esakal | आता महिलाही मशिदीत नमाज अदा करणार? सुप्रीम कोर्टाने केंद्रासह वक्फबोर्डाला पाठवली नोटीस
sakal

बोलून बातमी शोधा

Namaz-Womens

कुराण पुरुष आणि स्त्री यांच्यात भेद करीत नाही आणि अशी कोणतीही नोंद नसल्याचे त्यांनी याचिकेत नमूद केले होते.

आता महिलाही मशिदीत नमाज अदा करणार? सुप्रीम कोर्टाने केंद्रासह वक्फबोर्डाला पाठवली नोटीस

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पुणे : महिलांना नमाज अदा करण्यासाठी मशिदीत प्रवेश करू द्या, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपले म्हणणे मांडण्यासाठी केंद्र सरकारसह, वक्फ बोर्ड, महिला आयोग, अल्पसंख्यांक आयोग आणि पुण्यातील संबंधित मशिदीला नोटीस बजावली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस बजावली. येथील उच्चशिक्षीत मुस्लीम दाम्पत्य फराह शेख व अन्वर शेख (रा. दापोडी, पुणे) यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात फेब्रुवारी महिन्यात केली होती. याप्रकरणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे सुनावणी झाली.

- मोठी बातमी : 'या' भागातील शाळा सुरु होणार? ऑनलाइन अॅडमिशनला सुरुवात!

हे प्रकरण सुनावणीस आले असता याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. संदीप तिवारी आणि अ‍ॅड. रामेश्वर गोयल यांनी बाजू मांडली. त्यामध्ये त्यांनी महिलांनी मशिदीत प्रवेश करण्याची आणि नमाज अदा करण्याची परवानगी मिळावी म्हणून त्यांनी पुण्यातील मोहमदिया जामा मशिदीतील अधिकार्‍यांना 1 मे 2019 रोजी पत्र लिहिले होते. परंतु, त्यांना त्यांच्या वतीने कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. मशिदीत महिलांना प्रवेश नाकारला जात असल्याच्या मुद्दावरून अखेर ही जनहित याचिका दाखल करावी लागली.

- विद्यार्थ्यांनो, परीक्षा रद्द केल्यास 'कोरोना बॅच'चा शिक्का मारला जाणार

शेख यांनी त्यांच्या याचिकेमध्ये जगभरातील मशिदींमध्ये महिलांविरूद्ध पूर्वाग्रह असलेले कोणतेही कायदे नाहीत. मक्का मशिदीत पुरूष किंवा स्त्री असा लिंगभेद करत नाही. तसेच कॅनडा आणि सौदी अरेबियामधील मशिदीतदेखील भेदभाव नाही. कुराण पुरुष आणि स्त्री यांच्यात भेद करीत नाही आणि अशी कोणतीही नोंद नसल्याचे त्यांनी याचिकेत नमूद केले होते.

महिलांनी मशिदीत नमाज अदा करण्यासाठी प्रवेश करण्यास बंदी घालणे हे भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. महिलांना मशिदीत प्रवेश न देणे म्हणजे राज्यघटनेच्या विविध कलमांन्वये मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. स्त्रियांना उपासनेचे हक्क नाकारण्यासाठी धर्म हा आवरण म्हणून वापरला जाऊ शकत नाही आणि ते मानवी प्रतिष्ठेच्या विरोधात असल्याचे याचिकेत म्हटले होते.

- Big Breaking : भारतीय किनारपट्टीला धडकले महाचक्रीवादळ 'अम्फान'; बंगाल आणि ओडिसातील लाखोंचे स्थलांतर!

दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकार, राज्यसरकार, वक्फ बोर्ड आणि अखिल भारतीय मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळ, अखिल पुणे बोपोडी येथील मुहमादिया जमातुल मुस्लिमिन मशिदीचे अध्यक्ष आणि सचिव यांना याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी 6 जुलैपर्यंत म्हणणे सादर करावे लागणार असल्याचे याचिकाकर्त्याचे पती अन्वर शेख यांनी सांगितले.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

loading image
go to top