फीसाठी अडवणूक कराल तर खबरदार; शाळांवर कडक कारवाईचे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले संकेत

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 31 October 2020

विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याच्या भूमिकेविरोधात काही पालकांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रार करत दाद मागितली आहे. त्याची दखल घेत आता महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय अधिकारी मीनाक्षी राऊत यांनी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.

पुणे : शाळेचे शुल्क न भरल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणाऱ्या शाळांवर प्रशासनामार्फत कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची चिन्हे आहेत. अशा शाळांबाबत पालकांनी वारंवार तक्रारी केल्यानंतर अखेर प्रशासनाला जाग आली असून आता या शाळांची चौकशी करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.

नागरिकांनो, ही बातमी तुमच्यासाठी; मास्कच्या नव्या किंमती जाणून घ्या!​

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सगळ्याच क्षेत्रातील आर्थिक गणित विस्कटले आहे. परिणामी पालकांचे खिसेही रिते होत आहेत. अशात शाळा बंद असल्या तरी ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे. परंतु हे शिक्षण सुरू असताना शाळांनी पालकांपुढे शाळेचे शुल्क भरण्यासाठी तगादा लावला आहे. काही शाळांनी यापुढे जात विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणातून ब्लॉक केल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. शाळेचे शुल्क न भरल्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणासाठी आवश्यक असणारा पासवर्ड न देणे, ऑनलाइन शिक्षणासाठी दिलेल्या सुविधेतून ब्लॉक करणे, अशी कठोर पावले काही शाळांनी उचलल्याचे निदर्शनास आले आहे.

...तर मग संमतीनेच घटस्फोट घेऊ; कोरोनाने बदलला जोडप्यांचा कल!

विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याच्या भूमिकेविरोधात काही पालकांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रार करत दाद मागितली आहे. त्याची दखल घेत आता महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय अधिकारी मीनाक्षी राऊत यांनी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. आता या समितीमार्फत वारजे, कर्वेनगर, कोथरूड या भागातील संबंधित शाळांची चौकशी करण्यात येणार आहे. या समितीत शिक्षण विभागाचे सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी शंकर मांडवे, मनोरमा आवारे, पर्यवेक्षक अरूणा राहिंज यांचा सहभाग आहे. समितीमधील सदस्य संबंधित शाळेत जाऊन तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने चौकशी करणार आहेत. त्याचा अहवाल शिक्षण विभागासमोर सादर केला जाईल. या समितीच्या अहवालाप्रमाणे पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने दिली आहे. 

ज्येष्ठ सनदी लेखापालासांठी 'वी केअर' अभियान​

दरम्यान विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवल्याप्रकरणी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार संबंधित शाळांवर कारवाई होऊ शकते. परंतु त्यामुळे शाळांमधील विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, म्हणून या शाळांवर प्रशासक नेमण्यात यावा, अशी मागणी पालक करत आहेत.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Schools that obstruct students due to non payment of school fees will be investigated