'त्या' रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया दहा दिवसांत सुरू करा; सर्वोच्च न्यायालयानं सोडलं फर्मान

पुणे : गेल्या अडीच वर्षांहून अधिक काळ राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) मधील अध्यक्ष, न्यायाधीश आणि तज्ज्ञ सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत पुणे एनजीटी बार असोसिएशनच्या सुरू असलेल्या लढ्याला अखेर यश आले आहे.

एनजीटीमधील सध्या आणि भविष्यात रिक्त होणाऱ्या जागांच्या भरतीबाबत 23 जुलैपासून पुढील दहा दिवसात प्रक्रिया सुरू करावी, असे आदेश आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता.२३) केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला दिले आहे. एनजीटीच्या सर्व विभागीय खंडपीठामध्ये न्यायाधीशांची निवड होत नसल्याने असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.

- 'ऑफलाइन'वरुन 'ऑनलाईन' आलेल्यांना आहे जगभर डिमांड!​

न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशामुळे पुण्यासह देशात असलेल्या चारही खंडपीठाचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष सौरभ कुलकर्णी यांनी याबाबत सांगितले की, देशातील खंडपीठ एनजीटीमध्ये अध्यक्ष, न्यायाधीश आणि तज्ज्ञ सदस्य असे सर्व मिळून केवळ आठच पदाधिकारी आहेत. त्यातील एका तज्ज्ञ सदस्याची पदोन्नती झाल्याने त्यांनी सोमवारी (ता.20) राजीनामा दिला आहे. या सर्व बाबी आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिल्या. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. 

तोपर्यंत आहे त्यांनी कार्यरत राहावे :
येत्या काळात एनजीटीमधील अनेकांचा सेवा कालावधी संपत आहे. ते निवृत्त झाल्या कामकाजावर आणखी परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे रिक्त होणाऱ्या जागी नवीन नियुक्ती होत नाही तोपर्यंत सध्या कार्यरत असलेल्यांनीच कामकाज बघावे, असे न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे.

- जवानांना निरोप देताना 'त्यांच्या' अश्रूंचा बांध फुटला; रेल्वेमंत्र्यांनी शेअर केला भावनिक व्हिडिओ​

अध्यक्ष,, न्यायाधीश आणि आणि तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती होण्याबाबत आम्ही गेल्या अडीच वर्षांपासून प्रयत्न करत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशामुळे आमच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. त्यामुळे आता नियुक्ती होऊन पूर्ण क्षमतेत कामकाज चालेल व प्रलंबित दावे निकाली निघतील.

- ऍड. सौरभ कुलकर्णी, अध्यक्ष, एनजीटी बार असोसिएशन

असोसिएशनतर्फे दाखल या याचिकेतील मुद्यांच्या पूढे जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाने परिस्थितीचा विचार करून एनजीटीचे कामकाज थांबू नये यासंदर्भात आदेश दिले आहेत. याचिकेचा आवाका स्वतः वाढवून न्यायालयाने पर्यावरणासाठीच्या विशेष न्यायालयाची आवश्यकताच एकप्रकारे अधोरेखित केली आहे. 

- ऍड. असीम सरोदे, उपाध्यक्ष, एनजीटी बार असोसिएशन

- दुकाने उघडण्यास पुणे महापालिकेची परवानगी पण...; वाचा काय आहेत बदल​

एनजीटीची सध्याची स्थिती : 
- अडीच वर्षांहून अधिक अध्यक्ष, न्यायाधीश आणि तज्ज्ञ सदस्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या
- पुण्यात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दिल्लीतून कामकाज सुरू
- येथील अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती झाली मात्र कोरोनामुळे पदभार स्वीकारताना आला नाही
- पुण्याच्या खंडपीठात साडेसहाशेहून अधिक दावे प्रलंबित
- वारंवार पाठपुरावा करूनही नियुक्ती रखडली होती.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)