गावांचे पिण्याचे पाणी व स्वच्छतेचे प्रश्र्न मार्गी लागणार; कसे ते पहा

गजेंद्र बडे
Thursday, 3 September 2020

पुणे आयोगाचा बंधित निधी (टाईड ग्रॅंट) जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना वितरित केला आहे. लोकसंख्येच्या ९० टक्के आणि क्षेत्रफळाच्या १० टक्के निकषांनुसार या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. या निधीमुळे गावांचे पिण्याचे पाणी व स्वच्छतेचे प्रश्र्न मार्गी लागू शकणार आहेत.

पुणे -  जिल्हा परिषदेने पंधराव्या वित्त आयोगाचा बंधित निधी (टाईड ग्रॅंट) जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना वितरित केला आहे. लोकसंख्येच्या ९० टक्के आणि क्षेत्रफळाच्या १० टक्के निकषांनुसार या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. या निधीमुळे गावांचे पिण्याचे पाणी व स्वच्छतेचे प्रश्र्न मार्गी लागू शकणार आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

केंद्र सरकारने टाईड ग्रॅंटच्या पहिल्या हप्त्यापोटी २ ऑगष्टलाच  ८५ कोटी ५१ लाख ६७ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. यापैकी जिल्हा परिषदेला १० टक्के व सर्व पंचायत समित्यांना मिळून १० टक्के आणि सर्व ग्रामपंचायतीना मिळून ८० टक्के वाटप करणे बंधनकारक आहे.

पुण्यात एकविसाव्या शतकातील गणेशविसर्जन मिरवणुकीत सर्वात कमी आवाज घुमला 

यानुसार सर्व ग्रामपंचायतींना मिळून ६८ कोटी ४१ लाख ३३ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेला ८ कोटी ५५ लाख १६ हजार ७३७ रुपये आणि सर्व पंचायत समित्यांना मिळून जिल्हा परिषदेइतकाच निधी वितरित करण्यात आला आहे.

दरम्यान, वितरित करण्यात आलेल्या निधीपैकी प्रत्येकी निम्मा निधी हा गावात पिण्याचे पाणी उपलब्ध करणे, स्वच्छता, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरुस्ती आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आदी उपक्रमांना खर्च करण्याचे बंधन ग्रामपंचायतींना घालण्यात आले आहे.

खूप टेन्शन आलंय म्हणत 'त्याने' मारली थेट नदीतच उडी

राज्यात १ एप्रिल २०२० पासून पंधराव्या वित्त आयोगाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. मात्र २९ जूनपर्यंत  यासाठी जिल्हा परिषदेला कवडीचाही निधी उपलब्ध झाला नव्हता. २९ जूनला बेसिक ग्रॅंटचा पहिला हप्ता तर आता २ आॅगष्टला बंधित निधीचा पहिला हप्ता प्राप्त झाला होता. 

हे वाचा - शांत बेलबाग चौक अन् निवांत पोलिस ; अनंत चतुर्दशीचे दुर्मिळ दृष्य

पंचायत समित्यांना मिळालेला वाटा (रुपयांत) 
- आंबेगाव ---- ५५ लाख ९४ हजार ८३० 
- बारामती ----  ७५ लाख ८६ हजार ७२७.
- भोर --- ४० लाख ६९ हजार ४४६.
- दौंड --- ७७ लाख ४८ हजार ४७२.
- हवेली --- ९९ लाख ११ हजार ७७९.
-  इंदापूर --- ८७ लाख ७८ हजार ५७१.
- जुन्नर --- ८८ लाख ४८ हजार ३६८.
- खेड --- ८४ लाख ६२ हजार ८०२.
- मावळ --- ५९ लाख २१ हजार ७९१.
- मुळशी --- ४० लाख ८२ हजार ८१.
- पुरंदर ---- ४७ लाख २५१.
- शिरूर ---- ८३ लाख ५९ हजार ७९७ .
- वेल्हे --- १४ लाख ५१ हजार ८२२.

मोठी बातमी : पीएमपी पुन्हा रस्त्यावर धावणार; पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये उद्यापासून बससेवा सुरू

ग्रामपंचायतींना तालुकानिहाय वाटप निधी (रुपयांत) 
- आंबेगाव --- ४ कोटी ४९ लाख ३८ हजार १४०.
- बारामती ---- ६ कोटी ६ लाख ७४ हजार ४५२.
- भोर --- ३ कोटी २५ लाख ४४ हजार ९७१.
- दौंड --- ६ कोटी १९ लाख ६८ हजार २२.
- हवेली --- ७ कोटी ९२ लाख, ७० हजार २३१.
- इंदापूर ---- ७ कोटी २ लाख ६ हजार २६८.
- जुन्नर --- ७ कोटी ७ लाख ६४ हजार ४२७.
- खेड --- ६ कोटी ७६ लाख ८० हजार ९८५.
- मावळ ---- ४ कोटी ७३ लाख ५९ हजार २२१.
- मुळशी ---- ३ कोटी २६ लाख ४५ हजार ९०६.
- पुरंदर --- ३ कोटी ७५ लाख ८९ हजार ६००.
- शिरूर ---- ६ कोटी ६८ लाख ५६ हजार ८५८.
- वेल्हे --- १ कोटी १६ लाख ३३ हजार ९१९.

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीमुळे ग्रामपंचायतींना आपापल्या गावात पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन आदी कामे पुर्ण करता येणार आहेत. यामुळे गावां-गावांतील पिण्याचे पाणी व स्वच्छतेचे प्रश्र्न मार्गी लागू शकणार आहेत. कारण  गावांना पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा आणि घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यास पुरेसा निधी उपलब्ध झाला आहे. 
- निर्मला पानसरे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा, पुणे.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: problem of drinking water and sanitation in the villages will be solved