पुण्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे काम थंडावले

पुणे - पुणे शहराला कोरोनामुळे फक्त आर्थिक फटकाच बसला नाही, तर हे शहर किमान पाच ते दहा वर्षांनी मागे गेले आहे. या शहराच्या वाढीला गती देणाऱ्या अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना सुरूवात होणे या वर्षी अपेक्षित होते. परंतु, त्यांचे भवितव्य अंधारात आहे. हीच परिस्थिती आणखी किती दिवस राहणार; त्यावर या प्रकल्पांचे भवितव्य ठरणार आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने २३ मार्च रोजी पहिला लॉकडाउन केला. परिणामी शहराचे अर्थचक्र थांबले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नावरही त्याचा परिणाम झाला. अनलॉकनंतर परिस्थीतीमध्ये काही सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु महामारीची साथ आटोक्‍यात येण्याची चिन्हे दिसत नाही. सर्व यंत्रणा त्यातच अडकून पडल्या आहेत. त्यातून आता आर्थिक आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

महापालिकेच्या दाव्यावर "पाणी'; पावसाळ्याआधी गटारांची डागडुजी नाहीच

चालू वर्षीच्या (२०२०-२१) अर्थसंकल्पात सर्व विभागांसाठी एकूण तरतुदीच्या ३३ टक्के रक्कम उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे जेवढ्या योजना पुढे ढकलता येण्यासारख्या आहेत, त्या ढकला, अशा सूचना यापूर्वीच राज्य सरकारने दिल्या आहेत.

कोणत्याही गोष्टींचा अतिरेक चुकीचा - प्रतापराव पवार

नियोजित काही प्रकल्प हे बीओटी तत्त्वावर हाती घेण्यात आले असले, तरी त्यासाठी किमान भूसंपादनाचा खर्च राज्य सरकार अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करावायाचा आहे, तर काही प्रकल्पांच्या कामांमध्ये सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार होता. हा खर्च टप्प्याटप्प्याने करावा लागणार असला, तरी किमान या वर्षी हे प्रकल्प सुरू होण्याची अपेक्षा होती.

पुण्यात रेमडेसिव्हिर मिळेना; "सकाळ'च्या तपासणीत वस्तुस्थिती उघड 

पुरंदरचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

• पुरंदर येथील पाच गावांतील २ हजार ८३२ हेक्‍टर जागा निश्‍चित
• केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व मान्यता मिळाल्या.
• विमानतळाचा आराखडा जर्मन येथील डार्स आणि सिंगापूर येथील चांगी कंपनीकडून तयार
• भूसंपादनासाठीचे पॅकेज तयार. 
• अपेक्षित खर्च : १४ हजार कोटी रुपये
• केवळ मान्यता देऊन कार्यवाही सुरू करण्याची प्रतीक्षा

चित्रीकरणासाठी येताहेत मर्यादा; सर्वांची घेतली जाते काळजी

‘एसएसआरडीसी’चा रिंगरोड

• पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडची वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठीचा प्रकल्प
• सहापदरी रस्ता. १२२ किलोमीटर लांबी आणि ९० मीटर रुंदी प्रस्तावित.
• अमेरिकन कंपनीकडून सर्वेक्षण पूर्ण करून आराखडा तयार
• राज्य सरकारकडून राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा मिळाला.
• एकूण खर्च : १२ हजार कोटी
• २३०० हेक्‍टर जागेच्या भूसंपादनाची आवश्‍यकता 
• दोन टप्प्यात रिंगरोड विकसित करण्यास मान्यता.

