esakal | 'राज्य सरकारचा 'तो' निर्णय केवळ लोकप्रियतेसाठी'; कुणी केला आरोप?

बोलून बातमी शोधा

CM-Uddhav-Thackeray

राज्य सरकारने निर्बंध घातल्याने यावर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव यांना ईमेलद्वारे पत्र पाठवले, चर्चा करण्याची मागणी केली, पण...

'राज्य सरकारचा 'तो' निर्णय केवळ लोकप्रियतेसाठी'; कुणी केला आरोप?

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पुणे : 'कोरोना'मुळे ऑनलाईन शाळा सुरू करण्यास कोणाचीही हरकत नाही. मात्र, राज्य सरकारने शुल्कवाढीवर निर्बंध आणत शिक्षकांना पगार देणे ही सक्तीचे केले आहे. वस्तुस्थितीचा विचार न करता केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी निर्णय घेतले आहेत. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, ठाण्यातील सुमारे ४ हजार ४०० शाळा आर्थिक अडचणीत आल्या असून, ६३ टक्के शाळा ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठीही असमर्थ आहेत, असा दावा संस्थाचालकांच्या संघटनांनी केला. 

इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन (इसा), अनएडेड स्कूल फोरम आणि प्रायव्हेट अनएडेड स्कुल मॅनेजमेंट असोसिएशन (पुस्मा) या तीन संघटनेच्या प्रतिनिधींनी झूमद्वारे पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडली. 

पावसामुळे कोरोना धुऊन जातोची ‘व्हायरल’ चर्चा; तज्ञ काय सांगतात?

'इसा'चे कार्याध्यक्ष राजेंद्र सिंघ म्हणाले, "राज्य सरकारने ऑनलाईन शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यासाठी अनेक खासगी विनाअनुदानीत शाळा तयार आहेत, पण राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशांमुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सातारा, सांगली, सोलापूर, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली या भागातील शाळा अडचणीत आलेल्या आहेत. ४ हजार ४०० शाळांपैकी ७८ टक्के शाळा यांचे वार्षिक शुल्क ३० हजार रुपयांपर्यंत आहे,  १५ टक्के शाळांचे ३५ हजार पर्यंत शुल्क आहे.

शाळांचे शुल्क कमी असताना गेल्यावर्षीचे शेवटच्या टप्प्यातील तीन महिन्यांचे शुल्क जमा झालेले नाही. तसेच नवीन वर्षात शुल्कवाढ करण्यावर बंदी घातली आहे. यामुळे संस्थाचालक मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शिक्षकांचे पगार देणे ही शक्य नाही. त्यामुळे ऑनलाईन क्लास सुरू करण्याची इच्छा असूनही आम्ही शाळा सुरू करू शकणार नाही."

Video : पुणे : मुसळधार पावसाचा नगर रोडच्या रहिवाशांना फटका...घरात शिरले पाणी

अनएडेड स्कुल फोरमचे सचिव एस. के. केडीया म्हणाले, " लाॅकडाऊनच्या काळात आम्ही ऑनलाईन क्लास घेतले तेव्हा कोणालाही पैसे मागितले नाहीत, शिक्षकांचे पगार दिले आहेत. मात्र, आता शासनाने वर्षभर शुल्क वाढीस बंदी, पगार न केल्यास मान्यता रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. अशा स्थितीत आम्ही शाळा चालवू शकत नाहीत. यासाठी शासनाने मदत करणे गरजेचे आहे. त्यांनी भूमिका बदलली पाहिजे. 

पुस्माचे नीलम मलिक म्हणाले, "गेल्या वर्षीचीच आमची ३० टक्के शुल्क आलेले नाही. आता परत ऑनलाईन शाळा सुरू करण्यासाठी तरी पैसे असणे आवश्यक आहे. आम्ही शिक्षकांचे पगार कसे देणार? डिजीटल लर्निंगसाठी खर्च कसा करणार? त्यामुळे शासनाने शुल्क घेणे, शुल्क वाढ यावर तोडगा काढला पाहिजे, तरच शाळा सुरू होतील. 

चक्रीवादळाचा पुणे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी असा बसलाय तडाखा

शिक्षण मंत्र्यांचे उत्तर नाही
राज्य सरकारने निर्बंध घातल्याने यावर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव यांना ईमेलद्वारे पत्र पाठवले, चर्चा करण्याची मागणी केली, पण अद्याप उत्तर आलेले नाही. सरकार चित्रविचित्र आदेश काढून पालक आणि संस्थांमध्ये भांडण लावून देत आहे, असा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

संस्थाचालक म्हणतात...

- शिक्षकांचे पगार कसे देणार
- जागेचे भाडे, बँकेचे व्याज कसे भरणार
- सॅनिटायझेशनचा खर्च वाढणार
- ऑनलाईन सुविधेचा खर्च वाढला
- पालक शुल्क देण्यात तयार, पण शासनाच्या आदेशाने संभ्रम
- आर्थिक कारणाने आॅनलाईन क्लास घेणेही अशक्य

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप