पुणे : गुणपत्रकावर आता विद्यार्थ्यांचे छायाचित्र

पुणे : गुणपत्रकांचा गैरवापर टाळण्यासाठी संबंधित विद्यार्थ्याचा फोटो त्यावर छापण्यात यावा, असा प्रस्ताव सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेत मंजूर करण्यात आला आहे. रविवारी अधिसभेच्या दोन दिवसीय अधिवेशनाची सांगता झाली.

अधिसभा सदस्य अभिषेक बोके यांनी यासंबंधीचा प्रस्ताव अधिसभेसमोर मांडला होता. त्याला सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली. तसेच, विद्यार्थ्याचा फोटोची आदर्श निवडीवरही यावेळी चर्चा करण्यात आली. शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० च्या शुल्क कपात, वसतिगृहांची देखभाल दुरुस्ती, ओपन बुक एक्झाम, क्रीडा संकुल, लेखापरीक्षणापासून ते सावित्रीबाईंच्या पुतळ्याच्या स्थापने संदर्भात विविध प्रस्तावांवर रविवारी अधिसभेत चर्चा झाली.

विद्यापीठात १९ लिफ्ट ः

विद्यापीठाच्या आवारातील इमारतींना पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे लिफ्ट बसविण्यास अडचणी येत होत्या. यावर स्वतः कुलपती अर्थात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी लक्ष घालत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना करत, कायदेशीर गोष्टीची पुर्तता करून विद्यापीठात १९ लिफ्ट बसविण्यास परवानगी मिळून दिली आहे. पुढील दोन महिन्यात या लिफ्ट कार्यान्वित होतील, अशी माहिती कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी दिली.

विनाअनुदानीतसाठी अधिसभाही असमर्थ

राज्यातील विनाअनुदानित महाविद्यालये आणि प्राध्यापकांचा प्रश्न दीर्घकाळ अनुत्तरीत आहे. जिव्हाळ्याचा आणि अतिशय संवेदनशील असलेल्या प्रश्नाला न्याय देण्यास विद्यापीठाची अधिसभाही असमर्थ ठरल्याचे रविवारी पाहायला मिळाले. विनाअनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा होणाऱ्या पगाराची प्रत दर सहा महिन्यांनी विद्यापीठात जमा करावी. जेणेकरून विद्यापीठ प्रशासनाकडे पगाराची अद्ययावत माहिती राहील, तसेच शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबद्दलच्या तक्रारी सोडविण्यास मदत होईल, अशी शिफारस अधिसभा सदस्य डॉ. पंकज मनियार यांनी केली होती. या शिफारशीनंतर अधिसभेत संस्थेच्या अडचणी आणि एकंदरीत व्यवस्थेवर पडणाऱ्या ताणावर चर्चा झाली. विनाअनुदानित प्राध्यापकांच्या अडचणींशी अधिसभेतील सदस्यांनी जिव्हाळा दाखविला, परंतु त्यांची मूळ समस्या सोडविण्यासाठी किंवा त्यावर ठोस काही उपाययोजना करण्यास अधिसभेच्या मर्यादांमूळे असमर्थता दर्शविल्याचे स्पष्ट झाले.

अधिसभेतील ठरावांचे मूल्यांकन व्हावे...

विद्यापीठाच्या अधिसभेत मोठ्या प्रमाणावर ठराव मांडण्यात येतात. मात्र हे ठराव अधिसभेच्या घटनात्मक बांबीची पुर्तता करतात का, तसेच त्यांचे वर्गीकरण करून सुसूत्र पद्धतीने अधिसभेसमोर मांडायला हवे, असे मत राजेश पांडे यांनी व्यक्त केले. तसेच अधिसभेने आजवर मांडलेल्या ठरावांचे नक्की काय झाले, त्यातून परिणाम कोणता साधला गेला, याचे मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता पांडे यांनी व्यक्त केली.