रुपी बॅंकेच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव मार्गी लावा

पुणे - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेमध्ये रुपी बॅंकेच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंकेकडे प्रलंबित असून, याबाबत राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा. याबाबत ज्येष्ठ नेते, खासदार शरद पवार यांना भेटून हा प्रस्ताव त्वरित मार्गी लावावा, अशी मागणी रुपी बॅंक ठेवीदार हक्क समितीने गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली. समितीचे पदाधिकारी श्रीरंग परसपाटकी, भालचंद्र कुलकर्णी, संभाजी जगताप, सुनील गोळे, राजेंद्र कर्वे, समीर महाजन आणि मिहीर थत्ते या वेळी उपस्थित होते. 

Serum Institute Fire:सीरमच्या आगीनंतर संभाजी ब्रिगेडचं पत्रक; 5 जणांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण?

गेली आठ वर्षे सुमारे पाच लाख ठेवीदारांच्या सुमारे १३०० कोटींच्या ठेवी अडकून पडल्यामुळे हा प्रश्‍न त्वरित सोडवावा, अशी विनंती रिझर्व्ह बॅंकेला केली आहे. रुपी बॅंक ठेवीदार हक्क समितीकडून यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार येत्या १५ फेब्रुवारीपर्यंत रिझर्व्ह बॅंकेला भूमिका मांडावी लागणार आहे. रुपी बॅंकेच्या प्रशासक मंडळाची मुदत २८ फेब्रुवारीला संपणार आहे. यापुढे रिझर्व्ह बॅंकेकडून मुदतवाढ न मिळाल्यास ठेवीदारांपुढे अडचणी निर्माण होतील, त्यामुळे हा प्रश्‍न त्यापूर्वी सोडवला जावा. नुकत्याच झालेल्या बॅंकिंग रेग्युलेशन ॲक्‍टमधील सुधारणांमुळे रिझर्व्ह बॅंकेला सहकारी बॅंकांवर पूर्ण नियंत्रण मिळाले आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने सर्वच ठेवीदारांचे संरक्षण केले पाहिजे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ठेवीदारांपैकी काहींनी रुपी बॅंकेच्या सर्व ठेवीदारांचा विचार न करता ही बॅंक पूर्णपणे बंद (लिक्विडेट) करून टाकावी, अशी चुकीची मागणी केली आहे. ज्यामुळे पाच लाखांवरील ठेवी असलेल्या सुमारे पाच हजार ठेवीदारांच्या सुमारे ५३५ कोटींच्या ठेवी मिळू शकणार नाहीत. मात्र, सर्वच ठेवीदारांना त्यांची हक्काची सर्व रक्कम व्याजासह मिळावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

Serum Institute Fire: मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सीरम इन्स्टिट्यूटला भेट देणार

गेल्या पाच वर्षांत रुपी बॅंकेने ३०० कोटींहून अधिक थकीत कर्ज वसुली केली आहे. आजपर्यंत ठेवीदारांना गरजेनुसार सुमारे ३०० कोटींची रक्‍कम परत केली आहे. बॅंकिंग सुधारणा कायद्यानुसार रिझर्व्ह बॅंकेला रुपी बॅंकेच्या पाच लाखांहून अधिक ठेवीदारांचे भवितव्य ठरवण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. रिझर्व्ह बॅंक याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत सर्व ठेवीदारांच्या ठेवींचे संरक्षण करेल, अशी अपेक्षा आहे.
- सुधीर पंडित, प्रशासक, रुपी बॅंक

ठेवीदार हक्क समितीही प्रयत्नशील
रुपी बॅंकेच्या विलिनीकरणाबाबत रुपी बॅंकेच्या प्रशासक मंडळाबरोबरच रुपी बॅंक ठेवीदार हक्क समिती म्हणून आम्हीही प्रयत्न करीत आहोत. राज्य सहकारी बॅंकेच्या प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, सहकार आयुक्त अनिल कवडे आणि नाबार्डच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही भेटून हा प्रश्‍न लवकर सोडवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

Edited By - Prashant Patil