अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची प्रारूप नियमावली तयार

हरकती व सूचना करण्याचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांचे नागरिकंना आवाहन

पिंपरी (पुणे): राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी सरकारने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी सरकारने प्रारूप नियम तयार केले आहेत. या नियमावलीची अधिसूचना २१ जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली असून, त्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. सरकार अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करत आहे. भविष्यात कायदेशीर त्रुटी निर्माण होऊन नागरिकांना पुन्हा हा प्रश्न भेडसावू नये, याची खबरदारी सरकारकडून घेतली जात असल्याची माहिती भाजपचे शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी दिली. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा भाजपने दिलेला शब्द पाळला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांनी निमायवलीवर हरकती व सूचना कराव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी प्रारूप नियम तयार केले आहेत. या नियमावलीला महाराष्ट्र टाऊन प्लॅनिंग (एकत्रित संरचना) नियम २०१७ असे म्हटले आहे. या निमयावलीनुसार ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी झालेल्या अनधिकृत बांधकामांनाच अधिकृत केले जाणार आहे. नद्या, कालवे, पूररेषा, रेडझोन, ऐतिहासिक क्षेत्र, कचरा डेपो, पर्यावरणाच्यादृष्टीने संवेदनक्षम म्हणजे डोंगराळ उतार भागातील आणि धोकादायक अनधिकृत बांधकामे अधिकृत केले जाणार नाहीत. या नियमावलीत कोणती बांधकामे अधिकृत होऊ शकतात, त्याची वर्गवारी करण्यात आली आहे.

त्यानुसार इनामाच्या जागेत संबंधित मालकाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र न घेता अनधिकृत बांधकाम केले असल्यास असे प्रमाणपत्र घेऊन बांधकाम अधिकृत करून घेता येईल. आरक्षणाच्या जागेत झालेली अनधिकृत बांधकामे सुद्धा अधिकृत करता येणार आहेत. मात्र संबंधित आरक्षण मैदान, उद्यान, मोकळी जागा वगळून अन्य ठिकाणी हलविल्यानंतरच आरक्षणातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत होतील. आरक्षण वगळणे आणि हलविण्याचा खर्च संबंधितांना करावा लागेल. रस्त्यांसाठी आरक्षित जागेवरील अनधिकृत बांधकामेही अधिकृत होतील. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागेल.

रस्त्यांसाठी आरक्षित जागेवर अनधिकृत बांधकामे शेजारीच पर्यायी रस्ता उपलब्ध असल्यास अधिकृत करता येणार आहेत. तसेच शासकीय जागेवर बांधलेली अनधिकृत बांधकामेही अधिकृत करता येतील. मात्र त्यासाठी जागेच्या संबंधित मालकांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करून कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी सरकारने तयार केलेली ही नियमावली महापालिकेला पाठविण्यात आली आहे. ती नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. नागरिकांनी त्यावर हरकती व सूचना करणे अपेक्षित आहे.    

यासंदर्भात भाजपचे शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप म्हणाले, 'पिंपरी-चिंचवडच नव्हे; तर राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पहिल्यापासून प्रयत्नशील आहेत. त्यांनी अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याच्या सर्व कायदेशीर बाबी पार पाडूनच त्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचे निश्चित केले आहे. हा निर्णय घाईगडबडीत घेऊन नंतर कायदेशीर त्रुटी निर्माण झाल्यास त्याचा नागरिकांना त्रास होऊ नये, याची काळजी सरकारकडून घेतली जात आहे. सरकारने अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याबाबत नियमावली तयार केली आहे. त्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. नियमावलीत काही चुकीचे असल्यास नागरिकांनी त्यावर हरकत घ्यावी. तसेच सूचनाही कराव्यात. सरकार कायदेशीर बाबी तपासून योग्य सूचनांचा नियमावलीत समावेश करणार आहे. भाजप सरकारने अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा शब्द दिला आहे. तो कोणत्याही परिस्थितीत पाळला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.”

ई सकाळवरील ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा:

• मुलीवर अत्याचाराने पाथर्डी तालुक्यात संताप;विद्यार्थ्यांचा पोलिस ठाण्यावर मोर्चा
• कल्याण डोंबिवली: जोरदार वाऱ्यासहित मुसळधार पाऊस
• कऱ्हाड: शहर व तालुक्यात सुमारे ६५ गुंडांच्या तडीपारीचे प्रस्ताव
• कोयना धरणाची पाणीपातळी झाली २१२५.१ फुट...
• माजी मंत्री, पद्मभूषण शिवाजीराव पाटील यांचे मुंबईत निधन
• मासवण (पालघर): पुलावरून नदीत पडून तरूण बेपत्ता
• भंडारदरा ८०% भरले; मुळा पाणलोट क्षेत्र भिजून चिंब..!
• साक्री तालुक्यात बिबट्याचा धुमाकूळ; मजुरांचा शेतात येण्यासाठी नकार
• मोदींच्या धोरणांमुळेच काश्‍मीर होरपळतेय: राहुल गांधी
• ममतांची आता 'भाजप हटाव' मोहीम