‘पुणे झेडपी’ला पाचशे कोटी येणे बाकी

पुणे - कोरोनामुळे बिघडलेल्या अर्थचक्राचा फटका पुणे जिल्हा परिषदेला बसला आहे. यामुळे राज्य सरकारकडील मुद्रांक शुल्क अनुदानाची ५१५ कोटी रुपयांची थकबाकी मागील वर्षभरापासून अद्याप मिळू शकली नाही. याचा परिणाम आगामी (२०२१-२२) अर्थसंकल्पाला बसणार असून, अर्थसंकल्पात सुमारे ५० कोटींची घट होण्याची शक्यता आहे. 

मराठी संशोधकाने दिल्लीतील धुक्याचे उकलले गूढ!

दरम्यान, ‘झेडपी’चे उपाध्यक्ष व अर्थ समितीचे सभापती रणजित शिवतरे यांनीही पवार यांना पत्र दिले आहे. सन २०२० च्या मार्च महिन्यापर्यंत सरकारकडून सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी १९७  कोटी १५ लाख १४ हजार रुपयांचे अनुदान मिळाले होते. 

पुण्यात तरुणीची आत्महत्या; विदर्भातील मंत्र्यांशी अफेअरची चर्चा

जिल्ह्यातील मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून राज्य सरकारकडे जमा होणाऱ्या एकूण मुद्रांक शुल्क अनुदानापैकी एक टक्का रक्कम जिल्हा परिषदेला मिळते.  यापैकी निम्मी-निम्मी रक्कम अनुक्रमे जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींना मिळत असते. ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या निम्म्या रकमेपैकी २५ टक्के म्हणजेच निम्मा निधी ‘पीएमआरडीए’ला दिला जातो. 

कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांचे प्रमाण घसरले; पुणे जिल्ह्यात मृत्यूदर दोन टक्क्यांवर 

९७ कोटींची कपात
जिल्हा नियोजन समितीकडून पुणे जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षातील वार्षिक निधीत तब्बल ९७ कोटी १८ लाख ३२ हजार रुपायांची कपात करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेला आता येत्या मार्चअखेरपर्यंत केवळ २२९ कोटी २० लाख ९३ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. या कपातीमध्ये झेडपीच्या पशुसंवर्धन, ग्रामपंचायत, छोटे पाटबंधारे विभाग, ग्रामीण रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग, शिक्षण आणि आरोग्य आदी विभागांच्या निधीला कात्री लावण्यात आली आहे.

रांजणगाव MIDC पोलिस ठाण्याच्या आवारात आग; २१ दुचाकी, 1 कार जळून खाक

वर्षनिहाय थकबाकी

• ७० कोटी ३२ लाख - २००९-१० ते २०१३-१४
• ८७ कोटी ८० लाख - २०१४-१५
• ३० कोटी ८७ लाख - २०१५-१६ 
• ३० कोटी ८७ लाख - २०१५-१६ 
• ३२ कोटी १४ लाख - २०१६-१७
• २७ कोटी ३५ लाख - २०१७-१८
• ५४ कोटी १६ लाख - २०१८-१९
• २११ कोटी ८४ लाख - २०१९-२०

Edited By - Prashant Patil