राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या वादात जुन्या सोसायट्यांचा पुनर्विकास रखडला 

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 30 September 2020

चार महिन्यांपूर्वी शहरातील सर्वच सहा आणि साडेसात मीटर रूंदीच्या रस्त्यावर टीडीआर वापरून बांधकाम करण्यास परवानगी मिळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. परंतु त्यांचे आदेश काढण्याचा विसर राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याला पडला आहे. तर राज्य सरकारकडे यासंदर्भातील अहवाल पाठवून दिला आहे, त्यावर अद्याप कोणतेही आदेश प्राप्त झालेले नाहीत, त्यामुळे स्थायी समितीच्या ठरावाची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असे कारण महापालिका प्रशासनाने पुढे केले आहे.

पुणे : पौड रस्त्यावर विणा अपार्टमेन्ट मध्ये आम्ही राहतो... जुनी सोसायटी आहे. सोसायटीचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय सभासदांनी घेतला. परंतु सोसायटीच्या पुढील रस्त्यांची अडचण येत आहे. चार महिन्यांपूर्वी हा प्रश्‍न मार्गी लागला असे वाटत होते. परंतु महापालिकेकडे चौकशी केली, तर राज्य सरकारकडून अद्याप आदेश आलेले नाही, असे सांगण्यात आले. महापालिका आणि राज्य सकारच्या वादात सोसायटीचा विकास थांबला आहे... सुनिता रंजन देशपांडे सांगत होत्या. 

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

चार महिन्यांपूर्वी शहरातील सर्वच सहा आणि साडेसात मीटर रूंदीच्या रस्त्यावर टीडीआर वापरून बांधकाम करण्यास परवानगी मिळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. परंतु त्यांचे आदेश काढण्याचा विसर राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याला पडला आहे. तर राज्य सरकारकडे यासंदर्भातील अहवाल पाठवून दिला आहे, त्यावर अद्याप कोणतेही आदेश प्राप्त झालेले नाहीत, त्यामुळे स्थायी समितीच्या ठरावाची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असे कारण महापालिका प्रशासनाने पुढे केले आहे. या दोघांच्या भांडणात शहरातील अशा अनेक जुन्या सोसायट्यांमधील नागरीक राज्य सरकारच्या आदेशाकडे डोळे लावून बसले आहेत. 

शहरातील नऊ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यांवर टीडीआर वापरण्यास 28 जानेवारी 2026 रोजी राज्य सरकारने बंदी घेतली आहे. तोच निर्णय जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यास 2017 मध्ये मान्यता देताना बांधकाम नियंत्रण नियमावलीमध्ये राज्य सरकारकडून कायम करण्यात आला. या निर्णयामुळे कोथरूड, शिवाजीनगर, हडपसर, बिबवेवाडी, सातारा रस्त्याच्या बराशाचा परिसर, सॅलसबरी पार्क, गुलटेकडी, बोट क्‍लब रोड आदी जुन्या हद्दीतील सहा व साडेसात मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर असलेल्या सुमारे तीस ते चाळीस वर्ष जुन्या असलेल्या सोसायट्यांच्या पुनर्विकास रखडला होता. त्यामुळे या सोसायट्यातील रहिवाशांचे मोठ्या घराचे स्वप्न कागदावरच राहिले होते. त्यातून मार्ग काढावा, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून सोसायट्यातील रहिवाशांकडून केली जात होती. 
 

राजसाहेबांच्या भेटीने मनसैनिकांना दहा हत्तींचे बळ

शहरातील सहा व साडेसात मीटर रुंदीच्या रस्त्यांचे 210 कलमाखाली नऊ मीटर रुंदीकरण करून त्यावर टीडीआर वापरण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने मांडला होता. स्थायी समितीने त्यास जून मध्ये मान्यता दिली. त्यावर हरकती-सूचना मागून त्यानंतर त्यास अंतिम मान्यता देण्यात येणार होती. पहिल्या टप्प्यात 323 रस्त्यांचा समावेश असला, तरी टप्याटप्प्याने शहराच्या जुन्या हद्दीतील सर्वच रस्त्यांवर टीडीआर वापरण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. या निर्णयामुळे शहरातील अडकून पडलेल्या शेकडो सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात महापालिकेतील तिन्ही पक्षांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन 323 रस्त्यांऐवजी शहरातील सर्वच रस्त्यांवर हा निर्णय लागू करावा. तसेच स्थायी समितीने मंजूर केलेला ठराव रद्द करावा, अशी मागणी केली होती. त्यावर उपमुख्यमंत्री यांनी स्थायी समितीच्या ठरावा स्थगिती देत शहरातील सर्वच सहा आणि साडेसात मीटर रूंदीच्या रस्त्यांवर हा निर्णय लागू करावा, असे आदेश दिले. मात्र या आदेश अद्याप महापालिकेपर्यंत पोचलेले नाहीत. महापालिका प्रशासनाने देखील समितीने केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे या सोसायट्यांच्या पुर्नविकास अडकून पडला आहे. 

भुसारी कॉलनीमध्ये सर्वंकिता सोसायटीत आम्ही राहतो. सोसायटीपुढील रस्ता साडेसात मीटर रूंदीचा आहे. त्यामुळे पुनर्विकास करण्यात रस्त्याच्या रूंदीची अडचण ठरत आहे. कधी हा प्रश्‍न मार्गी लागणार याची आम्ही वाट पाहत बसलो आहे. 
- जयप्रकाश कोराण्णे (रहिवाशी) 

पुणे शहरातील सोसायट्यांची एकूण संख्या -13 हजार 
- त्यापैकी जुन्या असलेल्या सोसायट्यांची संख्या -सुमारे 5 ते 6 हजार 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The redevelopment of old societies was hampered by disputes between the state government and the municipal corporation