पुणे : मुलांनाही आता कायदेशीर आवाज

पुणे : पती-पत्नीतील वाद कौटुंबिक न्यायालयात पोचल्यानंतर त्यांची मुलंदेखील या भांडणात भरडली जातात. तेथील न्यायालयीन प्रक्रियेचा मुलांवरही परिमाण होतो. या परिणामांची न्यायिक बाजू प्रत्येक वेळी न्यायालयात मांडली जाईलच असे नाही. त्यामुळे आई-वडिलांचा न्यायालयीन वाद सुरू असलेल्या काळात मुलांचेदेखील म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी त्यांचा स्वतंत्र वकील देण्यात येणार आहे. काही प्रकरणात वैयक्तिकरित्या, असे वकील नियुक्त केले जातात.

जोडप्यातील वादादरम्यान मुलांवर नकळतपणे केला जाणार अन्याय दूर व्हावा, त्यांचे हक्क व अधिकार अबाधित राहावेत, तसेच पालक विभक्त झाल्यास मुलांना कोणतीही कायदेशीर अडचण येऊ नये, यासाठीची काळजी मुलांची बाजू मांडणारी कमिटी घेऊ शकणार आहे. नुकत्याच एका प्रकरणात वांद्रे कौटुंबिक न्यायालयाने मुलांसाठी स्वतंत्रपणे तज्ज्ञ वकिलांचे पॅनेल उभारण्यासंदर्भात पाठवलेला प्रस्ताव उच्च न्यायालयाने मंजूर केला आहे. त्यामुळे आता वांद्रे कुटुंब न्यायालयात मुलांसाठी विशेष वकिलांचे पॅनेल नियुक्त करणार आहे.

कौटुंबिक वाद सुरू असलेले मुलं आपल्या अधिकाराविषयी, आपल्याला काय हवे किंवा नको हे फार क्वचितच थेट न्यायालयाला सांगताना दिसतात. मुलांची बाजू आई किंवा वडिलांचे वकीलच मांडताना दिसतात. याकरिता मुलांसाठी स्वतंत्र वकिलांच्या पॅनेलची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयात पाठविला होता, अशी माहिती कौटुंबिकसह विविध न्यायालयांत प्रॅक्टिस करणारे वकील नवीन शर्मा यांनी दिली.

मानधन ठरवणार

कौटुंबिक न्यायालय कायदा १९८४ या कायद्यातच मुलांसाठी स्वतंत्र वकील नेमण्याची तरतूद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. मुलांच्या स्वतंत्र वकिलांच्या बाबतीत विधी सेवा प्राधिकरणाच्या नियमाप्रमाणे न्यायालय त्यांचे मानधन ठरवेल, असे याबाबत न्यायालयाने काढलेल्या परिपत्रकात नमूद आहे.

पुण्यातही पॅनेल नियुक्ती करावी

वांद्रे कौटुंबिक न्यायालयाप्रणाणे पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात या पॅनेलची नियुक्ती करण्याची मागणी फॅमिली फर्स्ट फाउंडेशनने न्यायालय प्रशासनाकडे केली आहे. फाउंडेशनच्या अध्यक्षा प्रीतिसिंह परदेशी आणि सचिव ॲड. नवीन शर्मा यांनी याबाबतचे पत्र प्रमुख न्यायाधीशांना दिले आहे.

पॅनेल नियुक्तीच्या मागणीमागची कारणे

1. मुलांना देखभालीचा खर्च मागता यावा

2. त्यांचा ताबा कोणाकडे असेल यावर बाजू मांडता यावी

3. ताबा नसलेल्या पालकांना भेटण्याची सुविधा

4. मुलांच्या कल्याणासाठी निर्णय व्हावा

5. विविध मुद्द्यांवर मुलांना त्यांचे म्हणणे मांडता यावे

पॅनेल सदस्य नियुक्तीसाठीच्या अटी.

1. इच्छुक वकिलाचा सात वर्षे कौटुंबिक न्यायालयात

2. सराव असावा

3. सदस्याने जोडप्यातील वाद मिटवण्याला प्राधान्य द्यावे

4. विवाह संस्था टिकवण्यावर त्याचा विश्‍वास असावा

5. मुलांच्या कल्याणाला या सदस्याने प्राधान्य द्यावे

6. मुलांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थेतील व्यक्ती सदस्य होऊ शकते

7. संबंधित वकिलाचे न्यायालयीन कामकाजाचे

8. रेकॉर्ड चांगले असावे