esakal | Pune : १६६ नगरसेवक, ५५ प्रभाग; कच्चा आराखडा तयार
sakal

बोलून बातमी शोधा

Pune Municipal

पुण्यात असणार १६६ नगरसेवक, ५५ प्रभाग; कच्चा आराखडा तयार

sakal_logo
By
​ ब्रिजमोहन पाटील

पुणे - पुणे महापालिकेची निवडणूक तीन सदस्यांचा प्रभाग या पद्धतीने होणार आहे. यासाठी प्रभाग रचना करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. शहरातून 55 प्रभागांमधून 166 नगरसेवक महापालिकेवर निवडून द्यावे लागणार आहेत. यामध्ये 54 प्रभाग तीन सदस्यांचा तर एक प्रभाग चार सदस्यांचा असणार आहे.

पुणे महापालिकेची निवडणूक फेब्रवारी-मार्च 2022 मध्ये होणार आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी ही निवडणूक एक सदस्य प्रभाग पद्धतीने होणार असल्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता हा निर्णय बदलून तीन सदस्यांचा एक प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यपालांनी 30 सप्टेंबर रोजी या निर्णयावर स्वाक्षरी करून मोहोर उमटवली त्यानंतर आज मंगळवारी निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेसाठी महापालिकांना आदेश दिले आहेत.

हेही वाचा: मध्य महाराष्ट्र, कोकण, मराठवाड्यात जोरदार पावसाची शक्यता

प्रभाग रचना करताना 2011 ची जनगणना ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यानुसार शहरातील मतदारांची संख्या 35 लाख 56 हजार 824 इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जातीची लोकसंख्या चार लाख 80 हजार १७ इतकी असून अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या 41 हजार 561 इतकी आहे. खुल्या गटातील लोकसंख्या 30 लाख 35 हजार 240 इतकी आहे. शहरात नगरसेवकांची संख्या 166 इतकी असणार असून तीन सदस्यांच्या प्रभागांची संख्या 54 तर एक प्रभाग चार सदस्यांचा करावा लागणार आहे, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

पुणे महापालिकेत 23 गावांचा समावेश करण्यात आलेला असला तरी केवळ चार नगरसेवकांची संख्या वाढली असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे. सध्या पुणे महापालिकेत 164 नगरसेवक आहेत.

आयोगाकडून होणार कच्च्या आराखड्याची तपासणी

निवडणूक आयोगाने आज (ता.५)पासून प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. प्रभाग रचना करताना राजकीय दबावाला बळी पडून चुकीच्या पद्धतीने आराखडा तयार केला जातो. यापूर्वी असे प्रकार घडले असून न्यायालयात याचिका देखील झालेल्या आहेत. त्यामुळे कच्चा आराखडा तयार केल्यानंतर हा आराखडा कसा तयार केला? का तयार केला? कोणत्या निकषांचे पालन केले व नियमांचे उल्लंघन का केले? याबाबत निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण देण्याची जबाबदारी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीची असणार आहे, असे आयोगाने आदेशात नमूद केले आहे.

loading image
go to top