#SwachhAbhiyan स्वच्छतागृहे शोधण्यासाठी ‘गुगल सर्च’ करता?

पुणे - पुण्यातील कचरा रोज उचलला जातो ?, ओला-सुका कचरा वेगळा करण्याची सूचना तुम्हाला दिली जातेय ? स्वच्छतागृहे शोधण्यासाठी ‘गुगल सर्च’ करता ? आणि स्वच्छ अभियानात तुमचे शहर सहभागी आहे ? पुणेकरांनो, अशा डझनभर प्रश्‍नांची खरीखुरी उत्तरे तुम्हाला केंद्र सरकारच्या टीमला द्यायची आहेत. जेव्हा तुम्ही उत्तरे द्याल ? तेव्हा त्याची खातरजमा होईल आणि या स्पर्धेतील पुण्याचा निकाल तुम्ही ठरवाल. तो निकाल असेल, केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाचा.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

या अभिनयात अव्वल ठरण्यासाठी महापालिकेने जोरदार प्रयत्न केले असून, गेल्या खेपेला झालेली घसरण भरून काढण्याच्या उद्देशाने यंदा लोकसहभागही वाढविला आहे. या अभिनयाचा अंतिम टप्पा सुरू असून, पुढच्या ३५ दिवसांत निकाल जाहीर होण्याची शक्‍यता आहे. त्याआधी स्वच्छतागृहांसह सार्वजनिक ठिकाणच्या स्वच्छतेची पाहणी करून, तिचे गुणांकन ठरविण्यासाठी केंद्र सरकारचे पथक १५ डिसेंबरपर्यंत पुण्यात येणार आहे. त्याआधी सव्वातीनशे स्वच्छतागृहांचे ‘ब्युटिफिकेशन’ करण्याची तयारी महापालिका करीत आहेत. या साऱ्या बाबींसोबत महापालिका आता तब्बल ९ लाख कुटुंबाना स्वच्छता आणि स्वच्छ अभियानासंदर्भात २० प्रश्‍न विचारत आहे. त्यासाठी ‘एसएमएस’ पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तेव्हा जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ४८ पुणेकरांना केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी प्रश्‍न विचारून स्वच्छ अभियानाचा निकाल ठरविणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर संपूर्ण शहर रोजच्या रोज चकाचक ठेवून, लोकांची पसंती मिळविण्याची धडपड महापालिका करीत आहे.

पुणे : 'त्याने' दोघांना वाचवले पण स्वत:..(व्हिडिओ)

महापालिकेचे सहआयुक्त ज्ञानेश्‍वर मोळक म्हणाले, ‘‘या अभियानासाठी महापालिका २० आणि केंद्र १२ प्रश्‍न विचारणार आहे. त्यावरून स्पर्धेचा निकाल अवलंबून असेल. या अभियानाची अंमलबजावणी करताना गेल्या वर्षी जिथे कमी पडलो, त्यावर भर देऊन सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षी या स्पर्धेत देशांत ३७ वा क्रमांक आला होता. यंदा पहिल्या दहा शहरांच्या यादीत असू.’

स्टॉलभाडे थकबाकी वसुलीला भाजप नगरसेवकाचा विरोध
महसूल वाढविण्यासाठी अधिकृत स्टॉलधारकांकडील महिन्याकाठच्या भाड्याची थकबाकी वसूल करण्याची कार्यवाही पालिकेने सुरू केली. मात्र, ती थांबविण्यासाठी भाजपच्याच नगरसेवकाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ज्या थकबाकीदारांच्या दुकानांना टाळे ठोकले आहे, ते परस्पर काढण्याची भूमिका या नगरसेवकाने घेतली आहे. त्यामुळे पालिका आणि स्टॉलधारकांतही गोंधळ उडाला आहे. 

सुमारे आठ हजार अधिकृत स्टॉलधारकांसाठी दिवसाकाठी किमान २५ ते २०० रुपये भाडे निश्‍चित करून, ते वसूल करण्याची विशेष मोहीम महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने हाती घेतली आहे. त्यातून काही दुकांनाना ‘सील’ करून गेल्या तीन वर्षांतील थकबाकी भरण्याबाबत नोटिसा दिल्या आहेत. या मोहिमेतून चालू आर्थिक वर्षात पालिकेला १२ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. या कारवाईला वेग आला असतानाच, भाडे कमी करण्याच्या स्थायी समितीपुढील प्रस्तावाचा दाखला देत नगरसेवक राजेश शिळीमकर यांनी कारवाईला विरोध केला. एवढेच नाही तर, ज्या दुकानांना सील केले आहे, तेही काढण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. स्टॉलधारकांचे भाडे कमी करण्याचा प्रस्ताव स्थायीपुढे ठेवला आहे. तरीही चुकीच्या पद्धतीने स्टॉलधारकांची अडचण केली आहे. विरोधानंतरही कारवाई केल्यास राजीनामा देणार असल्याचे शिळीमकर यांनी सांगितले. 

पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख माधव जगताप म्हणाले, ‘‘स्टॉलधारकांना भाडे आकारण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेचा आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. राजकीय हस्तक्षेप झाला तरी ही मोहीम सुरूच ठेवण्यात येईल.’’