No Tender, No Work, पण सल्लागार एजन्सी पाहिजे; पुणे महापालिकेचा अजब कारभार!

पुणे : आल्या त्या निविदा रद्द केल्या...नव्याने निविदा मागविण्याचा पत्ता नाही...असे असताना जायका प्रकल्पाच्या कामावर देखरेख करण्यासाठी नव्याने सल्लागार एजन्सीची नेमून त्यावर कोट्यवधी रूपये खर्च करण्याच्या हलचाली महापालिकेत सुरू आहेत. प्रकल्प मार्गी लावण्यापेक्षा अन्य गोष्टींवर महापालिका प्रशासनाकडून भर दिला जात असल्याचे यावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. 

PM मोदींसह विविध देशांचे राजदूत 27 व 28 नोव्हेंबरला पुणे दौऱ्यावर

प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी महापालिका, जलशक्ती मंत्रालय आणि जायकाचे अधिकारी यांची गेल्या महिन्यात एकत्रित व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक झाली होती. या बैठकीचे मिनिट्‌स सकाळाच्या हाती लागले आहेत. त्यामध्ये या प्रकल्पाचे कामावर देखरेख करण्यासाठी स्वतंत्र कंपनीची नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्याची विनंती महापालिकेने केली असल्याचे समोर आले आहे. वास्तविक महापालिकेने जायका आणि जलशक्ती मंत्रालयाबरोबरच केलेल्या करारात या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी "स्वतंत्र आणि पूर्णवेळ अंमलबावणी कक्ष स्थापन करू' असे आश्‍वासन दिले आहे. त्यानुसार कक्षासाठी कागदोपत्री वीस अभियंत्यांची नियुक्ती केली असल्याचे महापालिकेने जलशक्ती मंत्रालय व जायका कळविले देखील आहे. असे असताना नव्याने पुन्हा प्रकल्पावर देखरेखीसाठी स्वतंत्र सल्लागार एजन्सी नेमण्याच्या हलचाली प्रशासनाने सुरू केल्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्‍त केले जात आहे. 

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या पटेल रुग्णालयात बसविणार ऑक्सिजन टँक

महापालिकेकडून यापूर्वी या प्रकल्पाच्या कामासाठी निविदा मागविल्या होत्या. परंतु त्या चढ्या दराने आल्या, अशी ओरड करीत त्यास मान्यता देण्यास नकार दिला. एवढेच नव्हे तर " एक शहर एक प्रवर्तक' या संकल्पनेवर निविदा काढण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. त्यास जायकाने मान्यता दिली. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया आणि प्रकल्पासाठीच्या जागा गतीने ताब्यात घेण्यासाठी धडपड करण्याऐवजी या कामावर देखरेख करण्यासाठी स्वतंत्र सल्लागार एजन्सीची नेमणूक करण्याचा प्रस्तावालाच गती देण्याचे काम प्रशासन करीत असल्याचे समोर आले आहे. वास्तविक निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास किमान एक वर्षाचा कालवधी आणि ते पूर्ण होण्यासाठी आणखी किमान तीन वर्षांचा कालवधी लागण्याची शक्‍यता आहे. हे विचारात घेतले, तर या एजन्सीला किमान दहा ते पंधरा कोटी रूपये केवळ देखरेखीपोटी मोजावे लागणार आहेत. महापालिकेकडे सुमारे सहाशे अभियंते आहेत. त्यांच्या माध्यमातून ही या प्रकल्पाच्या कामावर देखरेख होऊ शकते. असे असताना स्वतंत्र सल्लागार एजन्सीवर कोट्यवधी रूपये उधळण्यामागे कारण काय. कोणसाठी ही स्वतंत्र एजन्सी नेमली जात आहे, असे अनेक प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत. 

''जायका प्रकल्पाच्या कामावर देखरेख करण्यासाठी सल्लागार एजन्सी नेमण्यास मान्यता द्यावी, अशी विनंती जलशक्ती मंत्रालय आणि जायकाला केली आहे. त्यांची गरज देखील आहे. त्यामुळे ही एजन्सी नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.''
- विक्रम कुमार (आयुक्त महापालिका)