राज्य सरकारकडून ग्राहक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा 

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 14 August 2020

-पूर्णत्वाचा दाखला घेतलेल्या प्रकल्पांना महारेराच्या नोंदणीची गरज नाही. 
-राज्य सरकारकडून ग्राहक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा. 
 

पुणे : सदनिकेचे बुकिंग केले आहे, पैसे देखील पूर्ण दिले आहे, बांधकामाला पूर्णत्वाचा दाखल देखील मिळाला आहे, केवळ महारेराकडे नोंदणी नाही म्हणून दस्त नोंदणी होत नव्हती. महारेरा आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वयाअभावी अशा प्रकारे अडकून पडलेल्या शहरातील अनेक सदनिकाधारकांची अखेर सुटका झाली आहे. पूर्णत्वाचा दाखला असेल, तर दस्त नोंदणी करताना महारेराच्या नोंदणीची गरज नाही, असे आदेश सरकारने काढले आहेत.

अरे वा, 95 वर्षांच्या आजीबाईंची कोरोनावर मात  

बांधकाम व्यवसायाला शिस्त आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून महारेरा कायदा करण्यात आला. या कायद्यान्वये महारेराकडे नोंदणी केली नसेल, तर अशांची दस्त नोंदणी करू नये, असे आदेश महारेराकडून मध्यंतरी काढण्यात आले होते. त्यासाठी रेरा कायद्यातील कलम 44 मध्ये बदल करण्यात आला होता. परंतू स्व:खर्चाने प्रकल्प पूर्ण करून त्यास पूर्णत्वाचा दाखल घेतला, तर अशा प्रकल्पांची महारेराकडे नोंदणी करणे आवश्‍यक नाही, अशी तरतूद महारेरा कायद्यात आहे. परंतू याच कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मान्यता घेऊन बांधकाम प्रकल्प पूर्ण केला आहे. त्यास पूर्णत्वाचा दाखल देखील मिळाला आहे.

अशा प्रकल्पातील सदनिकांची दस्त नोंदणी करण्यासाठी गेल्यानंतर महरेराचा नोंदणी क्रमांक नाही, म्हणून सबरजिस्टरकडून दस्त अडविले जात होते. परिणामी पुणे शहरात अनेक सदनिकांचे व्यवहार अडकून पडले होते. 
स्टॅम्प ऍक्‍ट मधील कलम तीन नुसार कोणत्या स्वरूपाची दस्त नोंदणी करावी अथवा करू नये, हे स्पष्ट केले आहे. तर महारेराच्या कलम 44 नुसार महारेराचा नोंदणी क्रमांक नसेल, तर दस्त नोंदणी करू नये, असे म्हटले आहे. त्यातून हा गोंधळ निर्माण झाला होता.

शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर, दौंडमध्ये मुगाचे दिवसाआड लिलाव

दरम्यान, त्यावर नोंदणी व मुद्रंक शुल्क विभागाने राज्य सरकारकडून अभिप्राय मागविला होता. अखेर राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने प्रकल्पाला पूर्णत्वाचा दाखला मिळाला असेल, तर अशा प्रकल्पातील सदनिकांची दस्तनोंदणी करताना महारेराचा नोंदणी कमांकांची गरज नाही, असे आदेश कार्यसन अधिकारी प्रितमकुमार जावळे यांनी काढले आहे. त्यामुळे केवळ महारेराकडे नोंदणी नाही, म्हणून अडकून पडलेले व्यवहार यामुळे मार्गी लागणार आहेत. 

बी. टी. कवडे रस्त्यावर एका गृहप्रकल्पात सदनिका विकत घेतली आहे. कर्ज मंजूर करून संपूर्ण पैसे देखील भरले होते. महापालिकेची अधिकृत परवानगी आणि पूर्णत्वाचा दाखला देखील प्रकल्पाला मिळाला होता. परंतु महरेराचा नोंदणी क्रमांक नसल्यामुळे दस्त रजिस्टर होत नव्हती. त्यामुळे आम्ही अडचणीत आलो होतो. या निर्णयामुळे दस्तनोंदणीतील अडथळा दूर झाला आहे.-दिनेश अलगट्टी (ग्राहक) 

सर्व कायदेशीर परवानग्या बघूनच हिजंवडी येथील एका प्रकल्पाची निवड केली होती. परंतु महरेराचा नोंदणी क्रमांक नसल्यामुळे नोंदणी होत नाही, असे सब रजिस्टरकडून सांगितले जात होते. तर महारेराच्या कायद्यानुसार पूर्णत्वाचा दाखल मिळालेल्या प्रकल्पांना महारेराकडे नोंदणीची गरज नाही, असे बांधकाम व्यावसायिकाचे म्हणणे होते. त्यामुळे काय करावे हे कळत नव्हते. आता मात्र हा प्रश्‍न निकालात निघाल्यामुळे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. -संदीप भोसले (ग्राहक) 

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

या निर्णयामुळे बांधकाम पूर्ण होऊन प्रकल्प पुर्णत्वाचा दाखला मिळाला आहे. तरी देखील त्या प्रकल्पातील सदनिकांची दस्त नोंदणी होत नव्हती. त्यांना मोठा फायदा होणार आहे. हा अत्यंत चांगला आणि महत्वपूर्ण निर्णय आहे.-सतिश मगर ( अध्यक्ष, क्रेडाई इंडिया)

स्वागतार्ह निर्णय आहे. ज्यांनी नियमानुसार बांधले आहे. पूर्णत्वाचा दाखल मिळाला आहे. परंतु महारेराची नोंदणी क्रमांक नाही, म्हणून दस्त रजिस्टर होत नव्हते. त्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच अशा प्रकल्पातील ग्राहकांना देखील त्याचा फायदा होणार आहे. -जितेंद्र सावंत (अध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना) 

(Edited By : Sagar Diliprao Shelar)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Relief to consumers and builders from the state government