर्वोच्च न्यायालयात यावर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

फाईमा’च्या मागण्या
-‘एनटीए’ बरखास्त करण्याची किंवा तिची संपूर्णपणे फेररचना करून अधिक पारदर्शक, स्वतंत्र आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम अशी नवीन परीक्षा संस्था स्थापन करावी
-   एक नवीन परीक्षा संस्था स्थापन करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा
- नवी संस्था पारदर्शक, तंत्रज्ञानाने प्रगत आणि कोणत्याही गोंधळाशिवाय राष्ट्रीय स्तरावरील वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा घेण्यास सक्षम असावी
- परीक्षेची विश्वासार्हता जपण्यासाठी ‘नीट-यूजी २०२६’ परीक्षा पुन्हा घेताना त्यावर न्यायालयाचे लक्ष असावे
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली सायबर सुरक्षा आणि न्यायवैद्यक तज्ज्ञांचा समावेश असलेली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी
- ‘सीबीआय’ने प्रश्नपत्रिका फुटीच्या तपासाचा प्रगती अहवाल चार आठवड्यांत सादर करावा
- पारदर्शकता जपण्यासाठी प्रत्येक परीक्षा केंद्राचा निकाल स्वतंत्रपणे जाहीर करावा
- ‘नीट-यूजी २०२६’ परीक्षेत भविष्यात होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रश्नपत्रिकांसाठी ''डिजिटल लॉकिंग'' प्रणाली वापरणे
- प्रश्नपत्रिकांच्या वाहतुकीदरम्यान होणारे फुटीचे प्रकार रोखण्यासाठी संगणक आधारित परीक्षा घ्याव्यात

‘बारा वर्षांत ९३ वेळा पेपर फुटले’
‘‘केंद्रात  २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या ९३ घटनांची नोंद झाली आहे. पेपरफुटीचे बहुतांश प्रकार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आणि गुजरात या भाजपशासित राज्यांमध्ये घडून त्याची सहा कोटी तरुणांना झळ बसली आहे. भाजपचेच नेते या प्रश्नपत्रिका फोडत असल्याचा संशय निर्माण होतो. अशा प्रकरणांची दरवेळी चौकशी करणाऱ्या ‘सीबीआय’ने आतापर्यंत काय केले,’’ असा सवाल आम आदमी पक्षाचे समन्वयक अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत केला.