उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्देशाचेही गांभीर्य नाही का...?

मिलिंद संगई
Friday, 1 January 2021

गेल्या पाच वर्षात नियमित कंत्राटदारांना महावितरणकडून जवळपास 108 कोटी रुपयांची विविध कामे दिली गेली. शासननिर्णयानुसार 50 टक्क्यांचा हिशेब केल्यास सुशिक्षीत बेरोजगारांना 56 कोटी रुपयांची कामे देणे अपेक्षित होते, प्रत्यक्षात ही कामे दिली गेली आहेत 4 कोटी 82 लाखांची. 

बारामती : राज्य शासनाने सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना महावितरणमध्ये कामे देण्याचा निर्णय बारामतीच्या महावितरण विभागाला मान्य नाही काय..अशीच स्थिती आहे. 

Welcome 2021: दरवर्षी गर्दीने गजबजून जाणारे पुण्यातील रस्ते पडले ओस!​

राज्य शासनाने 2015 मध्ये सुशिक्षित बेरोजगार विद्युत अभियंत्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न काही अंशी सुटावा या उद्देशाने महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती कंपन्यांमधील विभागाअंतर्गत एकूण पार पाडायच्या वार्षिक कामांपैकी सरासरी किमान 50 टक्के ठराविक नवीन व दुरुस्ती देखभालीची कामे लॉटरी पध्दतीने सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंत्यांना द्यावीत असा शासननिर्णय आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या पाच वर्षात नियमित कंत्राटदारांना महावितरणकडून जवळपास 108 कोटी रुपयांची विविध कामे दिली गेली. शासननिर्णयानुसार 50 टक्क्यांचा हिशेब केल्यास सुशिक्षीत बेरोजगारांना 56 कोटी रुपयांची कामे देणे अपेक्षित होते, प्रत्यक्षात ही कामे दिली गेली आहेत 4 कोटी 82 लाखांची. 

बारामती विभागात कामे देतानाही दुजाभाव झाल्याचा आरोप आहे. एकूण 54 सुशिक्षीत बेरोजगारांची नोंद असताना व सुरवातीचे काम दहा लाखांचे देणे अपेक्षित असताना एका विशिष्ट सुशिक्षीत बेरोजगाराला 2016-2017 या काळात 15 लाखांच्या दोन कामांसह सात कामे दिली गेली आहेत. ही बाब गंभीर असून यात संबंधितांची चौकशी होण्याची गरज आहे. 

Welcome 2021 : न्यूझीलंडमध्ये झालं नव्या वर्षाचं भन्नाट स्वागत; पाहा व्हिडिओ! 

सुशिक्षीत बेरोजगार ठरवून दिलेल्या रकमेत कामे करण्यास तयार असतानाही इतर कंत्राटदारांकडून वाढीव दराने कामे करुन घेतल्याचाही आरोप काही सुशिक्षीत बेरोजगरांकडून केला गेला. या बाबत वरिष्ठ स्तरावरुन चौकशी करण्याची गरज व्यक्त करण्यात येत आहे.  सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंत्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचीही भेट घेतली होती, पवार यांनीही महावितरणला अभियंत्यांना काम देण्याबाबत निर्देश दिलेले होते, मात्र महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना त्याचेही गांभीर्य नाही असे दिसून आले. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शासनाची भूमिका पारदर्शक...
या सुशिक्षीते बेरोजगार अभियंत्यांच्या हाताला काम मिळावे या साठी वाकलेले खांब सरळ करणे, झाडे तोडणे, अर्थिंग करणे, स्टे लावणे, खांबाला कॉंक्रिटीकरण मफिंग करणे, तुटलेल्या वाहिन्या जोडणे, लोंबकळत्या सैल तारा घट्ट करणे अशी साधी कामे देण्याचे शासनआदेशातच नमूद आहे. महावितरणच्या अधिका-यांना बहुदा शासनाचा आदेश मान्य नसावा असेच यातून दिसते आहे. 

50 लाखांच्या कामांचे वाटप होणार...
दरम्यान अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटील यांनी सुशिक्षीत बेरोजगारांना 12 जानेवारी रोजी 50 लाख रुपयांच्या कामांचे वाटप केले जाणार असल्याचे एका पत्रात नमूद केले आहे. मात्र 54 अभियंत्यांना ही कामे द्यायची म्हटल्यास प्रत्येकाच्या वाट्याला लाखभर रुपयाचेही काम येणार नाही अशी स्थिती आहे. 

महावितरणच्या या भूमिकेच्या निषेधार्थ सुशिक्षीत बेरोजगार विद्युत अभियंता ठेकेदार संघटना पाच जानेवारीपासून उपोषण करणार आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून आम्हाला कामेच दिली जात नाहीत, शासननिर्णय असूनही कार्यवाही होत नाही -बिंटू कोकरे, बारामती. 

(संपादन : सागर डी. शेलार)

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: negligence of Baramati's MSEDCL department