राज्य सरकारने महापालिका निवडणुकीबाबत घेतला मोठा निर्णय

पिंपरी - महापालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार २०२२ ची महापालिका निवडणूक होणार आहे. मात्र अनूसुचित जाती, जमाती व इतर मागास प्रवर्ग मिळून असलेले ४७ टक्के आणि एकूण जागांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण असल्यामुळे अनेक प्रस्थापितांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. आपण राहात असलेल्या भागात आरक्षण पडेल की काय? अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने महापालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा अवलंब केला. त्यानुसार २०१७ ची निवडणूक झाली. सत्तांतर घडले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यातील महापालिका भाजपच्या ताब्यात आली. मात्र, चार सदस्यीय पद्धतीऐवजी ‘एक प्रभाग एक सदस्य’ असे धोरण राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने स्वीकारले आहे.  

बारामती : रंजन तावरे यांच्यावर गुन्ह्या दाखल झाल्याने तणाव

अशी होईल अंमलबजावणी
महापालिका असो वा कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक कशा पद्धतीने घ्यायची याचा निर्णय राज्य सरकार घेत असते. मात्र, त्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाशी चर्चा केली जाते. सरकार व निवडणूक आयोगाचे एकमत झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाते. प्रभाग रचना केली जाते. सोडत काढून प्रभागांची आरक्षण निश्‍चिती केली जाते. मतदार याद्या अद्ययावत केल्या जातात. त्यानंतर निवडणुकीची अधिसूचना व प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया राबविली जाते. 

Video : बारावी परीक्षेसाठी ‘सकाळ’चे मार्गदर्शन

अंदाजे १४५ नगरसेवक
शहराची लोकसंख्या २५ लाखांवर पोचली असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. याचा विचार केल्यास नगरसेवकांची संख्या १४५ असेल. मात्र, लोकसंख्या अधिक असल्यास नगरसेवकांच्या संख्येत आणखी भर पडेल. कारण नऊ ते २० फेब्रुवारी २०२१ दरम्यान जनगणना होणार असून त्यानंतर शहराची लोकसंख्या निश्‍चित होईल. त्या प्रमाणात प्रभाग रचना होऊन नगरसेवकांची संख्या निश्‍चित केली जाईल.

पुण्यात पुढील दोन दिवसांत हवामान राहणार ढगाळ 

असे असते आरक्षण
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण आहे. उर्वरित ५० टक्के जागा सर्वांसाठी खुल्या असतात. त्यात कुणीही निवडणूक लढवू शकतो. शिवाय, एकूण जागांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी १३ टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी सात टक्के व इतर मागास प्रवर्गासाठी २७ टक्के असे ४७ टक्के आरक्षण असते. या प्रत्येक घटकातील ५० टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित असतात. म्हणजेचे सभागृहात पुरुषांपेक्षा महिला सदस्यांची संख्या सर्वाधिक असणार. 

सद्यःस्थिती
शहरात सध्या ३२ प्रभाग आहेत. एका प्रभागात चार सदस्य या प्रमाणे १२८ नगरसेवक आहेत.