कोण कुणाचं ‘टार्गेट’?

-सु. ल. खुटवड

‘‘चिं   गे, काय म्हणालीस यंदा नव्वद टक्के गुण मिळवणं तुझं ‘टार्गेट’ आहे? वाट्टेल ते झालं तरी चालेल पण ‘टार्गेट’ हा शब्द परत उच्चारू नकोस. ‘टार्गेट’ आणि ‘टारगट’ पोरं यांच्यापासून तू दोन हात लांबच राहा. कोरोनाचा काळ संपलेला नसल्याने सहा फूट लांब राहा, असं म्हटलं तरी चालेल. अगं, काय म्हणून काय विचारतेस. अलीकडच्या काळात ‘टार्गेट’ या शब्दाची फारच बदनामी झालीय. ‘सोशल डिस्टन्स न पाळणे व मास्क न घातलेल्या व्यक्तींवर कारवाई करून, दररोज दहा लाख रुपयांच्या दंडाचे ‘टार्गेट’ ठेवा, असे महापालिकेने दोन दिवसांपूर्वी आदेश काढले होते. मुंबईत पोलिसांना दर महिन्याला शंभर कोटींचे ‘टार्गेट’ दिले होते, याची तुला कल्पनाच असेल. त्याचा धुराळा अजून खाली बसला नाही तोच पुणे महापालिकेने काढलेल्या आदेशाने जाळ आणि धूर एकदमच निघाला आहे.

चिंगे, बहुतेक ‘टार्गेट’ दिल्याशिवाय पैसे जमा होत नाहीत, याची पूर्ण कल्पना महापालिका व पोलिसांना असावी, हेच यातून दिसते. वास्तविक, दररोज दहा लाख दंडाचे टार्गेट देण्यामागे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा फार चांगला व उदात्त हेतू आहे, हे कोणी समजूनच घेत नाही. सध्या पुण्यात अनेक विकासकामे निधीअभावी बंद पडली आहेत. दररोज दहा लाख म्हणजे महिन्याला तीन कोटी व वर्षाला ३६ कोटी जमा होतात. आहेस कोठे? या पैशांतूनच खड्डे पडलेले रस्ते गुळगुळीत होऊ शकतात, पीएमटीच्या बसगाड्या विकत घेऊन, वाहतूक व्यवस्था सुधारता येऊ शकते. सुरळीत पाणीपुरवठा होऊ शकतो. किती दिवस पुणेकरांकडून करवसुली व सरकारच्या मदतीवर अवलंबून राहायचं? महापालिकेने स्वतःचे काही उत्पन्नस्रोत नको वाढवायला? महापालिकेने स्वावलंबी व्हायचं ठरवलं तर बिघडलं कोठं? शिवाय दंड वसुलीला सुरवात केल्यास कोरोनालाही आळा घालता आला तर आला, हाही किरकोळ विचार त्यामागे आहे. यासाठीच काही अधिकाऱ्यांच्या डोक्यात ही सुपीक कल्पना आली.

शिवाय महापालिकेतील ‘काही’ अधिकाऱ्यांचे पगारही फारच कमी आहेत. केवळ पगारावर भागवणे त्यांना दिवसेंदिवस अवघड होऊ लागले आहे. त्यामुळे असं ‘टार्गेट’ दिल्यावर तडजोडीपोटी मिळणारी रक्कमही त्यांना मिळून त्यांचा घरखर्च चालवण्यास मदत होऊ शकते. आपल्याला अशा ‘गरीब’ लोकांचाही विचार करायला हवा. चिंगे, दंडवसुलीचे टार्गेट ही कल्पना मला तर फारच आवडली. आता यापुढे जाऊन पावसाळ्यात पुणेकरांनी छत्री वा रेनकोट न वापरल्यास एक हजार रुपये दंड म्हणून महापालिका वसूल करू शकते. हिवाळ्यात स्वेटर व कानटोपी न घातल्यासही हा दंड वसूल करता येऊ शकतो. हल्ली खड्ड्यांत पडून अनेक पुणेकर जखमी होत आहेत. काहींचे पाय मुरगाळत आहे, यासाठी गमबूट सक्तीचा करण्यात येऊ शकतो. एवढं करूनही दंडाची रक्कम कमी पडल्यास हेल्मेटसक्तीचा विषय आपल्याकडेच आहे. हे सगळं करण्यामागे पुणेकरांच्या हिताचा व चांगल्या आरोग्याचाच हेतू आहे, हे समजून घे. चिंगे, दंडाच्या कारणांची व्याप्ती वाढवल्यास पैशांचा तर प्रश्न सुटेलच. शिवाय छत्री व रेनकोट विक्रेते, हेल्मेट, स्वेटरविक्रेते यांनाही सुगीचे दिवस येतील, हे विसरू नकोस. ‘सब का साथ, पुण्याचा विकास’ हेही साध्य करता येऊ शकते.

चिंगे, नुसते दंड भरून, सर्वसामान्य पुणेकर मेटकुटीला आला आहे. मास्क न घालणाऱ्या पुणेकरांकडून आतापर्यंत बारा कोटींचा दंड वसूल केला आहे. एकवेळ ‘पोटाला चिमटा घेईल पण दंड भरेल’ या पुणेकरांच्या दिलखुलास स्वभावाचे दर्शन घडते. आगामी काळातही दंडाचे प्रकार वाढणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी महापालिकेने कमी व्याजदरात कर्ज देण्याची सुविधा पुरवायला हवी. ‘आमच्या येथे दंड भरण्यासाठी सुलभ हप्त्यांवर कमी व्याजदराने कर्जपुरवठा केला जाईल,’ अशा पाट्या प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाबाहेर लावायला हव्यात. चिंगे, आता तुझ्या हातातून काही चूक झाल्यास बाबा रागावले तर मला ‘टार्गेट’ केलं जातंय, असं येथून पुढं म्हणत जाऊ नकोस. एवढी एक विनंती.