पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बोलण्यात नेहमी ज्यांच्या कल्याणाची भाषा असते, ते सर्वसामान्य नागरिक, छोटे-मध्यम व्यावसायिक यांची ‘पत’ वाढविण्याचे काम करणाऱ्या सहकारी बॅंकिंग क्षेत्राकडेच रिझर्व्ह बॅंकेचे सर्वाधिक दुर्लक्ष होत आहे. ‘सहकारी बॅंका ही काय कटकट आहे,’ अशा भावनेतून रिझर्व्ह बॅंक पाहत असल्याने विलीनीकरणाचे निर्णय असो किंवा बॅंकिंग सुधारणा कायद्यातील तरतुदींची स्पष्टता असो, कोणताही निर्णय वेळेवर होताना दिसत नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बोलण्यात नेहमी ज्यांच्या कल्याणाची भाषा असते, ते सर्वसामान्य नागरिक, छोटे-मध्यम व्यावसायिक यांची ‘पत’ वाढविण्याचे काम करणाऱ्या सहकारी बॅंकिंग क्षेत्राकडेच रिझर्व्ह बॅंकेचे सर्वाधिक दुर्लक्ष होत आहे. ‘सहकारी बॅंका ही काय कटकट आहे,’ अशा भावनेतून रिझर्व्ह बॅंक पाहत असल्याने विलीनीकरणाचे निर्णय असो किंवा बॅंकिंग सुधारणा कायद्यातील तरतुदींची स्पष्टता असो, कोणताही निर्णय वेळेवर होताना दिसत नाही.
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र, कर्नाटक, तमिळनाडू या मोजक्‍यात राज्यांत सहकाराची चळवळ वाढली, जोपासली आणि तिचा समाजाच्या उन्नतीमध्ये मोठा राहिला आहे. महाराष्ट्रात तर सहकार हाच आर्थिक विकासाचा कणा राहिला आहे. आजही सर्वसामान्यांच्या कोणत्याही अडचणीला सहकारी बॅंका, पतसंस्थाच धावून आलेल्या आहेत. असे असताना आणि देशाच्या एकूण आर्थिक उलाढालीत महत्त्वाचा वाटा असतानाही सहकार आणि सहकारी बॅंकांकडे पाहण्याचा केंद्राचा अर्थातच रिझर्व्ह बॅंकेचा दृष्टिकोन सकारात्मक वाटत नाही. सहकारी बॅंका म्हणजे अव्यावसायिक, भ्रष्ट अशी प्रतिमा रिझर्व्ह बॅंकेने करून घेतली आहे. किरकोळ अपवाद वगळता ही वस्तुस्थिती नाही; पण सहकारी बॅंकिंग क्षेत्र बदनाम करून या ठिकाणच्या हजारो कोटी रुपयांच्या ठेवी व्यावसायिक बॅंकांकडे वळविण्याचा हेतू असावा, अशी शंका येते.
पुणे: विद्यार्थ्याला मारहाण करणाऱ्यांवर कारवाई करा, अन्यथा...; काय म्हणाल्या विद्यार्थी संघटना?
सहकारी बॅंकांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या नावाखाली बॅंकिंग सुधारणा कायदा संमत करण्यात आला. त्यानुसार सहकारी बॅंकांचे नियंत्रण आता थेट रिझर्व्ह बॅंकेकडे गेले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या ताब्यात बॅंका गेल्या म्हणजे प्रचंड व्यावसायिकता येईल आणि गैरप्रकार थांबतील, असे मानायचे काहीच कारण नाही. असे असते तर सरकारी आणि व्यावसायिक बॅंकांमध्ये ७२ हजार कोटींचे गैरव्यवहार झालेच नसते. सरकारी किंवा व्यावसायिक बॅंकांमध्ये गैरव्यवहार झाला की रिझर्व्ह बॅंक त्यांच्या मदतीला धावून जाते; पण सहकारी बॅंकांना कोणीच वाली नाही. त्यांच्या ठेवीदारांना वाऱ्यावर सोडले जाते. पुण्यातील रुपी, शिवाजीराव भोसले सहकारी बॅंकेसह देशभरातील ४४ नागरी सहकारी बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेने निर्बंध लादले असून, हजारो ठेवीदार त्यांच्या हक्काच्या पैशांसाठी टाहो फोडत आहेत.
Corona Effect: तरुणांसह महिलाही डिप्रेशनमध्ये; प्रमाण वाढल्याचे तज्ज्ञांचे मत
रिझर्व्ह बॅंकेने मनावर घेतले तर काय होऊ शकते, याची झलक देशाने ‘लक्ष्मी विलास बॅंके’च्या विलीनीकरणानिमित्ताने पाहिली. फक्त तीन दिवसांमध्ये कोणत्याही त्रुटी न काढता या बॅंकेचे विलीनीकरण होऊ शकते; पण रुपीच्या पाच लाख ठेवीदारांचे भविष्य वेठीला लागलेल्या बॅंकेच्या विलीनीकरणाबाबत रिझर्व्ह बॅंक निर्णय का घेत नाही? असा प्रश्‍न आहे. रुपीच्या विलीनीकरणाचे तीन वेळा प्रस्ताव देण्यात आले. त्यात सारस्वत, कार्पोरेशन आणि बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचाही समावेश होता; पण प्रत्येक वेळी खोडा घालण्यात आला. आता महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेने विलीनीकरणासाठी स्वतः पुढाकार घेतला आहे. या बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर स्वतः पुण्यातील असल्याने त्यांना ठेवीदार-खातेदारांबद्दल आस्था आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने तातडीने निर्णय घ्यायला हवा.
जय जवान ॲकॅडमीचे यश; १८ जण सैन्यात भरती
केवळ सहकारी बॅंकांना दोष देत त्यांची संख्या पाचशेवर आणण्यासाठी बदनामीची मोहीम रिझर्व्ह बॅंकेने राबवू नये, कारण सर्वसामान्यांना आधार आणि खऱ्या अर्थाने ‘पत’ देण्याची ताकद सहकारी बॅंका, पतसंस्थांमध्येच आहे. त्यामुळे सहकारी बॅंकांना ताकद द्यावी, तंत्रज्ञान पुरवावे हा दृष्टिकोनच सर्वसामान्य ठेवीदारांना न्याय देणारा ठरेल.
Edited By - Prashant Patil
