बारामतीतील महिलांनी अखेर लढाई जिंकली...

शिर्सफळ (पुणे) : बारामती वनविभागामध्ये गेल्या दहा वर्षापासून हंगामी तत्वावर काम करणाऱ्या दहा महिलांना कामावरून कमी केल्याच्या विरोधात उपोषणाला बसलेल्या महिलांनी लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर बुधवारी (ता. 29) रात्री अकरा वाजता उपोषण मागे घेतले. या महिलांच्या पाठिंब्यासाठी राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या वतीने आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर पुणे वनविभागाचे सहायक वनसंरक्षक वैभव भालेराव यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन लेखी आश्वासन दिले. 

खडकवासला प्रकल्पात निम्म्याहून कमी साठा

बारामती वन विभागामध्ये गेल्या दहा वर्षापासून हंगामी तत्वावर दहा महिला करत आपला उदरनिर्वाह करत होत्या. मात्र, कोरोनासारख्या महामारीत लाॅकडाउनच्या काळात सदर महिलांना अनुदान नसल्याचे कारण देत कामावरुन कमी करण्यात आले. या वेळी सध्याच्या गंभीर परिस्थितीचा विचार करण्यात आला नाही. याबाबत संबंधित महिलांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विनंती केली. मात्र, अधिकाऱ्यांनी याकडेही दुर्लक्ष केले. त्यामुळे महिलांनी सोमवारपासून (ता. 27) बारामती येथील वनविभागाच्या कार्यालयसमोर उपोषण सुरु केले. यावर काही कार्यवाही होत नव्हती. 

बारामतीत कोरोनाचा बारावा बळी

अखेर तिसऱ्या दिवशी राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या वतीने अॅड. अमोल सातकर यांनी उपोषणकर्ते यांची भेट घेऊन बारामतीचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांना प्रश्न सोडविण्याची विनंती केली. त्यावर त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याचा आरोप सातकर यानी केला व आंदोलनाचा इशारा दिला. तेव्हा त्यांनी पुणे वन विभागाचे सहायक वनसंरक्षक वैभव भालेराव यांच्याशी फोनवरून संपर्क करून उपोषणकर्ते महिलांना काय झाले तर सर्वस्वी जबाबदार वन विभागाकडे राहील व राष्ट्रीय समाज पक्ष तीव्र स्वरूपाचे अंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दिला. त्याची दखल घेत रात्री 11.30 वाजता सहायक वन संरक्षक वैभव भालेराव यांनी लेखी पत्र दिले. या मध्ये येत्या 5 आॅगस्टपासून कामावर रुजू होण्याबाबत कळविले आहे.

पुण्याच्या आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
     
मागण्या मान्य झाल्यानंतर महिलांना ज्यूस देऊन उपोषण मागे घेण्यात आले. या वेळी रासपचे तालुकाध्यक्ष अॅड. अमोल सातकर, वनविभागाने भाऊसाहेब गणेश रणवरे, कामगार संघटनेचे अध्यक्ष चव्हाण साहेब, डाॅ. नवनाथ मलगुंडे, शैलेश बागडे, रमेश मासाळ, नवनाथ जमदाडे, बाळू जमदाडे, विजय फरांदे, अप्पा जमदाडे व वनविभागाचे इतर कर्मचारी उपस्थित होते.

महिलांच्या मागण्या लेखी स्वरूपात मान्य केल्या आहेत, त्याप्रमाणे वनविभागा प्रशासनाने कार्यवाही करावी. अनुदान द्यावे व नियमित काम द्यावे, अन्यथा या पेक्षा तीव्र उपोषण करू.
 - विद्या जमदाडे, उपोषणकर्त्या