पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना घरे;जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांना आश्वासन 

पुणे -  पुणे महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) माध्यमातून जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रकल्प हाती घेण्यात येईल. यासाठी तमिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर स्वतंत्र गृहनिर्माण संस्था उभारण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आणि उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांना दिले. 

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यापासून जिल्हा परिषदेचे सर्वच कर्मचारी कोरोना संसर्ग प्रतिबंधासाठी अहोरात्र काम करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या व्यक्तिगत आणि सामाजिक समस्या जाणून घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला आयुष प्रसाद आणि शिवतरे यांच्यासह बांधकाम व आरोग्य सभापती प्रमोद काकडे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले आदी उपस्थित होते. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

पुणे जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना सध्या हक्काची सरकारी घरे नाहीत. सध्या केवळ जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासाठीच सरकारी बंगले आहेत. उपाध्यक्षांसह विषय समित्यांच्या सभापतींना सरकारी घरे नाहीत. त्यामुळे सध्या या पदाधिकाऱ्यांना घरभाडे भत्ता देण्यात येतो. पुणे जिल्हा परिषदेच्या नव्या इमारतीच्या जागेवर पुर्वी झेडपी पदाधिकाऱ्यांची निवासस्थाने होती. परंतू ती पाडून, त्याच जागेवर नवीन इमारत बांधण्यात आलेली आहे. 

या बैठकीत कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी वेतनासाठी दरमहा होत असलेला विलंब, निवासस्थाने आदी मुद्दे उपस्थित केले. वेतन अदा करण्यातील विलंब टाळण्यासाठी स्वयंचलित कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याबाबत पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक तसेच आयसीआयसीआय आणि एचडीएफसी या बॅंकांसोबत चर्चा सुरू असल्याचे प्रसाद यांनी सांगितले. 

पुण्यातील पोलिसांनी घडविले `असे` माणुसकीचे दर्शन...

दरम्यान, सर्व कर्मचारी संघटनांनी आपापसात चर्चा करुन, आपापल्या समस्या येत्या 31 मेपर्यंत घुले यांच्याकडे ई-मेलद्वारे पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.