.

‘यूपीआय पेमेंट’ विनामूल्यच!

अर्थ मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण; निवडक व्यवहारांवरच शुल्क लावणार

नवी दिल्ली, ता. ८ (पीटीआय) : ग्राहक आणि लहान व्यापाऱ्यांसाठी ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ (यूपीआय) सेवा विनामूल्य सुरूच राहील, असे स्पष्टीकरण अर्थ मंत्रालयाने शनिवारी दिले. ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट २००७’ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ‘यूपीआय’ व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाण्याची चर्चा देशभर सुरू होती. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून हे स्पष्टीकरण देण्यात आले.
भविष्यात यूपीआय सेवांवर शुल्क लागू झाल्यास व्यापाऱ्यांसाठी नाममात्र ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) लागू असेल. हे शुल्क केवळ ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या निवडक व्यापारी व्यवहारांवरच लागू होईल आणि त्याचा दर ‘डेबिट’ किंवा ‘क्रेडिट कार्ड’च्या ‘एमडीआर’पेक्षा खूपच कमी असेल, असेही अर्थ मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे.
लोकसभेने दोन दिवसांपूर्वी ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ॲक्ट २००७’ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर केले. या विधेयकामुळे सरकारला बँका आणि इतर सेवा पुरवठादारांना ‘यूपीआय’ व इतर अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोडवर शुल्क आकारण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. संसदेने टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (सुधारणा) विधेयक २०२६ मंजूर केल्यानंतर, ‘एनपीसीआय’च्या नेतृत्वाखालील ‘यूपीआय अँड सर्व्हिसेस स्टिअरिंग कमिटी’ एमडीआरबाबत निर्णय घेईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले. या कायद्यातील सुधारणेमुळे सामान्य ‘यूझर’वर शुल्क लादले जाईल, असा चुकीचा अर्थ लावला जात असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. प्रत्यक्षात ही सुधारणा ‘यूपीआय’ची दीर्घकालीन शाश्वतता, तांत्रिक प्रगती आणि उदयोन्मुख जोखमींविरुद्ध लवचिकता सुनिश्चित करण्यासाठी केलेली तरतूद आहे. व्यवहारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्याने सुधारणा करणे आवश्यक आहे. बाजारपेठेचा विस्तार आणि स्वावलंबनासाठी हे पाऊल गरजेचे असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. केवळ अनुदानावर अवलंबून राहणे पुढील वाढीसाठी व्यवहार्य नाही. ‘यूपीआय’ सर्वसमावेशक आणि भविष्यासाठी सज्ज राहण्यासाठी संतुलित आराखडा आवश्यक आहे. बाह्य प्रभावामुळे धोरणात बदल होत असल्याचा दावा सरकारने फेटाळून लावला असून, तो पूर्णपणे खोटा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचे म्हटले आहे. जर बाह्य दबाव असता, तर सरकारने २०१६ मध्ये ‘यूपीआय’ सुरू केले नसते किंवा जानेवारी २०२० पासून ते नागरिक आणि व्यापाऱ्यांसाठी विनामूल्य ठेवले नसते, असेही सरकारने स्पष्ट केले.

कोट
भारताची ‘डिजिटल पेमेंट’ पायाभूत सुविधा शाश्वत, स्पर्धात्मक आणि नावीन्यपूर्ण राहावी, हाच या सुधारणेचा मुख्य उद्देश आहे. ‘यूपीआय’ हे भारताचे स्वतःचे संशोधन असून ते नागरिकांसाठी विनामूल्य ठेवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
- अर्थ मंत्रालयाच्या निवेदनातून

२९.९ लाख कोटींचे व्यवहार

‘यूपीआय’ ही जगातील सर्वांत मोठी रिअल-टाइम पेमेंट सिस्टीम असून, फक्त जुलै २०२६ मध्ये २९.९ लाख कोटी रुपयांचे २,३६६ कोटी व्यवहार झाले असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. ‘यूपीआय’ व्यवहार आता ११ परदेशांतही कार्यान्वित आहे, अशी माहितीही देण्यात आली.