पुण्यात गुणवाढीसाठी अधिकाऱ्याने घेतले 20 लाख रुपये

‘पीएमआरडीए’चा रिंगरोड

• १२८ किलोमीटर लांबीचा आणि ११० मीटर रुंदीचा रस्ता
• राज्य सरकारकडून सर्व मान्यता
• एकूण भूसंपादन १४०० हेक्‍टर
• अपेक्षित भूसंपादन खर्च : १० ते १२ हजार कोटी रुपये
• पहिल्या टप्प्यात वाघोली ते सोलापूर रस्ता दरम्यान ३२ किलोमीटर लांबीच्या कामास सुरुवात होणे अपेक्षित
• भूसंपादनासाठी टीडीआर, टीपी स्किम, रोख रक्कम असे पर्याय

महामेट्रो आणि पीएमआरडीए मेट्रो

• वनाज ते रामवाडी मेट्रो मार्गाचे काम सुरू
• पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट मेट्रो मार्गाचे काम सुरू
• हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाच्या कामास मान्यता
• मेट्रो प्रकल्पासाठी अडथळा ठरणारे उड्डाणपूल पाडण्याचे काम पूर्ण.
• या सर्व मार्गांचा विस्तार करणे
• नव्याने आठ मार्गांचे सर्वेक्षण करणे
• त्यासाठी निविदा काढून काम देणे
• पीएमआरडीएच्या मेट्रो प्रकल्पासाठी भूसंपादन करणे

झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन

• पुणे शहरातील झोपडपट्ट्यांची संख्या ४८६ 
• महापालिकेच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांचा विकासासाठी शंभर कोटी रूपयांची गरज
• कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पुनर्वसनाला गती देण्याची आवश्‍यकता
• परंतु सुधारीत नियमावलीला अद्याप मान्यता नाही.
• पुनर्वसनासाठी टीडीआरचा सक्षम पर्याय

‘एचसीएमटीआर’ रस्ता

• एकूण ३६ किलोमीटर लांबीचा रस्ता
• संपूर्ण इलेव्हेटेड रस्ता, ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा’ तत्वावर
• अपेक्षित खर्च : ५ हजार २५० कोटी रुपये
• निविदा काढल्या, परंतु जादा दराने आल्यामुळे रद्द
• रस्त्याचे फेरनियोजन करण्याचा निर्णय
• त्यावर नियो-मेट्रो राबविणे शक्‍य आहे का, याची चाचपणी  करणे
• फेरनिविदा काढणे.

‘जायका’ प्रकल्प

• शहरातील शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीचा प्रकल्प
• चार पॅकेजमध्ये ११ सांडपाणी प्रकल्प निविदा काढून तयार
• एकूण १ हजार कोटी रूपयांचा प्रकल्प
• चढ्या दराने निविदा आल्याचे कारण पुढे करून मान्यता दिलेली नाही
• फेरनिविदा काढण्यास परवनागी देण्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्र आणि जायका कंपनीकडे

बीडीपी (जैवविविधता पार्क)

• समाविष्ट तेवीस गावांच्या ९७६ हेक्‍टर टेकड्यांवर आरक्षण.
• भूसंपादनाचा अंदाजे खर्च १० हजार कोटी रूपये
• चांदणी चौक उड्डाणपूलासाठी वगळता नगण्य क्षेत्र महापालिकेच्या ताब्यात.
• आरक्षणांच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे
• बेकायदेशीररीत्या विक्री सुरू

शहराच्या विकासात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प भर घालणार आहेत. त्यापैकी काही प्रकल्पांची कामे या वर्षी किमान सुरू होणार होती. परंतु, कोरोनामुळे शहराचा विकास किमान काही वर्षे तरी रोखला गेला.
- सतीश मगर, अध्यक्ष, क्रेडाई इंडिया

कोरोनाचा आर्थिक दुष्परिणाम जसा कंपन्यांवर झाला आहे, तसा तो सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नावरही झाला आहे. मिळणाऱ्या उत्पन्नातून इतर विकास प्रकल्पांवर खर्च करण्यापेक्षा आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांना प्राधान्य दिले गेले आहे.
- प्रदीप भार्गव, अध्यक्ष, मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रिकल्चर

Edited By - Prashant Patil