ग्रामीण भागातील कोरोना रुग्णांची लूट थांबवा; झेडपी सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धरलं धारेवर!

पुणे : जिल्हा परिषदेच्यावतीने ग्रामीण भागातील कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी कोविड केअर सेंटर्स उभारण्यात आले. या सेंटर्समध्ये रुग्णांना उपचार मिळत नाहीत. यामुळे रुग्णांना नाईलाजाने खासगी रुग्णालयात जावे लागत आहे. या खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांची बेफाम आर्थिक लूट करण्यात येत असल्याचा आरोप सर्वपक्षीय जिल्हा परिषद सदस्यांनी बुधवारी (ता. १९) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत केला. अगोदर ही आर्थिक लूट थांबवा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. 

जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांच्या मुद्द्यावरुन सर्वपक्षीय जिल्हा परिषद सदस्यांनी पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांना अक्षरश: धारेवर धरले.

 - 'पीएमपी'साठी महापौर मोहोळ घेणार पुढाकार; बससेवा लवकर सुरू होण्याची शक्यता!

पुणे जिल्ह्यात दिवसेंदिवस कोरोनाबधितांची संख्या वाढत आहे. ग्रामीण भागातील गंभीर रुग्णांना बेड (खाटा) आणि व्हेंटिलेटर मिळत नाही. सर्वसामान्य रुग्णांना सोडा, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या  पदाधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांना दोन दोन दिवस बेड मिळत नाहीत. असे असेल तर सामान्य नागरिकांची अवस्था काय असेल? असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.

खेड, आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर या तालुक्यांमधील संशयित रुग्णांच्या घशातील द्रवाचे नमुने  बी.जे. मेडिकल कॉलेजमध्ये पाठविण्यात येतात. मात्र येथील चाचणी अहवालात मोठी तफावत येत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे, असा आरोप करत, सरकार जाणू बुजून कोरोनाबधितांची संख्या लपवत आहे का? अशी विचारणा सदस्यांनी केली.

दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्यावतीने गरिबांसाठी सुरू केलेली आणि लाभदायक असलेली डॉ. रखमाबाई राऊत अर्थसहाय्य योजना बंद का केली? याबाबत जाब विचारण्यात आला. 

लॉकडाउनमुळे २३ जुलैची सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्यात आली होती. ही तहकूब सभा बुधवारी (ता.१९) सामाजिक अंतर राखत घेण्यात आली. यासाठी सभेचे नेहमीचे सभागृह बदलण्यात आले. बुधवारी पहिल्यांदाच जिल्हा परिषद मुख्यालयातील पहिल्या मजल्यावरील शरदचंद्र पवार सभागृहात ही सभा घेण्यात आली.

- कोरोना हॉस्पिटलमध्ये गोंधळ घालणाऱ्यास पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या; कारण ऐकून व्हाल हैराण​

ग्रामीण भागातील कोरोनाबधितांना सवलतीच्या दरात आणि चांगले उपचार मिळावे, यासाठी जिल्हा परिषदेने डॉ. रखमाबाई राऊत अर्थसाहाय्य योजना सुरू केली. मात्र, एका महिन्यात ही योजना निधीअभावी  बंद पडली. सर्वसाधारण सभेची मंजुरी नसताना ही योजना बंद का केली, असा प्रश्न भाजपचे गटनेते शरद बुट्टे पाटील यांनी उपस्थित केला. 

महात्मा फ़ुले जनआरोग्य योजनेंतअंतर्गत येत असलेली   जिल्ह्यातील रुग्णालये कमी आहेत. यामुळे अनेकांना याचा लाभ मिळत नाही. अनेक रुग्णालये देयकांमध्ये हेराफेरी करत आहेत. अशा रुग्णालयांवर वचक ठेवणारी कुठलीही यंत्रणा जिल्ह्यात नाही. परिणामी मोठ्या प्रमाणात रूग्णांची लूट होत आहे. उपजिल्हा रुग्णालयांची स्थितीही भयंकर आहे. अनेक रुग्णालयांत ऑक्सिजनची सुविधा उपलब्ध नाही. व्हेंटिलेटर नाहीत. व्हेंटिलेटर नसल्याने अनेक रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. व्हेंटिलेटर उपलब्ध झाले आहेत. मात्र ते चालवणारे तंत्रज्ञ नाहीत, आदी आरोप करत,  जिल्ह्यात आरोग्य यंत्रणेची अवस्था बिकट होत आहे. याची दखल घेण्याची आग्रही मागणी यावेळी सदस्यांनी केली. 

खेड, जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर तालुक्यातील रुग्णांच्या घशातील द्रवाचे नमुने पूर्वी एनआयव्हीला पाठवले जात होते. मात्र, ते अचानकपणे ते थांबवत बी. जे मेडिकल कॉलेजमध्ये पाठवण्यात येऊ लागले., यामुळे पॉझिटिव्ह रुग्णांचा अहवाल निगेटिव्ह आणि निगेटिव्ह रुग्णांचा अहवाल पॉझिटिव्ह येण्याचे प्रकार वाढले आहेत.

- पुणेकरांच्या विरोधापुढे महापालिका झुकली; 'ते' बहुचर्चित टेंडर केलं रद्द!​

दरम्यान, जिल्ह्यातील कोरोना नियंत्रणासाठी जिल्हा परिषदेच्यावतीने विविध उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. यापुढेही उपाययोजना करणे चालूच राहणार असल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांनी सभागृहाला सांगितले. डॉ. रखमाबाई योजनेला मुदतवाढ मिळावी, असा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला आहे. सीएसआर निधीतून ५० व्हेंटिलेटर जिल्ह्याला मिळाले आहेत. येत्या काही दिवसांत आणखी १०० व्हेंटिलेटर मिळणार असल्याचे उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी सांगितले.

'जिल्ह्यातील नमुने 'एनआयव्ही'कडे पाठवू' 

ग्रामीण भागातील संशयित कोरोना रुग्णांच्या घशातील द्रवाचे नमुने यापुढे एनआयव्हीकडे पाठविण्यात येतील, असे आश्र्वासन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी यावेळी सभागृहाला दिले.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)