मराठा संघटनांंनी राज्य सरकारवर फोडलं खापर; आरक्षणाच्या स्थगितीबाबत दिल्या 'या' प्रतिक्रिया

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 9 September 2020

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची घटनात्मक वैधता तपासण्यासाठी सर्व याचिका पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे वर्ग करताना मराठा आरक्षणाला स्थगिती आदेश दिला आहे.

पुणे : मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात राज्य सरकार कमी पडले. मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय दुर्दैवी आहे. मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात यावा, अशा प्रतिक्रिया मराठा संघटनांकडून व्यक्‍त करण्यात आल्या. 

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची घटनात्मक वैधता तपासण्यासाठी सर्व याचिका पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे वर्ग करताना मराठा आरक्षणाला स्थगिती आदेश दिला आहे. या संदर्भात संघटनांच्या प्रतिक्रिया - 

विनामास्क फिरणारे नागरिक पोलिसांच्या रडारवर; आठवडाभरात 'इतक्या' पुणेकरांवर झाली कारवाई

न्यायालयाच्या या आदेशामुळे यापूर्वी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी दिलेल्या निर्णयावर परिणाम होईल, असे प्रथमदर्शनी वाटते. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाला संरक्षित करण्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. ते शक्‍य नसल्यास सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून तातडीने पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची स्थापना करण्याची विनंती करावी. तसेच, स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. 
- राजेंद्र कोंढरे, सरचिटणीस- अखिल भारतीय मराठा महासंघ

राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात योग्य पद्धतीने बाजू मांडली नाही. कुणबी आणि मराठा समाज एकच आहे. ओबीसी प्रवर्गातील कुणबी समाजाच्या आरक्षणाच्या धर्तीवर मराठा समाजालाही आरक्षण देण्यात यावे. तसेच, कायदेशीर आरक्षण लागू होईपर्यंत आर्थिक निकषानुसार आरक्षणाची जी तरतूद करण्यात आली आहे, त्यात मराठा समाजाला लाभ देण्यात यावा. 
- प्रवीण गायकवाड, प्रदेशाध्यक्ष - मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड 

Big Breaking : पुणे विद्यापीठ निर्णयावर ठाम; परीक्षा 'एमसीक्‍यू'नेच होणार!​

न्यायालयाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला न्यायाची अपेक्षा आहे. याबाबत राज्य सरकारने तातडीने विचारविनिमय करून पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. मराठा आरक्षणासाठी लाखोंच्या संख्येने समाज रस्त्यावर उतरला. परंतु त्यांच्या भावनांचा गळा घोटला गेला आहे. 
- विकास पासलकर, समन्वयक - मराठा क्रांती मोर्चा आणि संभाजी ब्रिगेड. 

आरक्षणाच्या लढ्यातील समाजबांधव आणि संघटनांनी गायकवाड आयोगाचा अहवालाचा आधार घेत राज्य सरकारवर दबाव निर्माण करून ओबीसीत समावेशासाठी आग्रह धरणे योग्य राहील. आजचा निर्णय सगळ्या निष्क्रीय नेत्यांचे राजकीय पाप आहे. घटनात्मक पद्धतीने मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश केला तरच आरक्षण टिकेल. 
- सौरभ खेडेकर, प्रदेश महासचिव- संभाजी ब्रिगेड आणि 
- संतोष शिंदे, पुणे जिल्हाध्यक्ष- संभाजी ब्रिगेड

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited By : Ashish N. Kadam)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: State government failed to defend Maratha reservation in the Supreme Court