प्राचार्यांसोबत असलेल्या वैचारिक मतभेदातून सहाय्यक प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव "कॅस'ला पाठवताना अडवणूक केली जात आहे.
पुणे : दोन दिवस शांततेत सुरू असलेल्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेत समारोपाच्या वेळेस मात्र झालेल्या आरोपामुळे खबळब उडाली. नवीन महाविद्यालय सुरू करताना त्याच्या मान्यतेसाठी संस्थाचालकांकडून 50 हजार रुपये घेतल्याचा आरोप करत, अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई न केल्यास आंदोलन केले जाईल, असा इशारा अधिसभा सदस्य अमित पाटील यांनी बैठकीत केला.
- यू आर सस्पेन्डेड; पुण्यात बिल्डरच्या खुन्यासोबतच हवालदारानं केली बैठक
अमित पाटील यांनी आयत्यावेळेच्या मुद्‌द्‌यावर चर्चा करताना हा आरोपी केला. महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी काही कागदपत्र ऑफलाइन पद्धतीने जमा करवी लागतात. यावेळी विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांनी त्यास मान्यता देण्यासाठी 50 हजार रुपये घेतल्याचा आरोप केला. तसेच संस्थाचालकांना संस्था चालवायची असते म्हणून ते घाबरून तक्रार करत नाहीत असेही पाटील यांनी सांगितले. या आरोपामुळे अधिसभेत गोंधळ उडाला.
याची गंभीर दखल घेत कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर म्हणाले, "विद्यापीठाकडून ऑनलाइन प्रक्रिया राबविली जाते. पण असा प्रकार घडला असले तर याची लेखी तक्रार करावी, याबाबत विद्यापीठाकडून चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.''
- पुण्यासह राज्यातील प्राचीन मंदिरांचे जतन आता MSRDCकडे!
परीक्षेच्या निविदेवरून आरोप
अंतिम वर्षाची परीक्षा घेताना निविदेतील नियमांना बगल देऊन एजन्सी नेमण्यात आली, एजन्सीची क्षमता नसल्यानेच परीक्षेत गोंधळ झाला आहे असा आरोप पाटील यांनी केली. परीक्षा विभागाचे संचालक डॉ. महेश काकडे यांनी सविस्तर निवेदन करताना अंतिम वर्षाची परीक्षा घेताना आलेले अडथळे, प्राध्यापक, विद्यार्थी यांच्या अडचणी, दिवस रात्र परीक्षा विभागात कर्मचाऱ्यांनी केलेले काम याचे दाखले देत, शेरोशायरीच्या माध्यमातून त्यांची बाजू मांडली. त्यावेळी सदस्यांनी टाळ्या वाजवून याचे स्वागत केले. त्यानंतरही पाटील यांनी मुद्दा लावून धरत निविदा प्रक्रियेतील नियमांना बगल दिल्याबद्दल खुलासा केला नाही असे बैठकीत निदर्शनास आणून दिले.
- 'भाजपनं पाठीत खंजीर खुपसला'; JDU नेत्यांनी नितीश कुमारांसमोर मांडल गाऱ्हाणं!
'कॅस'साठी प्रस्ताव पाठवताना अडवणूक
प्राचार्यांसोबत असलेल्या वैचारिक मतभेदातून सहाय्यक प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव "कॅस'ला पाठवताना अडवणूक केली जात आहे. असे सदस्य शशिकांत तिकोटे यांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिले. त्यावर 'अडवणूक केल्याच्या तक्रारी येत असून, याबाबत संस्थाचालकांना पत्र पाठविले जाईल,' असे प्र-कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी यांनी सांगितले. तर काही सदस्यांनी प्राचार्य हे संस्थेचे असूनही त्यांचे वेतन प्राध्यापकांपेक्षा जास्त असावे अशी मागणी केली. यासाठी राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा असा प्रस्ताव पाठविण्याचा ठराव मंजूर केला.
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
(Edited by: Ashish N. Kadam)
