पुणे- नाशिक हायस्पीड रेल्वेचे भवितव्य आता कॅबिनेटच्या कोर्टात 

पुणे : पुणे- नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प आपल्याला करायचाच आहे. त्यामुळे परिवहन, वित्त, नियोजन आणि महसूल सचिवांनी तातडीने कार्यवाही करून या प्रकल्पाच्या मंजुरीचा प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये लवकरात लवकर सादर करावा, असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीत दिले.

शरद पवार पुन्हा ठरले चाणक्य

उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या दालनात झालेल्या या व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, परिवहनमंत्री अनिल परब, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, खासदार सदाशिव लोखंडे, आमदार चेतन तुपे, अशोक पवार, दिलीप मोहिते, अतुल बेनके, किरण लहामटे व सरोज अहिरे त्याचबरोबर वित्त विभागाचे प्रधान सचिव आशिष कुमार सिंह, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नियोजन विभागाचे देवाशिष चक्रवर्ती आदी उपस्थित होते. या वेळी महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश जैस्वाल यांनी प्रकल्पाचे सादरीकरण केले.

गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या पुणे- नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला राज्य सरकारची मंजुरी मिळावी, यासाठी पुढाकार घेण्याची विनंती खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना केली होती. त्यानुसार जून महिन्यात उपमुख्यमंत्री पवार यांनी प्रकल्प सादरीकरणासाठी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत त्यांनी हा प्रकल्प आपल्याला करायचा आहे. त्यामुळे कॅबिनेटमध्ये मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याचबरोबर दुसऱ्या टप्प्यात सर्वच लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन हा प्रकल्प घेऊन त्यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची आपली भूमिका मांडताना सर्व संबंधित लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्याचे सुतोवाच केले होते. मात्र, कोविडचे संकट वाढत असल्याने बैठकीस विलंब होत होता. मात्र, ही बैठक लवकर व्हावी, यासाठी खासदार डॉ. कोल्हे यांनी पाठपुरावा केला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी तातडीने आज या बैठकीचे आयोजन केले.

राष्ट्रवादीच्या आमदाराकडून सरकारला घरचा आहेर... 

आजच्या बैठकीमुळे पुणे- नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला आणखी गती प्राप्त झाली असून, सर्वांना बरोबर घेऊन सहकार्याने हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा निर्धार लक्षात घेता राज्य सरकारची मंजुरी मिळण्यातील अडथळे दूर होणार असल्याने आता हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येऊ शकेल अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. या बैठकीत खासदार डॉ. कोल्हे यांनी आपली भूमिका मांडताना वाघोली येथे मल्टीमोड्यूल हब उभारावे आणि पीएमआरडीएच्या माध्यमातून कॉम्प्रिहेंसिव्ह मोबिलिटी प्रकल्प राबवल्यास रांजणगाव एमआयडीसी जोडल्यास नगर रस्त्यावरील वाहतुकीचा प्रश्न सुटेल. तसेच, तेथील उद्योगांना मालवाहतुकीसाठी चांगला पर्याय निर्माण होईल असे सांगितले. या सूचनेची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री पवार यांनी महारेलच्या जैस्वाल यांना डॉ. कोल्हे यांची सूचना विचारात घेऊन नियोजन करा, असे आदेश दिले.

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याचा आपण शब्द लोकसभा निवडणुकीत दिला होता. प्राधान्यक्रमानुसार एक- एक प्रकल्प मार्गी लावण्याचे माझे प्रयत्न आहेत. पुणे- नाशिक रेल्वे हे या भागातील जनतेने वर्षानुवर्षे पाहिलेले स्वप्न आहे. त्यामुळे मी सातत्याने या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करीत होतो. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचा शब्द दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मंजुरी देताच प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात सुरू होईल. या दरम्यान प्रत्येक टप्प्यावर आपण या प्रकल्पाचा पाठपुरावा करणार आहोत. 
 - डॉ. अमोल कोल्हे, खासदार