नवीन बांधकाम प्रकल्प नियमावलीत अडकले; जुनी वापरता येईना, तर नवीन प्रसिद्ध होईना!

पुणे : मुंबई शहर वगळता राज्यातील बांधकामासाठी सरकारने एकात्मीक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली (Unified DCPR) प्रसिद्ध करण्याबाबत कार्यवाही सुरू केली होती. मात्र अद्याप ती नियमावली प्रसिद्ध न झाल्याने नवीन बांधकाम प्रकल्प अडकले आहेत. 

- विमान प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी; आता त्यांना मिळणारा बोर्डिंग पास हा...!

बांधकाम व्यवसायाशी निगडीत राज्यातील सर्व घटकांची संयुक्तिक बैठक फेब्रुवारीमध्ये पार पडली. त्यात प्रेझेन्टेशनद्वारे नियमावलीची माहिती दिली गेली होती. त्या बैठकीमधील चर्चेनुसार नियमावलीचे सुधारीत पुस्तक तयार केले गेले होते. मात्र अद्याप या नियमावलीचे प्रसिद्धीकरण झालेले नाही.

या नियमावलीचे मूळ प्रारूप मार्च-2019 मध्येच राजपत्रामध्ये जाहीर केले होते. त्यावेळी या प्रारूपावर बऱ्याच सूचना आणि हरकती देखील दिल्या गेल्या होत्या.‌ मात्र प्रक्रिया पूर्ण करुन नियमावली प्रसिद्ध करण्यास शासनाकडून विलंब झालेला आहे.

- Video : श्रीकृष्ण मालिकेतला 'भीम' आहे पुणेकर; मराठमोळ्या महेंद्र घुलेंशी खास बातचीत

सध्याची व्यवसायाची परिस्थिती पाहता बांधकाम व्यवसायिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. बरेचसे नवीन प्रकल्प या नियमावलीच्या प्रतिक्षेमध्ये प्रारंभ प्रक्रियेमध्ये अडकून पडलेले आहेत. त्याच बरोबर सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या प्रकल्पांना देखील या नवीन नियमावलीनुसार नियमांमध्ये मोठे बदल होण्याच्या आशंकेने बराच कालावधी थांबावे लागलेले आहे. बांधकाम व्यवसायिकांची द्विधा मनस्थिती झालेली असून त्यांच्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात नैराश्याचे वातावरण निर्माण झालेले आहे, असे क्रेडाईचे राज्याध्यक्ष राजीव पारीख यांनी सांगितले. 

- Big Breaking : आता कॉलेजही भरणार शिफ्टमध्ये; केंद्रीय मंत्र्यांचे वक्तव्य!

नवीन नियमावली प्रसिद्ध न होण्याच्या मागे विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता, नवीन सरकार स्थापनेसाठी गेलेला वेळ आणि आता कोव्हीड-१९ मुळे करावा लागलेला लॉकडाऊन, अधिकारी वर्गाच्या बदल्या ही प्रमुख कारणे आहेत. नियमावली प्रसिद्ध करण्यात झालेल्या विलंबामुळे विकासकांचे होणारे प्रचंड नुकसान त्यातच कोविंड-१९ मुळे व्यवसायात आलेल्या अडचणी यावर शासनाने जलदगतीने विचार करणे गरजेचे आहे.

नियमावलीची अंमलबजावणी लवकर झाल्यास विकासकांना नवीन प्रकल्प सुरू करणे सोपे होईल आणि जे प्रकल्प सुधारित मंजूर करण्याच्या प्रतीक्षेत अडकलेले आहेत ते प्रकल्प सुरू होतील. त्यातून व्यवसायाला चालना मिळणार आहे, असे परीख यांनी सांगितले. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

जुनी नियमावली वापरता येईना, नवी प्रसिद्ध होईना  
‘ड’ वर्ग महानगरपालिकांमध्ये अंर्तभुत महाराष्ट्रातील प्रमुख 14 शहरांसाठी यापूर्वी 2017 मध्ये नवीन नियमावली प्रसिद्ध झालेली होती. परंतु त्यामध्ये असलेल्या त्रुटीमुळे या नियमावलीमध्ये फेरफार करण्याचा प्रस्ताव नगर विकास खात्याकडे ऑक्टोबर 2018 पासून सादर केलेला आहे. तो देखील मंजुरीकरिता प्रलंबित आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

या शहरांमधील बांधकाम व्यवसायिकांची अवस्था तर जुनी नियमावली वापरली तर बांधकाम योग्य पद्धतीने होऊ शकत नाही आणि सुधारित नियमावली प्रसिद्ध होत नाही, अशी झालेली आहे, असे पारेख यांनी सांगितले.