बापरे! पुणेकरांच्या आरोग्यासाठी महापालिकेकडे आहेत फक्त ७ डॉक्‍टर!

पुणे - तुम्हाला माहिती आहे का, आपल्या पुणे महापालिकेने एमबीबीएस डॉक्‍टरची शेवटची भरती कधी केलीय? २०१३ मध्ये! त्यानंतर गेल्या सात वर्षांमध्ये एकही डॉक्‍टर महापालिकेत रुजू झालेला नाही, तरीही महापालिका कोरोनाशी लढतेय!

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

प्रशासानाने डॉक्‍टरांची भरतीच केली नाही, कारभाऱ्यांनीही जाब विचारला नाही. त्यामुळे तुम्ही कसले आरोग्य खाते चालवताय, असा जाब आता कारभाऱ्यांना विचारण्याची वेळ आली आहे. महापालिकेच्या आरोग्य खात्याच्या वैद्यकीय विभागात ३४ पदे आहेत. त्यात भरती नियमावलीनुसार डॉक्‍टरांच्या १५१ जागांना मान्यता मिळाली आहे. त्यापैकी जेमतेम सात डॉक्‍टर म्हणजे सुमारे ५ टक्के जागा भरल्या आहेत. तब्बल ९५ टक्के म्हणजे १४४ जागा रिकाम्या आहेत. 

पुण्याच्या या दोन प्राध्यापकांचा विश्‍वेश्‍वरय्या उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्काराने गौरव

शहरासाठी फक्त दोन शल्यविशारद आहेत. या पदाच्या नऊ जागांवर महापालिकेला डॉक्‍टर मिळाले नाहीत. राज्यातील ‘अ’ दर्जाच्या जेमतेम दोनपैकी पुणे ही एक महापालिका. पण, या चाळीस लाख लोकसंख्येचे आरोग्य सांभाळणाऱ्या महापालिकेत पंधरापैकी एकाही स्त्रीरोगतज्ज्ञाची जागा भरलेली नाही. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांची ही अवस्था असताना कोरोनाचा मुकाबला कोणत्या बळावर महापालिका करणार, या करदत्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही.

अंतिम वर्ष परीक्षेच्या नियोजनात विद्यापीठांची मनमानी थांबवा; उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांचे निर्देश

कोरोना उद्रेकाच्या सुरवातीलाच महापालिकेतील आरोग्य खात्याच्या रिक्त जागांबद्दलचा प्रश्‍न १८ मार्च रोजी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांना ‘सकाळ’ने पत्रकार परिषदेत विचारला होता. पालिकेतील भरती हा नगर विकास खात्याशी संबंधित विषय आहे. सध्याची आपत्कालीन परिस्थिती पाहता या जागा भरणे महत्त्वाचे आहे. महापालिका आयुक्तांनी या बाबतचा प्रस्ताव तातडीने राज्य सरकारकडे पाठवावा. राज्य सरकार त्यावर लवकर निर्णय येईल, असे आश्वासन टोपे यांनी दिले होते. त्याला आता सहा महिने झाल्यानंतरही डॉक्‍टरांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी ठोस पाऊल उचलले नसल्याचे दिसत आहे.

पुणे झेडपी कोरोना रुग्णांत राज्यात 'अव्वल'

का रिकाम्या राहतात जागा?
महापालिकेची आरोग्य विभागातील वर्ग एकच्या पदासाठी वेतनश्रेणी खासगी रुग्णालयातील डॉक्‍टरांना मिळणाऱ्या वेतनाच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे अनेकदा जाहिरात देऊनही या जागा भरल्या जात नाहीत. त महापालिकेने वेतनवाढीचा धोरणात्मक निर्णयही घेतला होता. मात्र सामान्य प्रशासन विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या आडमुठ्या  भुमिकेमुळे निर्णय झालेला नाही. आता तरी या रिक्त पदांच्या बाबतीत सत्ताधारी निर्णय घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

Edited By - Prashant Patil